‘रेमिट्यान्सबाट टेक्नोलोजीतर्फ’ : आईटीलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने सरकारी योजना

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘टेक हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले पहिलोपटक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राखेको संकेत दिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल सेवामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताएका छन् । यससँगै सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष कर प्रोत्साहन, लगानी सहजीकरण र आईटी निर्यातलाई विशेष प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले डिजिटल पार्क निर्माण, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर स्थापना तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई नेपाललाई केवल आउटसोर्सिङ बजार नभई क्षेत्रीय डिजिटल सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक तयारीका रूपमा हेरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई विशेष प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन (इनोभेसन) मा हुने खर्चलाई कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, उत्पादन विकास र टेक स्टार्टअप विस्तारमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, सरकारी सहलगानी तथा ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ मार्फत छिटो सेवा दिने घोषणा पनि गरिएको छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी टेक कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालसँग ठूलो युवा जनशक्ति, तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा डिजिटल सेवा दिन सक्ने क्षमता र विश्व बजारसँग ‘रिमोट कनेक्ट’ हुन सक्ने सम्भावना भएकाले आईटी क्षेत्र भविष्यमा रेमिट्यान्सको वैकल्पिक स्रोत बन्न सक्छ । पछिल्ला वर्षमा हजारौं नेपाली युवाले विदेशी कम्पनीका लागि सफ्टवेयर, डिजाइन, डेटा, एआई तथा डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै डलर आम्दानी गरिरहेका छन्।

तर, सरकारको घोषणालाई सफल बनाउन स्थिर नीति, भरपर्दो इन्टरनेट, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, डेटा सुरक्षा कानुन, साइबर सुरक्षा संरचना र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निरन्तर लगानी आवश्यक पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

समग्रमा, सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई परम्परागत श्रम निर्यातमुखी अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, ज्ञान-आधारित र नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको देखिएको छ ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।