२० कात्तिक, काठमाडौं । सन् २०२३ मा धरान र बुटवलका लागि तय भएको भारतीय सेनाको भर्ना छनोट प्रक्रिया रोकियो । गोर्खा भर्ती सुरु भएयता भारतको चाहनाबिना पहिलो पटक औपचारिक रूपमै गोर्खा भर्ती रोकिएको थियो ।
भारतले आफ्नो सेनालाई कम खर्चिलो, चुस्त, आधुनिक र युवा बाहुल्य बनाउन भन्दै २०२२ मा अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपाल सरकारले भर्ती रोकेको थियो ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले तलब र पेन्सनमा हुने खर्च घटाएर आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरणका लागि रकम जुटाउन ल्याएको यो योजनाको चर्चा गरौं :
१४ जुन २०२२ मा स्वीकृत भारतीय सैनाको भर्ना सम्बन्धी नीति हो, अग्निपथ । अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका युवाहरूलाई अग्निवीर भनिन्छ ।
भर्ती हुने उमेर साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्ष र सेवाअवधि ४ वर्ष तोकियो । उनीहरूको पहिलो वर्षको मासिक तलब ३० हजार भारतीय रुपैयाँ र चौथो वर्षको ४० हजार भारतीय रुपैयाँ छ ।
यो योजना अनुसार प्रत्येक १०० अग्निवीरमध्ये बढीमा २५ जनाले सेवामा निरन्तरता दिन पाउँछन् । तर ४ वर्षपछि बाहिरिने ७५ प्रतिशतले पेन्सन वा उपदान केही पनि पाउँदैनन् ।
अग्निपथ लागु भएपछि रोकिएको गोर्खा भर्ती भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणका बेला पुनः चर्चामा आएको हो । चर्चामा आउनुको पछाडि प्रमुख दुई वटा कारण छन् ।
पहिलो–मिश्रि काठमाडौंमा ओर्लनुभन्दा केही दिन पहिले नै भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकहरूले रोकिएको भर्ती खुलाउन माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । अग्निपथ योजना स्वीकारेरै युवाहरूलाई भारतीय सेनामा जान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
दोस्रो–भारत सरकारको अग्निपथ सम्बन्धी निर्णय । मिश्री काठमाडौंमा भेटघाट व्यस्त भइरहेका बेला भारतको केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले अग्निवीरको सेवा अवधी दुई वर्ष थप्ने निर्णय गर्यो ।
संशोधित अग्निपथ योजना अनुसार ७५ प्रतिशत अग्निवीरहरूले ६ वर्षसम्म जागिर खान पाउने छन् ।
२५ प्रतिशत बाहेकका अग्निवीर ४ वर्षपछि सेनाबाट बाहिरिनुपर्ने योजनापछि बन्द गरेको भर्ती ६ वर्षसम्म काम गर्न पाउने भएपछि नेपालले खोल्ने कि नखोल्ने ?
यो प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला गोर्खा भर्तीको सुरुआती सन्दर्भ स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
लडाइँमा नेपालीहरूको अनुशासन, वीरता र शक्तिसँग भारतीय र बेलायती शासकहरू २०० वर्ष पहिले नै परिचित थिए । सन् १८१४ मा सुरु भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धकै बेला उनीहरूले नेपालीहरूको बहादुरीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्थे ।
‘अङ्ग्लो नेपाल वार’ भनिने त्यो युद्ध १८१६ को सुगौली सन्धिपछि रोकिएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै नेपाली युवाहरूले भारतीय सेनामा रगत पसिना बगाउन थालेका थिए ।
यो भर्तीले वैधानिकता सन् १९४७ को नेपाल–भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिपछि पाएको थियो । त्यसयता नेपाली युवाहरू निरन्तर भारतीय सेनामा भर्ती हुँदैआएका थिए ।
भारतीय सेनामा ७ वटा जीअर (गोर्खा रेजिमेन्ट) मातहत ३६ बटालियन छन् । सबै बटालियनमा गरेर करिब ३० हजार नेपाली कार्यरत रहेको भारतीय दुतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपालीलाई माया गरेर जागिर दिने उद्देश्यले नभई भारत र बेलायतले आफूलाई चाहिएर गोर्खा भर्ती सुरु गरेको इतिहासका जानकारहरू बताउँछन् ।
भारतमा राजदुत रहिसकेका पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य यो विषयमा १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि आकर्षित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सन्धिविपरीत भारतले नेपालसँग नसोधेर अग्निपथ योजना ल्याएको थियो । अहिले दुई वर्ष थप गर्दा पनि नेपालसँग परामर्श गरेको छैन ।’
सिंगो भारतीय सेना सम्बन्धी नीति भएको हुनाले नेपाली युवालाई लक्षित गरेर ल्याएको हो कि होइन भनेर नेपाल पक्षले ठोकुवा गर्न नमिल्ने आचार्य बताउँछन् ।
‘यो योजनाको भारतमा विरोध भएपछि भर्ती हुने उमेर २१ बाट बढाएर २३ वर्ष पु¥याएको थियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले पनि नेपालकै लागि संशोधन गरेको भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’
भारतमा मात्र होइन बेलायतमा समेत भइरहेको गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहसको छुट्टै विषय भएकाले दुई वर्ष थप्दै नेपालले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न नहुने आचार्यको सुझाव छ ।
भारतीय भुपू सैनिक गोर्खा ब्रिगेडका नेपाल, कास्कीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्री भने अग्निपथ योजना अनुसारै भर्ती हुन पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
गत साउनमा भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ नेपाल भ्रमणका आएका बेला खत्रीको संस्थाले पोखरामा भर्ती खोल्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेको थियो ।
शुक्रबार भारतीय भुपू सैनिक गोर्खा ब्रिगेडका नेपालले पोखरास्थित गोर्खा मेमोरियल म्युजियममा स्थापना गरिएको भारतीय सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टहरूको ग्यालरी उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै खत्रीले भारत सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।
कार्यक्रममा खत्रीले हिजो मात्रै आफूलाई एक जना भारतीय सेनाका जनरलले फोन गरेर अब अग्निपथ अनुसारै भर्ती गर्नका लागि सबैलाई बुझाउन भनेको जानकारी दिए ।
ती भारतीय जनरलको भनाइ उद्धृध गर्दै उनले भने, ‘खत्री तपाईँहरूको मागमा के भइरहेको छ भने ४ वर्षलाई बढाएर ६ वर्ष बनाइएको छ । यो भर्तीका लागि तपाईँहरूलाई सबैलाई भन्नुपर्छ भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंसिरमा हुन लागेको भ्रमणमा यो विषय उठाउनु पर्ने खत्रीको माग छ । उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कुरा सरकार–सरकार बीचमा राखियोस् ।’
गाहा मगर अनलाइनखबर डट कमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।
