हामीले गणतन्त्र त जित्यौं, तर जितेको त्यो गणतन्त्र अहिले अर्कैको पासोमा परेको छ । देशका नयाँ–पुराना पार्टीका नेताहरूमा गणतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदो पद्धति निर्माण गर्ने चाहना प्रकट हुन सकेको देखिँदैन।
पितृपक्षको अन्त्यसँगै देशमा चाडपर्वको मौसम सुरु हुन्छ । दसैं, तिहार, छठ, माघे संक्रान्ति, ल्होसार जस्ता चाडपर्वको मौसममा पूरै देश आनन्दमा डुब्छ । राणाकालमा ठूलो चाडबाडका बेला निश्चित दिनका लागि जुवा खेल्न फुक्का हुन्थ्यो । खास गरेर, तिहारमा जुवा खेल्दा लागेको ऋण चुक्ता गर्न घरवास नै बेच्नुपर्थ्यो । चाडबाड मनाउँदा लागेको ऋण खेती भित्र्याएपछि चुक्ता गर्ने चलन थियो । अहिले समाज आधुनिक भएको छ । तर, दु:खलाई ‘भाग्यको खेल’ सम्झिने र थोरै सुखमा पनि मस्त रमाउने नेपाली समाजको स्वभाव र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । हाम्रो समाजको बनोट अनौठो मात्र होइन, उदेकलाग्दो पनि देखिन सक्छ । तर, हामीले यसलाई प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको हाम्रो देशको मौलिक चरित्र मानेका छौं । दसैं, तिहार, छठ र ल्होसार जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वको समयमा रमाउनु नेपालीको मौलिक चरित्र बनेको छ । वर्तमान समयमा नेपाली जनताको व्यसन वा दुव्र्यसनमा थपिएको छ– राजनीतिको खेल–तमासा र छल–षड्यन्त्रको चर्चा । चाहेर र नचाहेर पनि, जनता राजनीतिको खेल–तमासामा रमाउन बाध्य पारिएका छन् । राजनीतिको ‘दुव्र्यसन’ बढ्दो छ । देशको केन्द्रीय राजनीतिदेखि गाउँ तहसम्मका जनता राजनीतिको खेल देखेर कहिले रुन बाध्य हुन्छन् भने कहिले राम्ररी कुरा नबुझी हाँस्छन् । राजनीतिका खेलाडी मानिने प्रमुख राजनीतिका ‘शीर्षस्थ’ नेतागण स्वयंले पनि नेपालको अत्यन्त चञ्चल राजनीतिक स्वभावलाई राम्ररी बुझ्न सकेको देखिँदैन । ३० वर्षसम्म चलेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनासँगै राजाको सक्रिय नेतृत्व बन्द भयो । तर, दरबारको चलखेल बन्द भएन । परिवर्तनको हुटहुटी जारी रह्यो । २०४६–२०५६ का बीचमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भए । तर, तत्कालीन सरकारहरूले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकेनन् । यसबीच, राजदरबारमा बीभत्स हत्याकाण्ड भयो । राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको सकल परिवार मारिए । यो हत्याकाण्डपछि राजाका रूपमा गद्दीनसीन भए ज्ञानेन्द्र शाह । नेपाल ‘अधिराज्य’ का लागि समय अनुकूल थिएन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । देशको राजधानी सहरबाहेक अन्य स्थानमा माओवादीको वर्चस्व स्थापित हुँदै गएको थियो । सत्ता परिवर्तनको एजेन्डालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउन देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति मानिएका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले माओवादीसँग मेलमिलाप गरे । देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको पनि २० वर्ष बितिसकेको छ । यसबीच, परिवर्तनका थुप्रै ढोका खुलेका छन् । तैपनि, नेताहरूले देशको आन्तरिक राजनीतिको वास्तविक तरंग र त्यसको चञ्चल प्रवाह बु∆न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तित्वहरूको एकाधिकार थियो । संकटको समयमा यो त्यति अस्वाभाविक पनि थिएन । २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिका निकै खप्पिस खेलाडी मानिन्थे । अहिले पनि ती दल र तिनका नेताहरूको वर्चस्व यथावत् छ । यद्यपि, अहिलेको परिवर्तनको चाहना र दबाबपूर्ण परिस्थितिलाई दलका नेताहरूले बु∆न र थेग्न सकेनन् । