नेपालमा एआई र उद्योग ४.०

नेपालको आर्थिक विकाससम्बन्धी बहसमा लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन विस्तार, वैदेशिक लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ। यी सबै विषय नेपालको समृद्धिका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर अब एउटा नयाँ एजेन्डालाई विकासको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ- हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधार, स्थापना गर्ने उद्योग र परिचालन गर्ने लगानीलाई कसरी प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र भविष्यका लागि तयार बनाउने ?

विश्व अर्थतन्त्र एआई, रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स, औद्योगिक स्वचालन, बिग डेटा, क्लाउड कम्प्युटिङ र स्मार्ट उत्पादन प्रणालीको प्रभावबाट तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने, ऊर्जा खपत कम गर्ने, आपूर्ति शृङ्खला प्रभावकारी बनाउने र नयाँ बजारमा प्रवेश गर्ने प्रतिस्पर्धा अब परम्परागत उत्पादन क्षमतामा मात्र सीमित छैन। उद्योगले प्रविधिलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै निर्णायक बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उद्योग ४.० मा लगानी गर्नु केवल आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने विषय होइन। यो नेपालको औद्योगिकीकरणको आधार बलियो बनाउने, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने रणनीतिक अवसर हो।

नेपालले यो अवसरलाई समयमै पहिचान गर्न सकेमा सीमित औद्योगिक आधारबाट पनि प्रविधिमा आधारित नयाँ विकासको बाटो खोल्न सक्छ। तर त्यसका लागि ठूला पूर्वाधार परियोजनादेखि साना तथा मझौला उद्योग, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीदेखि स्वदेशी उद्यमशीलता र सङ्घीय सरकारदेखि नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म सबै तहमा एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ।

मेसिन खरिद गर्नु मात्र होइन प्रविधिमा लगानी

उद्योग ४.० लाई बुझ्दा प्रायः रोबोट, स्वचालित मेसिन, सेन्सर, कम्प्युटर र अत्याधुनिक उत्पादन उपकरणको चर्चा गरिन्छ। तर उद्योग ४.० को अवधारणा यतिमा मात्र सीमित छैन। यसले उत्पादन प्रक्रिया, प्रविधि, सङ्गठनात्मक संरचना र उत्पादन तथा सेवाको स्वरूपलाई एकीकृत रूपमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणलाई समेट्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै उद्योगले आधुनिक मेसिन खरिद गर्दैमा त्यो उद्योग स्वतः स्मार्ट उद्योग बन्दैन। उक्त मेसिनलाई उत्पादन प्रणालीसँग कसरी जोडिएको छ, उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गरिन्छ, कर्मचारीले प्रविधि प्रयोग गर्न कति क्षमता राख्छन्, व्यवस्थापनले तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय गर्छ कि गर्दैन र ग्राहकको मागअनुसार उत्पादन प्रक्रिया कति छिटो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले यस प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। उत्पादन उपकरणमा जडान गरिएका सेन्सरबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर मेसिन बिग्रिनुअघि नै मर्मतको आवश्यकता पहिचान गर्न सकिन्छ। उत्पादनमा देखिने त्रुटि पहिचान गर्न, कच्चा पदार्थको खपत अनुमान गर्न, गोदाम व्यवस्थापन सुधार गर्न र बजारको मागअनुसार उत्पादन योजना बनाउन सकिन्छ।

नेपालका उद्योगमा यसको सम्भावना उल्लेखनीय छ। खाद्य प्रशोधन, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल, कपडा, गलैँचा, पस्मिना, हस्तनिर्मित कागज, जडीबुटी प्रशोधन र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगले आफ्ना आवश्यकताअनुसार प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन्।

यसको अर्थ प्रत्येक उद्योगमा महँगा रोबोट जडान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कुनै सानो उद्योगका लागि डिजिटल इन्भेन्टरी प्रणाली, उत्पादनको तथ्याङ्क अभिलेख, गुणस्तर परीक्षणका लागि कम्प्युटर भिजन वा ऊर्जा खपतको डिजिटल निगरानी नै ठूलो सुधार हुन सक्छ। लगानीको सफलता प्रविधि कति महँगो छ भन्नेमा होइन, त्यसले उत्पादनशीलता, गुणस्तर, लागत र बजार पहुँचमा कति सुधार ल्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

किन आवश्यक छन् एआई र उद्योग ४ . ० ?

