भारतमा मतदाता सूचीको विवाद गहिरियो : जीवितलाई मृतक लेखिएपछि बढ्यो आक्रोश

नयाँदिल्ली । आफू जीवित रहेको प्रमाण दिन सरकारी कार्यालय धाउनुपरेपछि भारतका केही मतदाताका लागि निर्वाचन सूचीको संशोधन व्यक्तिगत संकट बनेको छ। देशव्यापी मतदाता सूची पुनरीक्षणमा करोडौँ नाम बाहिरिएको विवादबीच जीवित व्यक्तिलाई समेत ‘मृतक’ उल्लेख गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको हो।

रोयटर्सको अक्टोबर २० को रिपोर्टअनुसार दिल्लीका ५३ वर्षीय दर्जी कामता प्रसादलाई सूचीमा मृतक देखाइएको छ। त्रुटि सच्याउन कार्यालय धाउँदा चार सदस्यीय परिवार धान्ने उनको दैनिक २५० भारतीय रुपैयाँको ज्यालासमेत गुमिरहेको छ। उनको घटनाले सूची संशोधनमा भएको गल्ती सच्याउने भार नागरिकमाथि कसरी पर्छ भन्ने देखाएको छ।

यसैबीच मतदाता सूची संशोधनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले दीपावलीसम्म प्रदर्शन रोक्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। हिरासतमा रहेका आफ्ना दुई नेताको रिहाइका लागि उसले दिल्ली उच्च अदालतको ढोकासमेत ढकढक्याएको छ।

भारतको निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ अर्थात् एसआईआरमा मस्यौदा मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम बाहिरिएपछि विवाद चर्किएको हो।

मनीकन्ट्रोलले आयोगको विवरण उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार पुनरीक्षणमा १३ करोड ३९ लाख मतदाताका विवरण अनुपस्थित, स्थायी रूपमा बसाइँ सरेका, मृतक, दोहोरो दर्ता तथा अन्य श्रेणीमा राखिएका छन्। तीमध्ये ६ करोड ३० लाखलाई स्थायी रूपमा बसाइँ सरेको, ३ करोड १ लाखलाई अनुपस्थित वा फेला नपरेको, २ करोड ८० लाखलाई मृतक र १ करोड २ लाखलाई दोहोरो दर्ता भएको वर्गमा राखिएको छ।

तर, मस्यौदा सूचीबाट नाम बाहिरिनु र सबै व्यक्तिको मताधिकार अन्तिम रूपमा खोसिनु एउटै कुरा होइन। आयोगले योग्य मतदाताले दाबी–विरोध तथा नाम समावेश गर्ने प्रक्रियाबाट आफ्नो विवरण राख्न सक्ने बताएको छ। उसको भनाइमा अभियानको उद्देश्य अयोग्य तथा दोहोरो प्रविष्टि हटाएर सूची अद्यावधिक गर्नु हो।

विवादको केन्द्र भने यही छ-सूची सच्याउने क्रममा योग्य व्यक्तिको नाम गलत कारणले बाहिरिएको छ भने उनीहरूको पुरानो दर्ता कसरी सहज रूपमा पुनःस्थापित हुन्छ ?

पहिले मतदान गरिसकेकालाई फेरि ‘नयाँ मतदाता’ बनाउने ?

नाम बाहिरिएका मतदातालाई पुनः समावेश गर्न प्रयोग गरिने ‘फर्म–६’ पनि विवादमा परेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार उक्त फाराममा पहिलोपटक नाम दर्ता गर्न खोजेको घोषणा समावेश छ। पहिले नै मतदाता रहेका व्यक्तिले यस्तो घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न निवेदकहरूले उठाएका छन्।

उनीहरूको अर्को आपत्ति पुरानो दर्ता पुनःस्थापित गर्नुको सट्टा आफूलाई नयाँ आवेदकसरह व्यवहार गरिएको भन्ने हो। दिल्ली उच्च अदालतमा पुगेको एउटा मुद्दामा आयोगले निर्वाचन दर्ता अधिकारीको सहयोगमा फर्म–६ बाट नाम थप्न सकिने बताएको थियो। अदालतले उक्त निवेदन खारेज गरे पनि पुनःदर्ताको प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न सार्वजनिक बहसमा कायमै छ।

द ट्रिब्युनका अनुसार सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले मंगलबार कार्यकर्तालाई दीपावलीसम्म प्रदर्शन रोक्न र परिवारसँग समय बिताउन आग्रह गरेका छन्। यो आह्वानलाई आन्दोलन समाप्त भएको घोषणाका रूपमा भने प्रस्तुत गरिएको छैन। मतदाता सूची पुनरीक्षणविरुद्धको अभियान र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग बाँकी छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले पुनरीक्षणका कारण योग्य नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले सूचीको शुद्धता कायम गर्ने उद्देश्य रहेको बताएको छ भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले राजनीतिक उद्देश्यले सूची हेरफेर गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

दुई नेताको रिहाइ माग्दै उच्च अदालतमा

सीजेपीले सौरव दास र आशुतोष रांकाको हिरासत लम्ब्याउने आदेशविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार अक्टोबर १४ मा सुरक्षा अवरोध उल्लंघन गरी जन्तरमन्तर प्रवेश गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूको हिरासत सोमबार थप दुई दिन बढाइएको थियो।

पार्टीले आवश्यक जमानतसम्बन्धी कागजात बुझाउँदा पनि रिहा नगरिएको आरोप लगाउँदै तत्काल सुनुवाइ र रिहाइको माग गरेको छ। निवेदनमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रक्रियागत अधिकार उल्लंघन भएको दाबी छ। अर्कोतर्फ, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटको आदेशमा प्रतिबन्धित प्रदर्शनस्थलमा पटकपटक प्रदर्शन आह्वान गरिएकोलगायत कारण उल्लेख छन्। यी आरोप र निवेदनका दाबीमाथि अदालतको अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको विवरण उक्त रिपोर्टमा छैन।

सूचीको शुद्धतासँगै सुधार प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न

यो प्रकरणले निर्वाचन सूची अद्यावधिक गर्दा त्रुटि रोक्ने संयन्त्र र गल्ती भएपछि नागरिकले पाउने उपचार दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ। उपलब्ध विवरणबाट देखिने मुख्य चुनौती संख्या मात्रै होइन -गलत रूपमा बाहिरिएका योग्य मतदाताको पहिचान, उनीहरूलाई दिइने स्पष्ट जानकारी र दर्ता सच्याउने सहज प्रक्रिया पनि हो।

जीवित व्यक्तिको नाम मृतकमा पर्नेजस्तो गल्ती हुँदा सूचीको शुद्धता कायम गर्ने अभियानकै विश्वसनीयता प्रभावित हुन्छ। त्यसैले भारतको यो विवाद अब नाम हटाउने प्रशासनिक अभ्याससँगै नागरिकको मतदान अधिकार र निर्वाचन संस्थाप्रतिको विश्वासको बहस बनेको छ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।