२४ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु अनुकूलन प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई जलवायु न्यायसँग समेत जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।
टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का तर्फबाट आयोजित संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरू नै यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताए ।
‘अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि अनुकूलन केवल प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो जलवायु न्यायको विषय पनि हो,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान सबैभन्दा कम भए पनि यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट हामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छौं ।’
नेपालमा हालै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्हरूले पुर्याएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको चर्चा गर्दै उनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले अब जलवायु कार्यका लागि थप ढिलाइ पर्खन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
अल्पविकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित अनुकूलनका प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले त्यस्ता राष्ट्रिय प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेषगरी जलवायु जोखिममा रहेका र विकासको दौडमा पछाडि परेका मुलुकहरूको बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