नेपालले लामो समयदेखि व्यापार घाटा, न्यून औद्योगिक उत्पादन, सीमित निर्यात विविधीकरण, उच्च उत्पादन लागत र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने चुनौती सामना गर्दै आएको छ। धेरै उद्योगले पुराना उत्पादन प्रविधि, कमजोर व्यवस्थापन प्रणाली, दक्ष जनशक्तिको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

यस्ता चुनौती समाधान गर्न नयाँ उद्योग स्थापना गर्नु र विद्यमान उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु दुवै आवश्यक छन्।

पहिलो , प्रविधिले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्छ। ऊर्जा, कच्चा पदार्थ, श्रम र मेसिनको उपयोगलाई तथ्याङ्कका आधारमा व्यवस्थापन गर्दा अनावश्यक खर्च घटाउन सकिन्छ।

दोस्रो , गुणस्तर र उत्पादकत्वमा सुधार आउँछ। स्वचालित निरीक्षण, डिजिटल गुणस्तर व्यवस्थापन र उत्पादन प्रक्रियाको निरन्तर निगरानीले दोषपूर्ण उत्पादन कम गर्न सक्छ।

तेस्रो , निर्यात बजारमा प्रवेश गर्न सहज हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकले उत्पादनको गुणस्तर, समयमै आपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव र उत्पादनको स्रोतसम्बन्धी प्रमाण माग्ने क्रम बढिरहेको छ। डिजिटल प्रणालीले यस्ता आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

चौथो , नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना हुन्छन्। डेटा विश्लेषण, औद्योगिक स्वचालन, रोबोटिक्स मर्मत, साइबर सुरक्षा, डिजिटल आपूर्ति शृङ्खला र स्मार्ट उत्पादन व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा नयाँ सीप आवश्यक पर्छ।

पाँचौँ , नेपालले आफ्नै विशिष्ट भौगोलिक र आर्थिक सम्भावनालाई प्रविधिसँग जोड्न सक्छ। स्वच्छ जलविद्युत्, युवा जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा काम गर्ने नेपाली प्रतिभा र विश्व बजारसँग जोडिएका प्रवासी नेपालीलाई एकीकृत गर्न सकेमा नेपालले उत्पादन तथा डिजिटल सेवाका नयाँ क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।

तर प्रविधि आफैँमा समाधान होइन। आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त व्यावसायिक मोडेल र प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थापनबिना प्रविधिमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन असफल पनि हुन सक्छ।

नेपालमा एआई र उद्योग ४.० मा लगानीको चर्चा गर्दा लगानीलाई केवल ठूला विदेशी कम्पनी वा प्रविधि व्यवसायमा सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरणका लागि कम्तीमा तीन तहमा लगानी परिचालन गर्न आवश्यक छ।

१ . मेगा परियोजना र रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी : ठूला पूर्वाधार परियोजनाले नेपालको डिजिटल र औद्योगिक अर्थतन्त्रका लागि आधार तयार गर्न सक्छन्। यसमा उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर, क्लाउड पूर्वाधार, एआई कम्प्युटिङ सुविधा, औद्योगिक पार्क, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली, आधुनिक रसद केन्द्र, स्वचालित गोदाम, औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला र प्रविधिमा आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र समावेश गर्न सकिन्छ।

