Trending
Prev Story
Next Story

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट ऐतिहासिक फैसला : रोहिंग्यामाथि सैन्य दमनमा म्यानमार दोषी ठहर

Onlinekhabar •
November 19, 2026 • 02:31 PM
2
2 reads 0 reactions

नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको अभियोगमा म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेको छ । आईसीजेले बिहीबार म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य दमनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । सन् २०१७ मा भएको …

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट ऐतिहासिक फैसला : रोहिंग्यामाथि सैन्य दमनमा म्यानमार दोषी ठहर

नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको अभियोगमा म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

आईसीजेले बिहीबार म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य दमनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।

सन् २०१७ मा भएको सैन्य कारबाहीका कारण ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या छिमेकी देश बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए ।

अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले म्यानमारले उत्तरी रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर भएको बताए । यो सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत म्यानमारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लङ्घन भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै देशलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो । नाजी नरसंहारपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहार भएको ठहर गरेको यो चौथो घटना पनि हो ।

पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध यो मुद्दा दायर गरेको थियो । रोहिंग्या समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो ।

साथै, रोहिंग्यामाथि लक्षित गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र नरसंहारमा संलग्न दोषीलाई सजाय दिन आदेश जारी गर्न पनि गाम्बियाले माग गरेको थियो ।

म्यानमारले भने आफ्नो सैन्य कारबाही प्रहरी चौकीमा अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) का लडाकुले गरेको आक्रमणको जवाफमा गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

अदालतका अध्यक्ष इवासावाका अनुसार म्यानमारका सुरक्षा बलले १० हजार रोहिंग्याको हत्या गरेको प्रमाण फेला परेको छ । करिब तीन घण्टा लगाएर फैसला सुनाउने क्रममा उनले म्यानमारका सुरक्षा बलले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरेको, व्यापक यौन हिंसा गरेको, बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरेको र बंगलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण गरेको बताए ।

केही विशिष्ट घटनामा म्यानमारले नरसंहार गर्ने नियत राखेर काम गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

म्यानमारका सुरक्षा बलबाट भएका व्यापक अत्याचारको प्रमाणले रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायको ठूलो हिस्सालाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्य रहेको पुष्टि हुने अदालतले जनाएको छ ।

सैन्य कारबाहीमा सर्वसाधारणको सहभागिता हुँदा नरसंहारको जोखिम रहेको म्यानमारले थाहा पाउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । त्यसो हुँदा नरसंहार रोक्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म्यानमार असफल भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतका अनुसार म्यानमारले आफ्ना गैरकानुनी कार्यबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत रोहिंग्यालाई सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, क्षति भएका सामूहिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उचित अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्ने र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिको पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व म्यानमारको हुनेछ । साथै, रोहिंग्या समुदायलाई भविष्यमा हुने उत्पीडनबाट जोगाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अलजजिराकी संवाददाता स्टेप भासेनका अनुसार अदालतले नरसंहारका कम्तीमा चारवटा कार्य प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ ।

ती कार्य हुन्– सर्वसाधारणको सामूहिक हत्या, लाखौँ मानिसलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्नु, समुदायका सदस्यलाई गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक क्षति पुर्‍याउनु र जन्म रोक्ने गतिविधि सञ्चालन गर्नु ।

न्यायाधीशका अनुसार रोहिंग्या समुदायलाई सन् २०१७ अघि पनि लामो समयदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको थियो । उनीहरूलाई जन्म नियन्त्रण कार्यक्रममासमेत सहभागी हुन बाध्य पारिएको थियो ।

यो फैसला रोहिंग्या समुदायका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । समाचार अनुसार रोहिंग्या समुदाय एक दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षामा थियो । नरसंहारजस्तो गम्भीर अपराध प्रमाणित गर्न निकै कठिन हुने भएकाले यो फैसला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका विज्ञ टोबी क्याडम्यानका अनुसार नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा सबैभन्दा कठिन पक्ष कुनै समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा समाप्त पार्ने विशिष्ट नियत प्रमाणित गर्नु हो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसअघि कुनै देशले नरसंहार गर्ने विशिष्ट नियत राखेको ठहर नगरेको बताए ।

उनका अनुसार अदालतले नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिमा आधारित रहेर फैसला गरेको हो, जसमा अपराध प्रमाणित गर्न उच्च मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यो फैसलाले म्यानमारमा लामो समयदेखि हुन नसकेको जवाफदेहिताको प्रक्रिया सुरु हुने आशा व्यक्त गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने र जिम्मेवार ठानिएका व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने एम्नेस्टीको भनाइ छ ।

तर, अदालतको फैसलासँगै रोहिंग्या संकट अन्त्य नहुने विज्ञ क्याडम्यानले बताएका छन् । अब यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा पुग्छ कि पुग्दैन, म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ कि लगाइँदैन र अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि थप कदम चालिन्छ कि चालिँदैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा १३ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या अझै विस्थापित अवस्थामा छन् । तीमध्ये १२ लाख बंगलादेशको कक्स बजारस्थित विशाल शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् ।

निरन्तरको द्वन्द्व, मानवीय सहायता घट्दै जानु र जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण रोहिंग्या समुदायका धेरै मानिस अझै असुरक्षित र विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Ekantipur
1h ago
रोहिंग्यामाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

रोहिंग्यामाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ठहर

सन् २०१७ मा सेनाले चलाएको सैन्य अभियानका क्रममा हजारौं रोहिंग्याको हत्या, यौन हिंसा तथा गाउँ ध्वस्त पारिएको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निष्कर्ष छ ।

#ठहर #रोहिंग्यामाथि #म्यानमार
Compare →
Hamro Patro News
1w ago
तेहरानका लागि जासुसी गरेको अभियोगमा दुई इरानी अदालतबाट दोषी ठहर

तेहरानका लागि जासुसी गरेको अभियोगमा दुई इरानी अदालतबाट दोषी ठहर

लन्डन । लन्डनस्थित फारसी भाषाको सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको जासुसी गरेको अभियोगमा दुई इरानी पुरुषलाई बिहीबार बेलायतको अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । दक्षिण लन्डनस्थित ‘वुलविच क्राउन कोर्ट’ का ...

#ठहर #अदालतबाट #दोषी
Compare →
Nagarik News
1d ago
रुसमा सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटना, १९ जनाको मृ'त्यु

रुसमा सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटना, १९ जनाको मृ'त्यु

रुसको साइबेरियामा सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै १९ जनाको मृत्यु भएको छ।

#सैन्य
Compare →
Arthasansar
1w ago
मध्यपूर्व युद्धको असर म्यानमारमा : तेल खानी कब्जा गर्न विद्रोही र सेनाबीच संघर्ष

मध्यपूर्व युद्धको असर म्यानमारमा : तेल खानी कब्जा गर्न विद्रोही र सेनाबीच संघर्ष

मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव म्यानमारको गृहयुद्धमा समेत देखिन थालेको छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको युद्धका...

#म्यानमार
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612