कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताएकी छिन्।
फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु वार्ताको टेबलमा नेपालः जलवायु जोखिमबाट कूटनीतिक प्रभावतर्फ’ विषयक कार्यक्रममा उनले जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको ठूलो मूल्य नेपाली जनताले चुकाइरहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको र अनुकूलन कोषबाट करिब ४ करोड ५० लाख डलरका तीन परियोजना अघि बढाउन स्वीकृति पाएको जानकारी दिइन्। तर, जलवायु वित्त पर्याप्त, समयमै र ऋण नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले भुटानसँग मिलेर हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप–३१ को कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताइन्।
विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, अनुकूलन सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्ने र हिमाली समुदायका समस्या विश्व जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्।
‘जलवायु कूटनीति दया माग्ने काम होइन, यो हाम्रो अधिकार, सबैको जिम्मेवारी र साझेदारीको कुरा हो,’ उनले भनिन्।
जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पुर्याउँदै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ १८:५८ मंगलबार