नेपालको जलविद्युत् सम्भावना यस सन्दर्भमा विशेष महत्त्वको छ। पर्याप्त, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी मूल्यको विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेमा ऊर्जा खपत बढी हुने केही डिजिटल तथा औद्योगिक पूर्वाधारका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। तर यसका लागि विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता, प्रसारण क्षमता, शीतलीकरण प्रणाली, डेटा सुरक्षा, दूरसञ्चार सञ्जाल र वातावरणीय प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

डेटा सेन्टर स्थापना गर्नु मात्र लक्ष्य हुनु हुँदैन। त्यस्ता पूर्वाधारले नेपाली उद्योग, स्टार्टअप, अनुसन्धान संस्था र सार्वजनिक निकायलाई किफायती कम्प्युटिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमै विकास गरिने एआई समाधानले स्वदेशी उद्योगका समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि लगानी मूल्याङ्कनको आधार हुनुपर्छ।

जलविद्युत्, डिजिटल पूर्वाधार र औद्योगिक उत्पादनलाई जोडेर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, औद्योगिक पार्कमा साझा डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली, परीक्षण प्रयोगशाला, स्वचालनसम्बन्धी प्राविधिक सेवा र उद्योगलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले प्रत्येक उद्योगले छुट्टाछुट्टै महँगो पूर्वाधार स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउँछ।

यस्ता ठूला परियोजनामा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न सक्छ। साथै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, संस्थागत लगानी, विकास वित्त र उपयुक्त परियोजनामा मिश्रित वित्त परिचालन गर्न सकिन्छ।

तर लगानीको आकार ठूलो हुँदैमा परियोजना सफल हुन्छ भन्ने छैन। परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल, वास्तविक माग, प्रविधिको दीर्घकालीन उपयोग, वित्तीय जोखिम, सार्वजनिक दायित्व र वातावरणीय प्रभावको विस्तृत परीक्षण हुनुपर्छ। विशेषगरी सरकारी ग्यारेन्टी वा न्यूनतम आम्दानीको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने पीपीपी परियोजनामा सम्भावित दायित्व स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

२ . वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण : एआई र उद्योग ४.० मा नेपालको अर्को प्रमुख अवसर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नु हो। तर विदेशी लगानीलाई केवल पुँजी भित्र्याउने माध्यमका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले प्रविधि, व्यवस्थापकीय ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अनुसन्धान क्षमता र दक्ष जनशक्ति विकासमा समेत योगदान दिनुपर्छ।

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा औद्योगिक सफ्टवेयर विकास, एआई आधारित व्यावसायिक समाधान, डेटा प्रशोधन, क्लाउड सेवा, औद्योगिक रोबोटिक्स, स्वचालन प्रणाली, डिजिटल रसद, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि र उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी समाधान समावेश हुन सक्छन्।

उदाहरणका लागि, विदेशी प्रविधि कम्पनी र नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगबीच साझेदारी स्थापना गरेर स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्वचालन समाधान विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई तालिम दिई प्रविधिको सञ्चालन, मर्मत र विस्तारको जिम्मेवारी क्रमशः स्वदेशमै विकास गर्न सकिन्छ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्तासँग सहकार्य गर्ने, विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान गर्ने र नेपाली स्टार्टअपलाई आफ्नो आपूर्ति शृङ्खलामा समावेश गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। यसबाट विदेशी लगानीको लाभ सम्बन्धित कम्पनीमा मात्र सीमित नभई समग्र अर्थतन्त्रमा फैलिन सक्छ।

नेपालको वैदेशिक लगानी नीतिमा पनि डिजिटल तथा औद्योगिक लगानीका लागि अवसर विस्तार भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास निकायको लगानी नीति विवरणअनुसार, १६ फेब्रुअरी २०२६ मा नेपालले स्वचालित प्रक्रियाबाट वैदेशिक लगानी गर्न सकिने क्षेत्र ६० बाट १०२ पुर्याएको छ र निश्चित सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्रका लागि न्यूनतम लगानीसम्बन्धी सीमा हटाएको छ। यसमा डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा प्रशोधन र सफ्टवेयर विकासजस्ता गतिविधि समावेश छन्।

