दाङ — बच्चाले बच्चा बोकिरहेका । भाइबहिनी होइनन्, आफैँले जन्माएका बच्चा । भर्खरका नानीहरूले नानी बोकिरहेका यस्ता दृश्य जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा सामान्य जस्तै लाग्छन् । ग्रामीण भेगका अधिकांश किशोरी उमेर नपुग्दै विवाह गरिरहेका छन् र बाल्यकालमै बच्चा जन्माइरहेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१ हर्नोककी मिना विश्वकर्मा १७ वर्षकी भइन् । उनको साथमा एक वर्षको छोरा छ । कानूनी रुपमा विवाह गर्ने उमेर नपुगे पनि उनी बाल्यकालमै आमा भइसकेकी छिन् । कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरेपनि उनलाई यसबारे खासै जानकारी छैन ।
बालविवाह कानुनी रुपमा दण्डनीय छ भन्ने सुन्दा त उनलाई अचम्म नै लाग्छ । ‘विवाह गरेवापत कारबाही हुने कुरा त मलाई थाहै थिएन,’ मिनाले भनिन्, ‘आफ्नो मन चित्त लागेपछि त विवाह गर्न पाइयो नि । किन कारबाही गर्ने ?’ गाउँघरमा १५ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने कुरा सामान्य नै भएको उनले बताइन् । ‘गाउँघरमा सानैमा विवाह गरिदिने चलन छ । पढाइलेखाइ भन्दा मेलापात र घरधन्दालाई महत्व दिइन्छ,’ उनले भनिन्,‘पढ्ने रहर भए पनि हाम्रो केही लाग्दैन । आखिर विवाह गरेर अर्कैको घर जाने हो, समयमै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ की सिता नेपालीले पनि १६ वर्षमै विवाह गरिन् । २० वर्ष पुग्दा उनका दुई सन्तान जन्मिसकेका छन् । ‘हामीलाई विवाह गर्ने उमेर के कति भन्ने खासै मतलब हुँदैन । अब यसले घरधन्दा गर्नसक्छे भन्ने लागेपछि विवाह गरिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सानैमा विवाह गर्दा दुःख त हुन्छ नै तैपनि पढ्ने लेख्ने काम नभएपछि किन त्यत्तिकै बस्ने भनेर विवाह गर्नेमा जोड हुन्छ ।’
बबई गाउँपालिका–५ की शर्मिला महतराले पनि १७ वर्षमै विवाह गरिन् । रहर नभई बाध्यताले विवाह भएको उनले बताइन् । ‘घरमा पढ्ने भन्दा घरायसी काम गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने छ । सानैदेखि घरको काममा लागेपछि घरबार पनि छिटै भयो,’ उनले भनिन्,‘सँगैका साथी पढेको देख्दा रहर त लाग्छ तर के गर्नु ? आफूले कापीकिताब बोक्ने बेला बच्चा बोक्नुपरेको छ ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लामा ३६.९ प्रतिशतले १८ देखि २० वर्षमा र ३३.७ प्रतिशतले १५ देखि १७ वर्षमा विवाह गरेका छन् । ५ हजार ३ सय ६६ ले १९ वर्षभित्र बच्चा जन्माइसकेका छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा १० प्रतिशतले २० वर्षमूनि विवाह गरेका छन् ।
बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९८९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्षसम्मलाई बालबालिका मानेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (५) मा कुनै पनि बालबालिकाले बाल विवाह गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा (१०) मा उपधारा (५) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ मा बाल विवाह गर्न नहुने प्रावधान छ । उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुादैन भन्ने व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७० मा पनि विवाह हुन सक्ने उमेर भनेर बीस वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ मा बालविवाहलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानिएको छ । दफा ७२ को उपदफा ३ मा यस्तो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपयाासम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।
जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकालाई दुई वर्षअघि बालमैत्री घोषणा पनि गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यबिधि २०७९ मा बालविवाह गर्न नहुने लगायतका ५१ सूचक पूरा गरेपछि स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने प्राबधान छ । मन्त्रालयले जारी गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा २०८७र०८८ सम्म देशका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
चेतनाको कमी र अशिक्षाका कारण बालविवाह नियन्त्रण हुन नसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसीले बताइन् । ‘बालविवाहका कारण धेरै किशोरीको जीवन जोखिममा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समस्याले थप पिडा भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्,‘तै पनि बालविवाह गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । यही कुरालाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’
दुर्गालाल केसी कान्तिपुरका दाङ संवाददाता हुन् ।
