सरकारले आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्दै छ– ढिलासुस्तीबाट निर्णयतर्फ, अपारदर्शिताबाट जवाफदेहीतर्फ र अनावश्यक नियन्त्रणबाट सहजीकरणतर्फ । निजी क्षेत्रले पनि अब लगानीको गियर बदल्नुपर्छ ।
विराटनगर नेपालको औद्योगिक इतिहास, उद्यमशीलता र आर्थिक चेतनाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । आधुनिक उद्योगको प्रारम्भिक यात्रा, संगठित श्रमको विकास र राजनीतिक परिवर्तनको चेतनासँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणबारे बहस गर्न यो सहरको आफ्नै ऐतिहासिक सान्दर्भिकता छ ।
नेपालको आर्थिक यात्राको मूल प्रश्न हो, सम्भावनाबाट समृद्धितर्फ । हामीसँग जलस्रोत छ, कृषि छ, पर्यटन छ, युवा जनशक्ति छ, प्रविधिका नयाँ अवसर छन् र दुई विशाल छिमेकी बजारसँग जोडिने भौगोलिक सम्भावना छ । तर यी सम्भावनालाई पर्याप्त उत्पादन, लगानी, रोजगारी र समृद्धिमा बदल्न हामी किन पछि पर्यौं ? हाम्रो समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने संरचना र कार्यशैलीको अभाव हो ।
यस सन्दर्भमा सरकारको आर्थिक दृष्टि, हामीले अघि बढाएका सुधार र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबारे केही कुरा राख्छु ।
संकटको व्यवस्थापनसँगै सुधारको यात्रा
हामीले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका चुनौती सामान्य थिएनन् । लामो समयदेखिको आर्थिक शिथिलता, कमजोर निजी लगानी, उत्पादनशील क्षेत्रको सीमित विस्तार, रोजगारीका अपर्याप्त अवसर र आर्थिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास हाम्रासामु थिए ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र लगानी वातावरणका कठिनाइ भोग्दै आयो । त्यसले उद्यमीको मनोबल कमजोर बनायो । लगानी गर्न सक्नेहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगे । यही पृष्ठभूमिमा हामीले आर्थिक पुनरुत्थानको जिम्मेवारी लिएका हौं ।
यसबीच विश्वव्यापी द्वन्द्व, ऊर्जा बजारको अनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र बाह्य आर्थिक प्रतिकूलताले थप दबाब सिर्जना गरे । त्यसमाथि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय बाढीले जनजीवन, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर चुनौती थप्यो ।
हामीले एकैसाथ दुई वटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको छ– तत्कालीन संकट सम्हाल्ने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेका संरचनागत समस्याको समाधान गर्ने । यस क्रममा केही समय लागेको छ । कतिपय सुधारको प्रतिफल देखिन अझ समय लाग्नेछ । वर्षौंदेखि जरा गाडेका विकृति र संस्थागत कमजोरी केही महिनामा समाप्त हुँदैनन् । तर एउटा कुरामा स्पष्ट छौं, कठिन परिस्थितिलाई निष्क्रियताको औचित्य बनाउन कदापि हुँदैन ।
हामीले एकैसाथ दुई वटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको छ– तत्कालीन संकट सम्हाल्ने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेका संरचनागत समस्याको समाधान गर्ने । यस क्रममा केही समय लागेको छ । कतिपय सुधारको प्रतिफल देखिन अझ समय लाग्नेछ । वर्षौंदेखि जरा गाडेका विकृति र संस्थागत कमजोरी केही महिनामा समाप्त हुँदैनन् । त्यसैले संकटका बीच पनि हामीले सुधारको गति रोकेका छैनौं । आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै लगानीको विश्वास फर्काउने, सार्वजनिक संस्थाको कार्यशैली बदल्ने र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने प्रयासलाई एकसाथ अघि बढाएका छौं ।
रूपान्तरणकारी बजेटदेखि निरन्तर आर्थिक सुधारसम्म
चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हामीले नियमित आय–व्ययको दस्ताबेजमा सीमित राख्न चाहेनौं । त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने प्रयास गर्यौं । कर प्रणालीलाई सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने, उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, लगानी प्रक्रियाका अवरोध हटाउने, सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमा सुधार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने र नयाँ आर्थिक सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशा बजेटले लिएको छ । हाम्रो उद्देश्य अर्थतन्त्रमा केही समयका लागि उत्साह सिर्जना गर्नु मात्र होइन, लगानी र उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै आएका संरचनागत समस्याको समाधान गर्नु हो ।