यो सकारात्मक कदमलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन लगानी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, विदेशी मुद्रा कारोबार, जग्गा व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वाधार प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई समन्वित बनाउनुपर्छ।

लगानीकर्ताले नियम र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुनु हुँदैन। यससँगै लगानीको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालले विदेशी प्रविधिमा पूर्ण निर्भरता बढाउने होइन, त्यसलाई क्रमशः स्वदेशी प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

३ . नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म प्रविधिमा आधारित लगानी : नेपालको औद्योगिक रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर प्रायः कम चर्चामा रहने पक्ष स्थानीय तहको लगानी हो। औद्योगिकीकरण काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगन्ज वा केही ठूला औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। स्थानीय तहमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, सीप, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई प्रविधिसँग जोडेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ।

हरेक नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्ना आर्थिक सम्भावनाका आधारमा स्थानीय औद्योगिक रूपान्तरणको योजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि सबै स्थानीय तहले एउटै प्रकारको प्रविधि अपनाउन आवश्यक छैन।

कृषि उत्पादनमा आधारित स्थानीय तहले डिजिटल कृषि बजार, उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण, स्वचालित सिँचाइ, कृषि उपजको माग पूर्वानुमान र शीतभण्डार व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सक्छन्। फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थ र जडीबुटी उत्पादन हुने क्षेत्रमा तापक्रम निगरानी, उत्पादनको स्रोत पहिचान र डिजिटल आपूर्ति शृङ्खलाले बजारमा हुने क्षति घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।

गलैँचा, पस्मिना, हस्तनिर्मित कागज, प्राकृतिक रेसा, हस्तकला र परम्परागत उत्पादनका लागि परिचित स्थानीय तहले डिजिटल डिजाइन, उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण, ई–कमर्स, डिजिटल बजार पहुँच र उत्पादनको स्रोत प्रमाणित गर्ने प्रणाली विकास गर्न सक्छन्। यसबाट स्थानीय सीपको संरक्षण गर्दै उच्च मूल्यका बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादन सम्भावना भएका नगरपालिकाले साझा मेसिनरी केन्द्र, उत्पादन परीक्षण प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, साझा डिजिटल सेवा र उद्योग सहायता केन्द्र स्थापना गर्न सक्छन्। साना उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै महँगो उपकरण खरिद गर्न बाध्य पार्नुभन्दा साझा सुविधा उपलब्ध गराउनु बढी व्यावहारिक हुन सक्छ।

स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट मात्र सबै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। निजी क्षेत्र, सहकारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय र प्रविधि कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्थानीय स्वरूपमार्फत औद्योगिक सेवा केन्द्र, कृषि प्रशोधन सुविधा, शीतभण्डार वा साझा प्रविधि केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक सम्भावना पहिचान गर्ने, सम्भावित परियोजनाको सूची बनाउने, लगानीयोग्य परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने र निजी लगानीकर्तासँग जोड्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय लगानीको सफलता भवन वा उपकरण निर्माणबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन।

कति स्थानीय उद्योगले सुविधा प्रयोग गरे, उत्पादन लागत कति घट्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, महिला तथा सीमान्तकृत समूहको सहभागिता कति बढ्यो र स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच कति विस्तार भयो भन्ने सूचक प्रयोग गर्नुपर्छ।

स्मार्ट इन्डस्ट्री रेडिनेस इन्डेक्स

नेपालले एआई र उद्योग ४.० मा लगानी विस्तार गर्ने हो भने एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ- कुन उद्योग कहाँ छ, त्यसको प्रविधिगत तयारी कस्तो छ र सुधारका लागि कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ ?

