काठमाण्डौ । बढ्दो महँगी, आर्थिक असमानता र सरकारी नीतिविरुद्ध फ्रान्समा जारी प्रदर्शनका क्रममा शनिबार विभिन्न सहरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ। देशभर झण्डै एक हजार मानिस पक्राउ परेका छन् भने दुई जना गम्भीर घाइते भएको फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले बताएका छन्।
दिनभर अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शन साँझपख केही सहरमा हिंसात्मक बनेको थियो। पेरिसमा जुलुस अन्त्य हुने क्रममा नकाबधारी समूहले प्रहरीतर्फ वस्तु तथा आतसबाजी प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो।
पेरिसबाहेक मार्सेई, लियोँ र बोर्डोलगायत सहरमा पनि तनाव देखिएको थियो। केही स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन्।
फ्रान्सको गृहमन्त्रालयले शनिबार देशभर करिब ४ लाख १० हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको जनाएको छ। प्रदर्शन आयोजनामा संलग्न सीजीटी मजदुर संगठनले भने सहभागी संख्या झण्डै ८ लाख रहेको दाबी गरेको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले बढ्दो जीवनयापन खर्च, आर्थिक असमानता र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको मागसमेत आन्दोलनका प्रमुख मुद्दामा समेटिएको छ।
अघिल्लो साताको हिंसा दोहोरिन नदिन सरकारले देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। गृहमन्त्री नुनेजले सुरक्षा उपस्थिति बढाउँदा र प्रहरीले छिटो हस्तक्षेप गर्दा अघिल्लो साताको तुलनामा व्यवसायमाथिको तोडफोड तथा लुटपाट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन्।
फ्रान्सको गृहमन्त्रालयले प्रदर्शनका आयोजकको विश्वसनीयता, प्रस्तावित मार्ग र त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानको जोखिम मूल्यांकन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। लुटपाट वा तोडफोडको जोखिम देखिएका क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्न सकिने व्यवस्था गर्दै विशेष सुरक्षा टोलीसमेत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको थियो।
लगातारको अशान्तिले व्यापारिक प्रतिष्ठान र सार्वजनिक गतिविधिलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। सम्भावित लुटपाटबाट जोगाउन पेरिसका कतिपय व्यवसायीले पसलका झ्याल र प्रवेशद्वार काठका फल्याकले छोपेका थिए। लुभ्र र म्युजे द’ओर्सेजस्ता प्रमुख संग्रहालयसमेत शनिबार बन्द गरिएका थिए।
सरकारले सुरक्षा नियन्त्रण कडा बनाइरहँदा प्रदर्शनमाथिका प्रतिबन्धलाई लिएर पनि असन्तुष्टि बढेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले महँगी र जीवनयापनसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न माग गरिरहेका छन् भने सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडाइ आवश्यक रहेको बताएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