बजेटपछि हामीले पुँजी बजार सुधारको कार्ययोजना अघि बढायौं । पुँजी बजारलाई दैनिक सूचकांकको उतारचढावमा मात्र सीमित राखेर हेर्न मिल्दैन । यसलाई बचत परिचालन, दीर्घकालीन लगानी, उद्यम विस्तार र पुँजी निर्माणको भरपर्दो माध्यम बनाउनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो ध्यान यसको संस्थागत विश्वसनीयता, पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन र लगानीकर्ता संरक्षणमा केन्द्रित छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा छौं । उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले भोगेका समस्या सुनेका छौं । यही संवादका आधारमा अर्को आर्थिक सुधार प्याकेज तयार गर्ने काम अघि बढाइएको हो । भोटेकोशीको विपद्पछि तत्कालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दा घोषणामा केही ढिलाइ भयो । अहिले प्याकेज अन्तिम तयारीको चरणमा छ । यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं । यसको उद्देश्य आर्थिक गतिविधिमा तत्काल सहजता ल्याउनुका साथै लगानी, उत्पादन र व्यावसायिक सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउनु हो ।
तर सुधारको यात्रा यहीँ टुंगिँदैन । बजेट एउटा प्रस्थान थियो । पुँजी बजार सुधार त्यसको निरन्तरता हो । आउँदै गरेको आर्थिक प्याकेज अर्को कदम हो । कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार त्यसपछिको निरन्तर कार्यभार हो । हामी सुधारलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी चरित्र बनाउन चाहन्छौं ।
निजी क्षेत्रले बदल्नुपर्ने लगानीको गियर
निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले निरन्तर एउटै प्रश्न सोधिरहेका छौं– लगानी गर्न के कुराले रोकेको छ ? उद्योग विस्तार गर्न कहाँ समस्या छ ? कुन कानुनले लागत बढाएको छ ? कुन नियमले अनावश्यक ढिलाइ गराएको छ ? कुन प्रशासनिक व्यवहारले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरेको छ ?
हामी समस्या सुन्न मात्र होइन, समाधानको जिम्मेवारी लिन तयार छौं । कुनै कानुनले उत्पादन लागत बढाएको छ भने, कुनै नीतिले लगानी रोकेको छ भने भन्नुहोस् । कुनै कार्यालयको प्रक्रियाले महिनौं ढिलाइ गरिरहेको छ भने त्यसको ठोस विवरण दिनुहोस् । आवश्यक निर्णय लिने, सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने र कानुनी सुधार अघि बढाउने काममा हामी तुरुन्तै सक्रिय हुनेछौं ।
हामी राज्यको कार्यशैली बदल्दै छौं । अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीको दिशा र व्यावसायिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
लामो समयसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा व्यापार, मूल्य सिर्जनाभन्दा वस्तुको कारोबार र दीर्घकालीन औद्योगिक लगानीभन्दा छिटो प्रतिफल दिने गतिविधि आकर्षक बन्ने अवस्था रह्यो । व्यापार अर्थतन्त्रको अपरिहार्य अंग हो । तर आयात गरेर बेच्ने गतिविधि मात्र विस्तार हुँदै जाने र स्वदेशभित्र उत्पादन, प्रशोधन, नवप्रवर्तन तथा निर्यात अपेक्षित रूपमा नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्रको आधार बलियो बन्दैन । अब व्यापारको विस्तारसँगै उत्पादनको विस्तार हुनुपर्छ । वस्तुको कारोबारसँगै मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ । पुँजीको परिचालनसँगै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ ।
त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विशेष आह्वान गर्छु– अब लगानीको गियर बदल्नुहोस् । परम्परागत कारोबारबाट आधुनिक उत्पादनतर्फ, सीमित बजारबाट निर्याततर्फ, अल्पकालीन नाफाबाट दीर्घकालीन उद्यम निर्माणतर्फ अघि बढ्नुहोस् ।
सरकारले अवरोध हटाउँदै छ । तपाईंहरूले नयाँ अवसरको जोखिम लिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत वातावरण बनाउँदै छ । तपाईंहरूले त्यसलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