यही प्रश्नको व्यवस्थित उत्तर खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित ‘स्मार्ट इन्डस्ट्री रेडिनेस इन्डेक्स’ (सीरी) उपयोगी हुन सक्छ। सिङ्गापुरमा विकसित सीरी औद्योगिक प्रतिष्ठानको उद्योग ४.० सम्बन्धी तयारी मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिने संरचित ढाँचा हो। यसले उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया, प्रविधि र सङ्गठनात्मक पक्षलाई समेटेर विद्यमान अवस्था पहिचान गर्न र सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।

सीरीको मूल महत्त्व उद्योगलाई केवल नयाँ प्रविधि खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्नुमा छैन। यसले उद्योगको वास्तविक अवस्था बुझेर कुन सुधार पहिले गर्नुपर्छ, कुन क्षेत्रमा लगानीबाट बढी लाभ प्राप्त हुन सक्छ र भविष्यको रूपान्तरणका लागि व्यवस्थापन तथा जनशक्तिलाई कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन दिन सक्छ।

नेपालमा धेरै उद्योगका लागि एकैपटक अत्याधुनिक स्वचालन प्रणाली स्थापना गर्नु आर्थिक रूपमा व्यावहारिक नहुन सक्छ। कुनै उद्योगले पहिले उत्पादन तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्को उद्योगले गुणस्तर व्यवस्थापन, कर्मचारीको सीप, मेसिनको विश्वसनीयता वा आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सीरी जस्तो मूल्याङ्कन ढाँचाले यी आवश्यकताबीच प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

नेपाल सरकारले यसलाई उद्योगको तयारी मूल्याङ्कन, औद्योगिक नीति कार्यान्वयन र लगानी प्राथमिकता निर्धारणसँग जोड्न सक्ने सम्भावना छ। तर सीरीलाई अनिवार्य प्रमाणीकरण वा सबै उद्योगलाई एउटै मापदण्डमा राख्ने औजारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यसलाई उद्योगको आकार, क्षेत्र, लगानी क्षमता र विकासको चरणअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरल र किफायती मूल्याङ्कन प्रक्रिया बनाउन सकिन्छ भने ठूला उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विस्तृत मूल्याङ्कन तथा रूपान्तरण योजना तयार गर्न सकिन्छ। मूल्याङ्कनपछि उद्योगलाई प्रविधि, व्यवस्थापन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोत र बजार विकाससँग सम्बन्धित सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

नेपालमा सीरीको प्रयोग विस्तार गर्न सरकार, उद्योग परिसङ्घ तथा महासङ्घ, विश्वविद्यालय, औद्योगिक सेवा प्रदायक र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। मूल्याङ्कन गर्ने विशेषज्ञको क्षमता विकास, उद्योगको तथ्याङ्कको गोपनीयता, मूल्याङ्कनको गुणस्तर र सिफारिसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

विशेषगरी सीरी मूल्याङ्कनलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणसँग जोड्दा लगानीको प्रतिफल स्पष्ट हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, मूल्याङ्कनले कुनै उद्योगमा ऊर्जा व्यवस्थापन, उत्पादन योजना वा गुणस्तर नियन्त्रण सुधार गर्दा उच्च लाभ प्राप्त हुने देखाएमा त्यस्ता सुधारमा वित्तीय सहयोग प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

यसरी सीरीले प्रविधि खरिदको निर्णयलाई वास्तविक औद्योगिक आवश्यकता र मापनयोग्य परिणामसँग जोड्न सक्छ। नेपालले औद्योगिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने हो भने यस्तो मूल्याङ्कन प्रणालीलाई औद्योगिक नीति, लगानी प्रवर्द्धन र उद्योग सहायता कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।

नेपालमा एआई र उद्योग ४.० सम्बन्धी पहललाई अलग–अलग परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा राष्ट्रिय औद्योगिक रणनीतिसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारको भूमिका नीतिगत घोषणा गर्नेमै सीमित हुनु हुँदैन; लगानीयोग्य परियोजना विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, जनशक्ति विकास र परिणामको मूल्याङ्कनसम्म पुग्नुपर्छ।

