विचार | प्रश्नसँग डराएको सरकार

प्रेसलाई तर्साएर मौन बनाउँदैमा सत्य लुक्दैन । बरु लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, विधिको शासन धरापमा पर्छ र सूचनाको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुन्छन् ।

लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान सत्ताले असहमति र आलोचनासँग गर्ने व्यवहारबाट निर्धारण हुन्छ । नागरिकले सत्तासँग प्रश्न गर्न पाउने स्वतन्त्रता र राज्यले आफ्ना आलोचकलाई गर्ने व्यवहार नै लोकतान्त्रिक मूल्यको कसी हो । यस्ता मूल्यलाई जीवन्त राख्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थामध्ये एक हो, स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारिता ।

पछिल्लो समय सञ्चारगृहमा प्रहरीले गरेका खोजतलास, पत्रकार धरपकड, उपकरण नियन्त्रण र त्रस्त बनाउने प्रयासले सरकारलाई यही कसीमा उभ्याएको छ । यस्ता घटना एक्लाएक्लै हेर्दा सानो देखिन सक्छन्, तर एकसाथ हेर्दा प्रवृत्ति बुझिन्छ । त्यसैले यहाँको मूल प्रश्न कुनै समाचार सही थियो कि थिएन, आलोचनात्मक थियो कि थिएन वा सत्तामा रहेकालाई असहज पार्‍यो कि पारेन भन्ने होइन । प्रश्न त के हो भने, लोकतान्त्रिक राज्यले आलोचनात्मक पत्रकारिता सहन र प्रश्न उठाउनेको संवैधानिक अधिकार जोगाउन सक्छ कि सक्दैन ? यसको उत्तर नि:सन्देह ‘सक्छ’ नै हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्दै पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने र प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन वा प्रसारण बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्नेजस्ता स्वेच्छाचारी कार्यमा रोक लगाएको छ । पहिलोले व्यक्तिलाई बोल्ने, आलोचना गर्ने र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने अधिकार दिन्छ भने दोस्रोले सूचना र विचारको स्वतन्त्र प्रवाहका लागि आवश्यक संस्थागत वातावरण जोगाउँछ । यी दुवैलाई एकसाथ बुझ्नुपर्छ ।

संविधानले कुन विचार संरक्षणयोग्य र कुन दण्डनीय भनेर तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छैन । सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएको वा असहज तथ्य सार्वजनिक गरेकै कारण पत्रकारलाई धम्क्याउने वा नियन्त्रणमा लिने छुट कुनै कानुनले दिँदैन । सरकार संवैधानिक स्वतन्त्रताको मालिक होइन, संरक्षक मात्र हो । निर्वाचित सरकारले विशाल जनादेश पाए पनि ऊ संविधानबाट बाँधिएको हुन्छ र निर्वाचनबाट प्राप्त वैधानिकताले आलोचनाबाट उन्मुक्ति दिँदैन ।

पत्रकारिताको लोकतान्त्रिक महत्त्व राज्य सञ्चालनको अधिकारबाट आएको होइन । यो त नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, अनियमितता उजागर गर्ने, सार्वजनिक संस्थाको निगरानी गर्ने र अर्थपूर्ण बहसलाई प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारीबाट आएको हो । सरकारी खर्चमा प्रश्न उठाउनु, अनियमितता र गडबडीबारे खोज गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग उजागर गर्नु वा राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नु पत्रकारको लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । सरकारले समाचारसँग असहमत हुन, तथ्यमा प्रश्न उठाउन र कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । तर असहमतिलाई धम्की, प्रतिशोध वा प्रहरी हस्तक्षेपको आधार बनाउन सक्दैन ।

यसको अर्थ पत्रकार जवाफदेही हुनु पर्दैन भन्ने होइन । आचारसंहिता पालना गर्ने, तथ्य खोज्ने, समाचार र विचारबीच भिन्नता कायम गर्ने र त्रुटि भए सच्याउने दायित्व पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको हो । प्रेस स्वतन्त्रताले जानाजानी झूटा सामग्री बनाउने वा गैरकानुनी काम गर्ने छुट पनि दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा निश्चित सर्तमा प्रतिबन्ध लगाउन दिन्छ, तर त्यस्तो प्रतिबन्ध कानुनद्वारा स्पष्ट तोकिएको, वैध उद्देश्यका लागि आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ । मानहानिजन्य वा गलत सामग्री भए प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता निकायमा उजुरी गर्ने र कानुनी आधार भए न्यायिक उपचार खोज्ने बाटो खुला छ । मिडियाको जवाफदेही र मिडियामाथिको दमनबीच आधारभूत भिन्नता छ । पहिलोले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, दोस्रोले कमजोर ।