सुशासनको आर्थिक लाभ निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ
हामीले लामो समयदेखि पटक–पटक सुनेको गुनासो हो– भ्रष्टाचारले व्यवसायको लागत बढायो । पहुँच र प्रभावका आधारमा अवसर बाँडिए । केही सीमित समूहले अनुचित लाभ लिए । जसले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनायो ।
यो केवल नैतिक समस्या थिएन । गम्भीर आर्थिक समस्या पनि थियो । जब कुनै उद्योगीले नियमअनुसार काम गर्नुभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तब निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ । जब अनुमति, भुक्तानी वा प्रशासनिक निर्णयमा अनौपचारिक लेनदेनको अपेक्षा गरिन्छ, तब उत्पादन लागत बढ्छ ।
भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोत मात्र नोक्सान गरेन । उद्यमशीलता कमजोर बनायो । प्रतिस्पर्धा र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खुम्च्यायो । त्यसैले सुशासन हाम्रा लागि आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौं, जहाँ लगानी गर्न पहुँच चाहिँदैन, नियम पालना गरे पुग्छ । जहाँ व्यवसाय विस्तार गर्न अनुचित प्रभाव होइन, क्षमता र प्रतिस्पर्धा निर्णायक हुन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई विशेष आह्वान गर्छु– अब लगानीको गियर बदल्नुहोस् । परम्परागत कारोबारबाट आधुनिक उत्पादनतर्फ, सीमित बजारबाट निर्याततर्फ, अल्पकालीन नाफाबाट दीर्घकालीन उद्यम निर्माणतर्फ अघि बढ्नुहोस् । सरकारले अवरोध हटाउँदै छ । तपाईंहरूले नयाँ अवसरको जोखिम लिनुपर्छ । कुनै सरकारी निकायमा अझै अनावश्यक आर्थिक माग हुन्छ भने, निर्णय गराउन बिचौलिया चाहिन्छ भने, कानुनसम्मत काम गर्न पनि अनुचित दबाब वा अवरोध छ भने जानकारी दिनुहोस् । सरकारसमक्ष ल्याउनुहोस् । हामी शून्य सहनशीलताका साथ कारबाही अघि बढाउनेछौं ।
हामी सुशासनको लाभ लगानीकर्ता, उद्यमी, श्रमिक र आम नागरिकसम्म पुर्याउन चाहन्छौं ।
सुशासनको वास्तविक प्रतिफल व्यवसाय गर्ने लागत घट्नु हो । निर्णय प्रक्रिया छिटो हुनु हो । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो । र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो हुनु हो । त्यसैले अब निजी क्षेत्रले पनि यस बदलिँदो वातावरणबाट लाभ उठाउँदै लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।
लगानीको सुरक्षा र विश्वासको वातावरण
लामो आर्थिक शिथिलता र विभिन्न समयमा निजी क्षेत्रले भोगेका कठिनाइका कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको हामीलाई थाहा छ । विश्वास कमजोर भएपछि अनुकूल आर्थिक सूचकांक मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित छ कि छैन, नीतिगत निर्णय स्थिर रहन्छन् कि रहँदैनन् र समस्या पर्दा राज्य साथमा उभिन्छ कि उभिँदैन भन्ने हेर्छन् ।
त्यसैले म स्पष्ट भन्छु– कानुनसम्मत निजी सम्पत्ति, उद्योग, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो । कुनै उद्योग वा व्यवसायले असुरक्षाको अनुभूति गरेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । हामी सबै उद्यमका लागि समान अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित लगानी वातावरण चाहन्छौं ।
सुधारलाई परिणाममा बदल्ने अबका चार महिना
अबका चार महिना हाम्रो आर्थिक सुधार अभियानका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
बजेटले तय गरेको दिशा, पुँजी बजार सुधारका प्रतिबद्धता, आउँदै गरेको आर्थिक प्याकेज र त्यसपछिका कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तनलाई कार्यान्वयनमा लैजान यस अवधिमा हामी विशेष जोड दिनेछौं ।
हामी कुनै एउटा मिति पर्खेर बस्ने छैनौं । सुधार गर्न सकिने विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने, कानुन संशोधन आवश्यक भएका विषयलाई सम्बन्धित प्रक्रियामा अघि बढाउने र प्रशासनिक तहबाट समाधान हुन सक्ने समस्या त्यहीँ समाधान गर्ने कार्यशैली अपनाएका छौं । सरकारसँग उपलब्ध राजनीतिक समर्थन र निर्णय गर्ने क्षमतालाई हामी सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छौं ।