१. राष्ट्रिय एआई नीति र औद्योगिक नीतिबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।

नेपालमा ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२’ सार्वजनिक भइसकेको छ। अब यसलाई औद्योगिक उत्पादन, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र स्थानीय आर्थिक विकासका व्यावहारिक कार्यक्रमसँग जोड्न आवश्यक छ। एआईको विकासलाई सफ्टवेयर क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित नगरी उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग एकीकृत गर्नुपर्छ।

२. राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ।

उद्योगको डिजिटल तयारी मूल्याङ्कन, प्राविधिक परामर्श, कर्मचारी तालिम, प्रविधि परीक्षण र वित्तीय सहायतासहितको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। यसमा सीरीलाई उपयुक्त मूल्याङ्कन ढाँचाका रूपमा समावेश गरी उद्योगको विद्यमान अवस्था र रूपान्तरणको प्रगति मापन गर्न सकिन्छ।

३. लगानीयोग्य परियोजनाको बैङ्क तयार गर्नुपर्छ।

देशमा कुन क्षेत्रमा एआई पूर्वाधार आवश्यक छ, कुन औद्योगिक क्षेत्रमा स्वचालनको सम्भावना छ र कुन स्थानीय तहमा प्रशोधन तथा डिजिटल बजार पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। परियोजना बैङ्कमा लगानीको अनुमानित आकार, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक प्रविधि, बजार, जोखिम, रोजगारी र कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ठोस अवसर उपलब्ध गराउँछ।

४. उद्योगका लागि प्रविधिमा आधारित वित्तीय सुविधा विकास गर्नुपर्छ।

साना तथा मझौला उद्योगले आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न खोज्दा प्रारम्भिक लागत र वित्तीय जोखिम ठूलो हुन सक्छ। त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रविधि खरिदका लागि उपयुक्त कर्जा, ऋण प्रत्याभूति, नवप्रवर्तन अनुदान र परिणाममा आधारित सहुलियतका विकल्प विकास गर्न सकिन्छ। यस्तो सुविधा वास्तविक आवश्यकता र मापनयोग्य सुधारसँग जोडिनुपर्छ।

५. सार्वजनिक – निजी साझेदारीलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ।

ठूला डेटा पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, परीक्षण प्रयोगशाला, साझा प्रविधि केन्द्र र सीप विकास केन्द्रमा पीपीपीको सम्भावना पहिचान गर्न सकिन्छ। यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक क्षेत्रले नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार र नियमनको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा निजी क्षेत्रले प्रविधि, पुँजी, सञ्चालन र व्यावसायिक दक्षता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

६. नगरपालिका र गाउँपालिकालाई औद्योगिक लगानीको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्छ।

स्थानीय तहको आवधिक योजना, बजेट र स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई प्रविधि तथा उत्पादकत्व सुधारसँग जोड्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई परियोजना पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय विश्लेषण र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी विकास गर्ने तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। ७. विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा विकसित ज्ञान र अनुसन्धान उद्योगको वास्तविक समस्यासँग जोडिनुपर्छ। उद्योगका लागि स्वचालन, गुणस्तर नियन्त्रण, ऊर्जा व्यवस्थापन, उत्पादन योजना र एआई समाधान विकास गर्ने संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको इन्टर्नसिप, उद्योगमा आधारित अनुसन्धान र प्रविधि परीक्षणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

८. प्रविधि लगानीको प्रभाव मापन गर्नुपर्छ।

सरकारले खर्च भएको रकम र खरिद गरिएका उपकरणको विवरण मात्र होइन, उत्पादनशीलता, ऊर्जा दक्षता, निर्यात, रोजगारी, सीप विकास र निजी लगानी परिचालनमा आएको परिवर्तन पनि मापन गर्नुपर्छ।

चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरेर लगानी सफल हुँदैन

नेपालमा एआई र उद्योग ४.० विस्तार गर्न अवसर प्रशस्त भए पनि केही संरचनात्मक चुनौती सम्बोधन नगरेसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

