जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाको सम्बन्धमा निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बोलाएको छ । उनलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिइएको छ, नाम फिर्ता नलिए सुनुवाइ समितिले निर्णय लिने ।
काठमाडौँ — जापानको राजदूतमा सिफारिस भएका जिग्यानकुमार थापालाई राजदूत बनाएर नपठाउने समझदारी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शीर्ष तहमा भएको छ ।
सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीचको भेटमा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको सम्बन्धमा छलफल भएको निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् । उक्त छलफलमा थापालाई अन्य देशको राजदूत बनाएर पठाउने तर जापानमा नपठाउने समझदारी बनेको हो ।
प्रस्तावित राजदूत थापाको परिवार जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएर बसेको, त्यहाँ चल र अचल सम्पत्ति रहेको, ऋणलगायतको कारोबार रहेको, थापाले जापान सरकारको सेवा र सुविधा लिएको, सरकारी निकायमा काम गरेको लगायतका कारणले स्वार्थको द्वन्द्व हुने निष्कर्षमा रास्वपा र सरकारको नेतृत्व पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, 'जापानको राजदूतमा जिग्यानकुमार थापालाई नपठाउने समझदारी बनेको छ । उहाँको स्वार्थको द्वन्द्व हुने देखिएकाले जापानबाहेकको देशमा पठाउने तर जापान नपठाउने भन्ने समझदारी पार्टी नेतृत्वसँग पनि भएको छ ।'
थापालाई नाम फिर्ता लिन लगाउने वा संसदीय समितिबाट अस्वीकारको विकल्पमा जानेबारे पनि छलफल भएको छ । थापालाई नाम फिर्ता लिन भनेर भविष्यमा कुनै देशको राजदूत बनाउने आश्वासन दिने समझदारी बनेको छ ।
भविष्यमा अन्य देशको राजदूत बनाउने कि नबनाउने भन्ने थापाले नाम फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेमा निर्भर हुने बताइएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बोलाइएको छ । समितिले यसअघि थापाको व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण माग गरेको थियो । जापान सरकारबाट थापाले त्यहाँ स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र त्यागे/नत्यागेको, जापानमा आर्थिक दायित्व रहे/नरहेको, जापान सरकारबाट सुविधा लिए/नलिएको, जापानका संघसंस्था र सरकारी कार्यालयमा कहिलेसम्म काम गरेको भन्ने विवरण सुनुवाइ समितिले माग गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले थापाकी श्रीमती र छोराहरूको जापानमा कुन अवस्थामा बसिरहेका छन्, उनीहरूको आर्थिक र स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र के हो ? भन्ने लगायतका विवरण माग गरिएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । जापान सरकारका निकायसँग थापाको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दा व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको जानकारी राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयले समितिलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराएको थियो । समितिले भने त्यो विषय पनि औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर दिन भनेको थियो ।
सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाका सम्बन्धमा छलफल हुने सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । समितिले यसअघि नै थापालाई राजदूतबाट नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएको थियो ।
समिति सभापति श्रेष्ठ, समिति सचिव तुलबहादुर कंडेल र समितिमा रहेका रास्वपाका सांसदहरूले पनि नाम फिर्ता लिने/नलिने बारे के गर्ने ? भनेर सोधिसकेका छन् । सभापति र सांसदले भने नाम फिर्ता लिनका लागि सुझाव दिएका थिए । तर, थापाले भने 'यसबारेमा सोच्ने' भन्दै निर्णय दिइनसकेको समितिका शीर्ष नेतृत्वले जानकारी दिएका छन् ।
समितिको सोमबारको बैठकमा निर्णयबारे छलफल हुने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । थापालाई थप सोधपुछ गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकाले समितिमा बोलाइएको पनि सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
'जापानबाट कागजात लगायतका प्रमाण मगाएका छौं, त्यसबारे कस्तो जवाफ आउँछ भन्ने प्रतिक्षा छ । त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ,' सभापति श्रेष्ठले भने, 'उहाँले नाम फिर्ता लिनुभयो भने कुनै निर्णय गरिरहन परेन, फिर्ता लिने/नलिने उहाँको अधिकारको कुरा भयो ।'
नाम फिर्ता नलिएमा समितिले निर्णय लिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
.jpg)