आगामी महिनाहरूमा हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट हुनेछ– लगानीका अवरोध हटाउने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने, उत्पादन तथा व्यापार लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास सुदृढ गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने ।
तर यस अवधिको महत्त्व सरकारका लागि मात्र होइन, निजी क्षेत्रका लागि पनि छ । सरकारले सुधारको गति बढाउँदै गर्दा निजी क्षेत्रले पनि लगानीका योजना अघि बढाउनुपर्छ । नयाँ उद्योग, क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रविधि, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा उपयोग, निर्यात र रोजगारीका क्षेत्रमा थप पहल गर्नुपर्छ ।
उत्पादन लागत घटाउने, रोजगारी बढाउने र मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने
आर्थिक वृद्धिको चर्चा गर्दा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका चुनौती बिर्सन मिल्दैन । बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि हाम्रा गम्भीर चुनौती हुन् । उत्पादन र रोजगारीको पर्याप्त विस्तारबिना आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल व्यापक रूपमा वितरण हुन सक्दैन । नागरिकको वास्तविक क्रयशक्तिमा सुधार नभई समष्टिगत उपलब्धि मात्रले सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।
नेपालमा उत्पादन लागत किन उच्च छ ? कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा किन महँगो हुन्छ ? ढुवानी र भण्डारणमा किन बढी खर्च हुन्छ ? सीमापार व्यापारमा समय र अनिश्चितता किन धेरै छ ? विद्युत्को ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै उद्योगले पर्याप्त गुणस्तरीय र भरपर्दो ऊर्जा किन पाउन सकेको छैन ? यी प्रश्न आर्थिक नीतिको केन्द्रमा छन् ।
हाम्रो प्राथमिकता मूल्यवृद्धिको असर कम गर्ने उपायसँगै मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने संरचनागत लागत घटाउनु हो । त्यसका लागि ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, व्यापार सहजीकरण, ढुवानी तथा रसद व्यवस्थापन र डिजिटलीकरणलाई परस्पर जोडिएका सुधारका क्षेत्रका रूपमा लिएका छौं ।
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र आपूर्तिको गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ । उद्योगले भरपर्दो विद्युत् पायो भने उत्पादन लागत घटाउन सक्छ । कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन र बजार पहुँच सुधारियो भने किसानले राम्रो मूल्य पाउन र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु किन्न सक्छन् । व्यापारिक पूर्वाधार र भन्सार प्रक्रियामा सुधार भयो भने समय र लागत दुवै घट्छन् । डिजिटलीकरणले अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, दोहोरिने स्वीकृति र प्रशासनिक ढिलाइ घटाउन सक्छ ।
यी विषयलाई हामी अलग–अलग कार्यक्रमका रूपमा होइन, नेपाललाई उत्पादन र व्यापारका लागि कम लागतयुक्त, दक्ष र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बनाउने साझा रणनीतिका रूपमा अघि बढाएका छौं ।
रोजगारीका लागि पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ । सरकारको ध्यान यस्तो वातावरण बनाउनमा छ, जहाँ हजारौं उद्यमले रोजगारी सिर्जना गरून् जहाँ कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना–प्रविधि र आधुनिक सेवा क्षेत्रले युवालाई नयाँ अवसर दिऊन् ।
हाम्रो उद्देश्य विप्रेषणबाट उपभोग, उपभोगबाट आयात र आयातबाट राजस्व संकलन हुने आर्थिक चक्र तोड्नु हो । बचतलाई लगानीमा, लगानीलाई उत्पादनमा, उत्पादनलाई निर्यातमा र आर्थिक वृद्धिलाई सम्मानजनक रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा केन्द्रित होऔं ।
पूर्वी नेपालमा नयाँ औद्योगिक यात्राको सम्भावना
कोशी प्रदेशमा कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन र सीमापार व्यापारका महत्त्वपूर्ण सम्भावना छन् । यी सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न उत्पादन, पूर्वाधार, प्रविधि र बजारबीच प्रभावकारी सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ ।