पहिलो चुनौती पूर्वाधार हो। भरपर्दो विद्युत्, गुणस्तरीय इन्टरनेट, डेटा पूर्वाधार र औद्योगिक सेवा उपलब्ध नभएसम्म प्रविधिमा गरिएको लगानीको उपयोग सीमित हुन सक्छ। ठूला सहरमा उपलब्ध सुविधा र दुर्गम क्षेत्रमा उपलब्ध सुविधाबीचको अन्तर पनि कम गर्नुपर्छ।

दोस्रो चुनौती दक्ष जनशक्ति हो। एआई तथा स्वचालनमा लगानी गर्न इन्जिनियर मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। उपकरण सञ्चालन गर्ने प्राविधिक, डेटा विश्लेषक, उत्पादन व्यवस्थापक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ र प्रविधिको व्यावसायिक उपयोग बुझ्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगको वास्तविक मागसँग जोड्नुपर्छ।

तेस्रो चुनौती लगानीको प्रतिफल र वित्तीय जोखिम हो। प्रविधि छिटो परिवर्तन भइरहने भएकाले उद्योगले खरिद गरेका उपकरण वा सफ्टवेयर केही वर्षमै पुराना हुन सक्छन्। त्यसैले प्रविधि छनोट गर्दा दीर्घकालीन मर्मत, अनुकूलता, विस्तार क्षमता र कुल जीवनचक्र लागतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

चौथो चुनौती डेटा सुरक्षा र साइबर जोखिम हो। उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रणाली, ग्राहक, कर्मचारी र आपूर्ति शृङ्खलासम्बन्धी संवेदनशील जानकारी डिजिटल प्रणालीमा राख्न थालेपछि सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ। साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण र प्रणाली पुनःस्थापनाको व्यवस्था अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ चुनौती रोजगारीमा हुने परिवर्तन हो। स्वचालनले केही दोहोरिने कामको आवश्यकता घटाउन सक्छ। तर यसले प्राविधिक सेवा, गुणस्तर व्यवस्थापन, डिजाइन, डेटा विश्लेषण र नयाँ उत्पादन विकासमा अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले प्रविधि अपनाउने कार्यक्रमसँगै पुनः सीप विकास, सीप स्तरोन्नति र श्रमिकको सङ्क्रमण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

छैटौँ चुनौती नीतिगत समन्वय हो। उद्योग, सूचना प्रविधि, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त र स्थानीय विकाससम्बन्धी निकायबीच समन्वय कमजोर भएमा एउटै उद्देश्यका लागि फरक–फरक कार्यक्रम सञ्चालन हुने र स्रोतको प्रभावकारिता घट्ने सम्भावना हुन्छ। स्पष्ट जिम्मेवारी, साझा कार्ययोजना र परिणाममा आधारित अनुगमन आवश्यक छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय समावेशिता हो। प्रविधिमा लगानीको लाभ ठूला उद्योग र सहरमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। साना उद्योग, महिला उद्यमी, ग्रामीण उत्पादक, युवा व्यवसायी र पछाडि परेका समुदायलाई पनि प्रविधि तथा वित्तीय सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ।

रोजगारी , सीप र मानवीय क्षमतामा लगानी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्वचालनबारे बहस गर्दा प्रायः रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। यो चिन्तालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर प्रविधिको प्रयोगलाई रोजगारी घटाउने विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। नेपालको चुनौती पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नु हो।

यदि उद्योगले प्रविधिको उपयोग गरेर प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकेमा उत्पादन विस्तार, निर्यात वृद्धि र नयाँ व्यवसाय विकासका अवसर खुल्न सक्छन्। यसले नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

