१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा पहिले आफैँ प्रष्ट हुन सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सुझाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले रास्वपालाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘महाभियोगका सन्द्यर्भमा उहाँहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ’ आङ्देम्बेले भने, ‘उहाँहरूकै संसदीय दल र र पार्टीबाट दुइटा कुरा आइराखेका छन् ।’
उठेका प्रश्न के हुन र त्यसउपर के गर्ने हो भनेर रास्वपा प्रष्ट भएपछि विपक्षी दलहरूले राय दिन सक्ने उनको आग्रह छ ।
‘सबैभन्दा पहिला विषयवस्तु स्पष्ट पारेर आउनुहोस्’, रास्वपालाई उनको सुझाव छ, ‘पार्टीमा छलफल भएर जुन ढंगको विषयवस्तु स्पष्ट पारेर निष्कर्षमा आइपुग्छ । त्यसमा फेरि हामी संसद दलभित्र बसेर छलफल गरेर गोरेटो दिनुभएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सडक बनाउने काम हामी गर्छौं ।’
मंगलबार आङ्देम्बे सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेट्न सिंहदरवार पुगेका थिए ।सभामुखसँगको भेटपछि आङ्देम्बेले यस्तो बताएका हुन् ।
बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र म्यासेज आदानप्रदान भएको विषय बाहिरिएपछि प्रश्न उठेको छ ।
सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको विषय पनि आएको छ ।
यस सन्दर्भमा सत्तारुढ दल रास्वपाभित्र छलफल चलिराखेको छ ।
रास्वपाभित्र न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच एकमत छैन ।
रास्वपाभित्र तत्काल प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने लाइन र कम्तीमा तीन सांसदले सूचना दिएर महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत छानबिन अघि बढाउनुपर्ने अर्को लाइन देखिएको छ ।
सांसद मधुकुमार चौलागाईं र सुलभ खरेल प्रमाणको अध्ययन र छानबिनपछि मात्रै महाभियोगको निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ, ढिलाइ गर्दा विषय कमजोर हुने भन्दै तत्काल प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने मत पनि छ ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोगका दुई प्रक्रिया छन् । प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइले प्रस्ताव दर्ता गर्ने एउटा बाटो छ ।
कम्तीमा तीन सांसदको सूचनाका आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्ने अर्को बाटो छ । महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लै दुई सिट कम दसुई तिहाइ बहुमतमा छ । स्वतन्त्र सांसद महाविर पुन मन्त्रिपरिषद्मा रहेकोले रास्वपासँग दुई तिहाइका लागि एक सिट मात्रै पुग्दैन ।
यस्तो संसदीय अंकगणित भएको कारणले महाभियोगमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा रास्वपा नै निर्णायक भएकोले सबैभन्दा पहिले रास्वपा नै प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव कांग्रेसले सुझाएको हो ।
