विकासशील देशहरूको बाह्य ऋण सन् २०२५ मा बढेर अहिलेसम्मकै उच्च ९.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यो ऋण महामारीपछि कै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको हो । विश्व बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा प्रतिवेदनअनुसार ऋण वृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रमुख छ । निजी ऋणदाताबाट लिइएको ऋण तथा सार्वजनिक उद्यमहरूले जारी गरेका ऋणपत्रमा करिब ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विशेषगरी विश्व बैङ्कले सबैभन्दा कमजोर भनेर वर्गीकरण गरेका विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको वृद्धि उच्च देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढे पनि ऋणको लागत भने घट्न नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्व बैङ्क समूहकी प्रमुख तथ्याङ्कविद् हाइशान फुका अनुसार कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा निजी ऋणको प्रवाह पुनः बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको लागत उच्च छ । यी देशहरूले बढी ऋण लिइरहेका छन् र बढी ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ । त्यसले गर्दा दीर्घकालीन विकास तथा जनताका लागि आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न उपलब्ध हुने रकम घटिरहेको उनले बताएकी छन् । प्रतिवेदनअनुसार धेरै सरकारले परिपक्व हुँदै गएको पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । तर, यसले ऋणको वास्तविक भार घटाउनुको सट्टा उच्च ब्याजदरमा भुक्तानीको दायित्व पछाडि सार्ने काम गरेको छ ।
विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको तुलनामा निजी ऋणदाताबाट लिइने ऋण महँगो छ । विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार गरिब देशहरूले निजी क्षेत्रबाट लिएको नयाँ ऋण तथा जारी गरेका ऋणपत्रमा औसत ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । यो सन् १९८९ यताकै उच्च दर हो । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि दबाब बढेको छ । कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूले सन् २०२५ मा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै १।४ ट्रिलियन डलर खर्च गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.९ प्रतिशत बढी हो । ऋण भुक्तानी लगातार पाँचौँ वर्ष बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तपोषणबाट प्राप्त गरेको रकमभन्दा ४३६ अर्ब डलर बढी ऋण सेवामा खर्च गरेका छन् । यसले नयाँ विकास आयोजना, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने स्रोत ऋण भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाउँछ । विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न बाह्य धक्काप्रति थप संवेदनशील बन्दै गएको पनि विश्व बैङ्कले चेतावनी दिएको छ । कोभिड महामारी, युक्रेन र इरानमा भएका युद्धबाट सिर्जित मुद्रास्फीति तथा अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भइरहेका बेला उच्च ऋणको भारले विकासशील देशहरूको आर्थिक संकट सामना गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
.png)
.png)