यसका लागि शिक्षण संस्थाले पाठ्यक्रममा एआई, औद्योगिक डेटा, स्वचालन, रोबोटिक्स, डिजिटल उत्पादन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई आवश्यकताअनुसार समावेश गर्नुपर्छ। तर सबै विद्यार्थीलाई एउटै स्तरको प्राविधिक ज्ञान आवश्यक हुँदैन। उद्योग व्यवस्थापकलाई प्रविधिसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, प्राविधिकलाई उपकरण सञ्चालन र मर्मतको सीप तथा श्रमिकलाई नयाँ उत्पादन प्रक्रियासँग अनुकूल हुन आवश्यक तालिम दिनुपर्छ।

नेपालले विदेशमा कार्यरत नेपाली प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमीको ज्ञानलाई स्वदेशी उद्योगसँग जोड्ने व्यवस्था पनि विकास गर्न सक्छ। उनीहरूको अनुभवलाई उद्योग परामर्श, अनुसन्धान साझेदारी, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालसँग एआई र उद्योग ४.० को क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आवश्यक आधारहरू छन्। जलविद्युत् विकासको सम्भावना, युवा जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा बढ्दो अनुभव, उद्यमशीलता र विविध स्थानीय उत्पादनले नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्। तर सम्भावना आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसलाई लगानीयोग्य परियोजना, दक्ष संस्था र मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

यसका लागि सरकारले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षको स्पष्ट औद्योगिक रूपान्तरण कार्ययोजना तयार गर्न सक्छ। पहिलो चरणमा उद्योगको तयारी मूल्याङ्कन, स्थानीय सम्भावनाको पहिचान र प्राथमिकताका परियोजना छनोट गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणमा छनोट गरिएका उद्योग तथा स्थानीय तहमा प्रविधि परीक्षण, तालिम, वित्तीय सुविधा र साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तेस्रो चरणमा सफल कार्यक्रम विस्तार गर्दै उत्पादकत्व, रोजगारी, निर्यात र निजी लगानीमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यस प्रक्रियामा सीरी जस्तो मूल्याङ्कन ढाँचा उपयोगी हुन सक्छ। यसले उद्योगको अवस्था बुझ्न, लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र सुधारको प्रगति मापन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनपछि दिइने सहयोग, उद्योगको प्रतिबद्धता र परिणामको नियमित अनुगमनमा निर्भर हुन्छ।

त्यस्तै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय आपूर्तिकर्ताको विकास, सीप अभिवृद्धि र अनुसन्धानसँग जोड्नुपर्छ। ठूला परियोजनामा आर्थिक सम्भाव्यता र सार्वजनिक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्योगको वास्तविक आवश्यकताअनुसार लगानीको मोडेल विकास गर्नुपर्छ।

नेपालले अब औद्योगिकीकरणलाई केवल नयाँ कारखाना खोल्ने वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा हेर्न छाड्नुपर्छ। उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण, प्रविधिको व्यावहारिक प्रयोग, व्यवस्थापकीय क्षमता, दक्ष जनशक्ति र बजार विस्तारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। नेपालको समृद्धिको अर्को चरणमा कति लगानी भित्रियो भन्ने प्रश्नसँगै त्यो लगानीले कति उत्पादनशीलता बढायो, कति प्रविधि हस्तान्तरण गर्यो, कति रोजगारी सिर्जना गर्यो र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कति बलियो बनायो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

एआई र उद्योग ४.० मा लगानीको वास्तविक सफलता यहीँबाट मापन हुनेछ। ठूला परियोजनाले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाऊन्, विदेशी लगानीले स्वदेशी क्षमताको विकास गरोस्, विद्यमान उद्योग आधुनिक बनून् र नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म आर्थिक अवसर विस्तार होऊन्।

नेपालले प्रविधिलाई विकासको सहायक उपकरण मात्र नभई औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकत्व र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिन सकेमा नयाँ समृद्धिको सम्भावना खोल्न सक्छ। यसका लागि अब नीतिगत घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, प्रविधि खरिदभन्दा वास्तविक सुधार र लगानीको आकारभन्दा त्यसको प्रभावलाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ।

पौड्याल इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर हुन्।