विराटनगरको औद्योगिक विरासतलाई नयाँ पुस्ताको उत्पादनसँग जोडौं । कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन, भण्डारण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र निर्यातसँग र जलविद्युत्लाई विद्युत् बिक्रीको स्रोतमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधार बनाउनतर्फ अघि बढौं ।
पूर्वी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र सीमापार व्यापारिक सम्पर्कलाई उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । तर यी सबैका लागि सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले के आयात गर्ने भन्ने प्रश्नबाट माथि उठेर के उत्पादन गर्ने, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने र कुन बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा पुर्याउने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
विराटनगरले विगतमा नेपालको औद्योगिक यात्रालाई दिशा दिएको थियो । अब आधुनिक उत्पादन, प्रविधि र निर्यातमा आधारित नयाँ औद्योगिक यात्रामा पनि यस क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ ।
हाम्रो उद्देश्य केवल शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु होइन । हामीलाई अर्थतन्त्रलाई बारम्बार शिथिल बनाउने संरचना बदल्नु छ । हाम्रो उद्देश्य केही सीमित व्यवसायको विस्तार मात्र होइन । उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोगेका कठिनाइ हामीले सुनेका छौं । आर्थिक शिथिलताले सिर्जना गरेको निराशा बुझेका छौं । नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र उच्च उत्पादन लागतले तपाईंहरूको मनोबलमा पारेको असरलाई हलुका रूपमा लिएका छैनौं ।
त्यसैले हामी निरन्तर सुधारको कुरा गरिरहेका छौं । तर अब सुधारको आश्वासन दिने चरणमा मात्र रहन चाहँदैनौं, सुधारको परिणाम देखाउने चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छौं । सरकारले आफ्नो काम गर्छ, अनावश्यक अवरोध हटाउँछ, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, सार्वजनिक संस्थालाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनु छ र उत्पादन लागत घटाउन आवश्यक सुधार अघि बढाउँदै छ ।
निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ । नयाँ उद्योग खोल्नुपर्छ, विद्यमान उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ, आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्छ, उत्पादनको गुणस्तर बढाउनुपर्छ, निर्यातका नयाँ बजार खोज्नुपर्छ र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
राज्यको सुधार र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता एकै दिशामा अघि बढे मात्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।
धेरै काम गर्न बाँकी छ । कतिपय सुधारको प्रतिफल क्रमश: देखिनेछ । सबै समस्या तत्काल समाधान भएको दाबी हामी गर्दैनौं । तर हाम्रो दिशा र प्राथमिकता स्पष्ट छन् । र सुधारलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच एउटा साझा आर्थिक प्रतिबद्धताको आह्वान गर्न चाहन्छु । सरकारले राज्यको चरित्र र कार्यशैली बदल्दै छ– ढिलासुस्तीबाट निर्णयतर्फ, अपारदर्शिताबाट जवाफदेहीतर्फ र अनावश्यक नियन्त्रणबाट सहजीकरणतर्फ ।
निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीको गियर बदल्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको चरित्र बदल्ने नेतृत्व लिनुपर्छ । परम्परागत कारोबारबाट आधुनिक उत्पादनतर्फ, सीमित बजारबाट विश्व बजारतर्फ, अल्पकालीन अवसरबाट दीर्घकालीन औद्योगिक सामथ्र्य निर्माणतर्फ ।
हाम्रो उद्देश्य केवल शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु होइन । हामीलाई अर्थतन्त्रलाई बारम्बार शिथिल बनाउने संरचना बदल्नु छ । हाम्रो उद्देश्य केही सीमित व्यवसायको विस्तार मात्र होइन । उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।
सरकारले विश्वासको आधार निर्माण गर्नेछ । निजी क्षेत्रले लगानी र उत्पादनको नेतृत्व गर्नेछ । सुशासनले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ । र यी सबै प्रयासको अन्तिम लाभ नेपाली नागरिकले पाउनुपर्छ । यही साझा संकल्प लिएर हामी अघि बढौं ।
(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)