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छोटो समयमै राजनीतिको मूलधारमा आएर चुनावमार्फत आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा दलका ‘शीर्ष र शीर्षस्थ’ नेताहरू, देशका साना–ठूला भारदार र भलादमीहरू र स्वदेशी तथा विदेशी व्यापार–व्यवसायका बिचौलियाहरूको सक्रियता स्पष्ट देखिन थालेको छ । जेन–जीका नाममा भएको विध्वंसले क्षतविक्षत भएको जनताको मनको घाउ छिटै पुरिने अवस्था छैन । २०८२ फागुनको चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तन अलि कति आक्रामक, अलि कति असहज र अलि कति ‘फरक’ देखिन्छ । देशका नेताहरू जनताको मन र आशय पढ्ने कलामा चुकेका पक्कै छन्, तर जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि नेताहरूको राजनीतिक रुचि र दक्षतामा कमी आएको छैन । २०४७ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या मिलाउन नसकेपछि संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो चुनावमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको एमाले पनि अल्पमतमा परेको थियो । उसले अल्पमतको सरकार बनाएर लगभग नौ महिना शासन गरेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन । राजनीति गर्नेहरूको हातमा राजनीतिको लगाम छैन । २०५२ सालदेखि सुरु माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले नेपाली राजनीतिको नक्सामा आमूल परिवर्तन गरिदिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा उसका नीतिहरू अरू पार्टीका भन्दा भिन्न छैनन् । उतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शक्ति र सत्ता दुवैको समायोजन गरेर सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता गराउनुभएको थियो । तर, माओवादीका सर्वोच्च नेता ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले नेपाली राजनीतिको स्पष्ट दिशा–निर्देश गर्न सकेन । तत्कालीन समयको विश्लेषण गर्न प्रचण्ड पनि चुक्नुभयो । उतिबेला प्रचण्डले बुझ्नै सक्नुभएन, न त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले, न जनयुद्धले, न त गणतान्त्रिक आन्दोलनले नै नेपालको मौलिक राजनीतिक र सामाजिक परम्परालाई धान्न र बदल्न सकेको छ । व्यवस्था जस्तो ल्याए पनि नेपाली राजनीतिको ‘नाभी’ शताब्दीयौंदेखि ‘हुनेखाने’ वर्गका प्रतिनिधि पात्रहरूको कब्जामा छ । शासन अहिले पनि त्यही वर्गको कब्जामा रहेको कुरा त आजसम्मका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले ‘बुझ्दै’ र बताउँदै आएका छन् । देशका प्रबुद्ध नेताहरूलाई यो पंक्तिकारले सम्झाइरहनु पर्दैन होला, चीनका सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङले किन र कसका लागि, कुन पृष्ठभूमिमा र कुन परिस्थितिमा ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ को नेतृत्व लिएर विश्वभरि ‘बदनामी’ कमाउने खतरा मोलेका थिए ? त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसको विरुद्ध लक्षित थियो ? अहिलेको समयमा त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिका पक्षधर कोही छैनन् होला । तर, साम्यवादी राजनीतिक चिन्तकहरूले त्यो क्रान्तिको पृष्ठभूमिबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिँदैन । २०८२ भदौको जेन–जी विद्रोहपछि दुई पक्षमा बाँडिएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई अहिले पनि लागेको होला, हामी मेलमिलापबाटै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पुग्नेछौं । अहिलेसम्म दक्षिण एसियाको राजनीति ‘युटोपिया’मा बाँचेको छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ‘गिभ दि डग ए ब्याड नेम एन्ड ह्यांग हिम ।’ अहिले यो क्रम सुरु भइसकेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरूबीच साझा नीति पनि छैनन् र साझा नेता पनि छैनन् । साझा आदर्शको त कुरै नगरे भयो । देशमा बेरोजगारीसहितका दर्जनौं समस्या छन्, कृषि र पशुपालनका लाखौं अवसर छन्, हिमालका पानी बेच्न सकिने अनन्त सम्भावना छन्, पर्यावरणमा सुधारका अनेक विषय छन्, हिमतालका समस्या छन् । तर, यस्तो लाग्छ, नयाँ–पुराना राजनीतिक पार्टीहरू देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन होइन, परनिर्भर बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । हामीले गणतन्त्र त जित्यौं, तर जितेको त्यो गणतन्त्र अहिले अर्कैको पासोमा परेको छ । देशका नयाँ–पुराना पार्टीका नेताहरूमा गणतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदो पद्धति निर्माण गर्ने चाहना प्रकट हुन सकेको देखिँदैन । हामीसँग त्यो क्षमता नै रहेनछ । हामीले संसद्मा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था त गर्यौं । तर, त्यो पक्षको सही प्रतिनिधित्व कसलाई गराइएको छ त ? के कुनै एक जनाको पनि ‘क्रेडिबल’ नामको उच्चारण गर्न सक्ने अवस्थामा छौं त हामी ? हाम्रो संघीय संसद्मा अभद्र नाच र नाटक हेर्न किन अभिशप्त छौं हामी ? के कसैले यसको सही जवाफ दिन सक्ला ? जतिबेला बेलायतीहरू तत्कालीन भारतीय महाद्वीप अर्थात् अहिलेको दक्षिण एसियामा आएको क्रान्तिकारी वेगपछि त्यहाँबाट पलायन भएका थिए, त्यसपछि हाम्रो भेगमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमन भएको थियो । यसबाट जनताको जीवनस्तरमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जग बस्न लागेको मात्रै थियो । तर, त्यो परिवर्तन धेरै दिन टिक्न सकेन । मानव अधिकारको सुरक्षाभन्दा सम्पत्ति आर्जनमा रुमलियो समाज । हामीले लोकतन्त्रका नियम र मान्यतालाई नै दासताको जन्जिर बनायौं । दु:खको कुरा, नेपालका सरकारहरूले परिवर्तनले आफूलाई दिएको अवसरको पालना गर्न सकेनन् । राजनीति, शिक्षा, व्यापार, कृषि सबैतिर विश्वव्यापारीकरणको नीति अपनायौं । तर, त्यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो आफ्नै क्षमता कति हो ? त्यसको लेखाजोखा गर्न सकेनौं । आफ्नै क्षमताको पहिचान र विकास गर्न नसक्ने सरकार भएपछि शून्य परिणामबाहेक के नै आउँछ र ! नयाँ वा पुराना, जुनसुकै दलको सरकार बने पनि दारुण अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने चिन्ता दलका नेताहरूमा देखिएको छैन । आफ्नो व्यक्तित्व र भौतिक चाहनाको विस्तारमा सबै लागेका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफू सत्तामा आउनेबित्तिकै अमेरिकी सरकारले दिँदै आएको विदेशी सहायतामा रोक लगाएपछि नेपालमा सानोतिनो भुइँचालो नै गएको थियो । अमेरिकी सहयोग निष्क्रिय हुँदा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक घरानाका ‘प्रतिष्ठित व्यक्तित्व’ हरू पक्कै पनि वासिङ्टनमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूसँगको भेटका समयमा आदानप्रदान गरिएका भिजिटिङ कार्डमा लागेको धूलो टकटक्याउन लागेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्कको मामिलामा नेपालीभन्दा उम्दा जाति अर्को नहोला । अमेरिकी सहयोगको बहुआयामिक उपलब्धिको पारायण गर्नेहरूको यो देशमा कुनै कमी छैन । अहिले देशमा शक्तिशाली सरकार छ । तर, सरकारका नेता वालेन्द्र शाहले त्यो शक्तिको प्रयोग गर्ने हिम्मत देखाउन सकेका छैनन् । उनी चमेलीको गीतमा नै अलमलिएका देखिन्छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टीसँग उनको मानसिक र आत्मीय सम्बन्ध देखिँदैन । रास्वपाले वालेन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व किन बुझायो ? यसका कारणहरूको विवेचना वा चर्चा अहिलेका लागि आवश्यक छैन । वालेन्द्र सरकार ढुक्क छ । नेपाली कांग्रेस विभाजन र विखण्डनको बाटोमा छ । प्रचण्ड र ओलीका नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शक्ति सञ्चय गर्न सकेका छैनन् । यो समयलाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरू कुन मनस्थितिमा रहेर हेर्दै हुनुहुन्छ ? जिज्ञासाको विषय त यो पो छ ।
किशोर किशोर नेपाल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । उनी साहित्यका अलवा राजनीति र समाजका विविध आयामबारे लेख्छन् । उनको ‘मेरो समय’, ‘मिडिया:सिद्धान्त, सूत्र र प्रयोग’, ‘नेपालका निधि’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् ।