जब कानुन र राज्यका संस्थालाई सत्तामाथि प्रश्न उठाउनेविरुद्ध छनोटपूर्ण रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई ‘ल फेयर’ अर्थात् कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोगमार्फत गरिने प्रतिशोध भनिन्छ । त्यसबेला विधिको शासन राजनीतिक नियन्त्रणको औजार बन्छ । हिरासतमा राख्ने अधिकार कसैलाई तर्साउने माध्यम बन्नु हुँदैन र फौजदारी प्रक्रिया आलोचनात्मक आवाज दबाउने सजिलो हतियार बन्न दिनु हुँदैन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा निरंकुशता, नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध र सत्ताको केन्द्रीकरणविरुद्धको संघर्षबाट बनेको हो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रेसमा लगाइएका बन्देजले सत्ताले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई खतरा ठान्दा स्वतन्त्रता कति छिटो खुम्चिन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । हालका घटनाले ती अँध्यारा दिनको सम्झना गराएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली यस्तै पटक–पटकका साना देखिने धम्की र स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपबाट क्रमश: क्षय हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यका सबै अंगको जिम्मेवारी हो । संवैधानिक प्रत्याभूतिमा मात्र सीमित नभई पत्रकारले निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने व्यावहारिक वातावरण बनाउन यी पाँच काम आवश्यक छन् ।

पहिलो, पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै गिरफ्तारी र अनुसन्धानमा संवैधानिक प्रत्याभूति र कानुनी प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ । गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएकालाई उपयुक्त उपचार दिनुपर्छ र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, दुव्र्यवहार वा धम्कीका आरोपको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

दोस्रो, समाचार सामग्रीकै कारण सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने, खानतलास गर्ने, पत्रकारलाई पक्रिने वा त्रस्त बनाउने कामबाट सुरक्षा निकाय टाढै रहनुपर्छ । वैध अनुसन्धान गर्नैपर्ने भए पनि गोप्य समाचार स्रोतको संरक्षण र पत्रकारिताको स्वायत्तता ख्याल गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई खुम्च्याउन दुरुपयोग हुन सक्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानको सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

चौथो, सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल सरकारी प्रभावको साधन नभई विश्वसनीय स्वनियमनकारी संस्था बन्नुपर्छ ।

पाँचौं, पत्रकारलाई हुने आक्रमण, धम्की र हिंसाको तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । दण्डहीनताले भयको संस्कृति निर्माण गर्छ, जसले अन्तत: सूचनामा नागरिकको पहुँच खुम्च्याउँछ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण राजनीतिक उदारता वा कृपाको विषय होइन । यो राज्यको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व हो । आफ्नो लोकतान्त्रिक वैधानिकतामा आत्मविश्वास भएको सरकारले पत्रकारका प्रश्नसँग डराउँदैन । ऊ प्रहरी शक्तिले होइन, तथ्य, पारदर्शिता र जवाफदेहीमार्फत जवाफ दिन्छ ।

कल्पना गरौं, पत्रकारले अनियमितताको खोज गर्न, मानवअधिकार उल्लंघन सार्वजनिक गर्न वा सार्वजनिक खर्चमा प्रश्न उठाउन डराउने वातावरण बन्यो भने के हुन्छ ? यस्तो वातावरणबाट लाभ कसलाई हुन्छ ? आम नागरिकलाई हुँदैन, सीमान्तीकृत समुदाय र अन्यायका पीडितलाई हुँदैन । लाभ त उनीहरूलाई मात्र पुग्छ, जो सार्वजनिक निगरानीबिना शक्तिको प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र स्वतन्त्रता होइन । यो नागरिकले जान्न, प्रश्न गर्न, असहमति जनाउन र साझा भविष्य निर्माणमा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रता हो । स्वतन्त्र प्रेसबिनाको लोकतन्त्र सार्थक जवाफदेहीबिनाको लोकतन्त्र हो । हामी स्वतन्त्र र निर्भीक सञ्चारमाध्यमको पक्षमा उभिनुपर्छ, पत्रकार त्रुटिरहित हुन्छन् भनेर होइन, कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकार सार्वजनिक निगरानीभन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण । स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्नु पत्रकारिताको मात्र होइन, लोकतन्त्रकै रक्षा गर्नु हो ।