विचार | चिकित्सा शिक्षामा रोक्नुपर्ने बर्बादी

डाक्टरको हरेकजसो निर्णय बिरामीका लागि जीवन–मरणको प्रश्न बन्ने हुँदा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर लेनदेन र सौदाबाजीको विषय बन्नु हुँदैन। त्यसैले वर्षौंदेखि निजी मेडिकल कलेजहरूले जसरी दुई सय जना अट्ने हल बनाएकाले हामी बर्सेनि त्यति विद्यार्थी पढाउन योग्य छौं भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्, त्यो खतरनाक विषय हो।

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै एउटै अध्यादेशमार्फत् कैयौं सार्वजनिक संस्थाहरूका पदाधिकारीलाई एकैपटक बर्खास्त गर्‍यो । यो अभूतपूर्व कदमले सरकारलाई सम्बन्धित संस्थाहरूमा दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको दलीय भागवण्डा, स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अवसर दिएको थियो । तर सँगसँगै जोखिम पनि थियो– कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने र अवस्था झनै बिग्रने ।

सरकारले उक्त अवसरलाई उपयोग गर्‍यो त ? त्यसको मूल्यांकन गर्न एकपटक स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अहिलेको अवस्था हेर्नैपर्ने हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले यही १२ कात्तिकदेखि अनसन सुरु गर्दा राखेका मागहरूमध्ये एउटामा आयोगका उपाध्यक्षलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ ।

सरकारले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो । सरकारले एउटा सरकारी संस्थामा काम गरिरहेको विज्ञलाई चिकित्सा शिक्षाको मुख्य नियामक निकायको कार्यकारी प्रमुख बनाएकाले स्वार्थको द्वन्द्व नहुनुपर्ने लाग्न सक्छ । तर, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा आंगिक कलेज जस्तो संस्था होइन, सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्था हो । केही वर्षअघिसम्म यसको कानुनी हैसियत निजी क्षेत्रका नाफामूलक मेडिकल कलेजहरू सरह थियो, किनकि यसले तिनैसरह शिक्षा मन्त्रालयले पठाएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन्थ्यो ।

आयोगको उपाध्यक्ष बन्नासाथ डा. खत्रीका पहिला निर्णयहरूमध्ये एक थियो– नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३० प्रतिशतले सिट बढाउने । डा. केसीले केही समयअगाडि कान्तिपुर मा एउटा लेख लेख्दै उनीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ– सिट निर्धारण समेतमा निर्णायक रहने आयोगका एक निर्देशकको पद महिनौंदेखि खाली राखेको अनि आयोगले गठन गरेका जिम्मेवार समितिमा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई मनोनयन गरेको ।

यो विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिसकेपछि अब सरकार जवाफ नदिई बस्न मिल्दैन ।

व्यक्तिको अनसन कि संस्थागत कार्यसम्पादन ?

आयोगको उपाध्यक्ष हुनासाथ डा. खत्रीले पहिले आफू आबद्ध संस्थाको स्वार्थमा सिट बढाएको भन्ने डा. केसीको आरोपकै आधारमा यस विषयमा कुनै कदम चाल्न सरकार बाध्य थिएन र छैन । सरकार कुनै व्यक्तिको दबाब वा प्रभावमा चल्नु पनि हुँदैन । आरोप लागिसकेपछि निष्पक्ष र सार्वजनिक हित हुने खालको निकास दिनु भने सरकारको कर्तव्य हुन्छ ।

यसअघि नै एउटा अनसनका बेला डा. केसीले यी मुद्दा उठाइसकेपछि केही प्रश्नको जवाफ खोज्नु सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हुन्थ्यो । जस्तो, दुई ब्याचअघिसम्म देशका सबै मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा सय सिटको सीमा किन थियो ? केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुअगाडि सिट संख्या बढाएर किन १३० पुर्‍याइयो ? त्यो जायज निर्णय थियो कि स्वार्थ समूहहरूसँगको तत्कालीन सौदाबाजीको नतिजा ? अब निजी मेडिकल कलेजहरूले चाहेझैं सिट सीमा १५० वा २०० नै किन नपुर्‍याउने ? निजी मेडिकल कलेजहरूले त यसै पनि डाक्टरी विषयमा ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर ह्वारह्वार्ती विदेशी मुद्रा भित्र्याऔं भनिरहेकै छन् । तिनले माग गरेझैं देशको मेडिकल शिक्षामा अरु हजारौं सिट किन नथप्ने ?

इमानदारीपूर्वक यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने सरकार पुग्छ– डा. श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष भएका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले विस २०८० मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७)’ मा । त्यस प्रतिवेदनअनुसार विस २०८७ मा नेपालमा एमबीबीएस, बीडीएस र स्नातकोत्तर गरी जम्मा ३२,२१९ चिकित्सक आवश्यक पर्नेछन्, त्यो पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप जनसंख्या–चिकित्सक अनुपात पुर्‍याउँदा ।

अहिले नै देशमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ४३ हजार हाराहारी पुगिसकेको छ । तीमध्ये विदेशिएका र सेवा निवृत्त भएका चिकित्सकहरू हटाउँदा पनि अहिले नै चिकित्सकको आपूर्ति मागभन्दा हजारौंले बढी छ ।

नेपालभित्र एमबीबीएस पढाउने सिटहरू २०८१/८२ मा जम्मा २,१४० भएकोमा गत वर्ष एकैपटक ४९५ सिट थपेर २,६३५ पुर्‍याइएको थियो । यस वर्ष ११० सिट थपिएपछि २,७४५ पुगेको छ । त्यस्तै नेपालबाट वर्षेनी बीडीएस डिग्री लिने चिकित्सकहरूको संख्या ६०० भन्दा बढी छ । विदेश पढेर फर्किनेहरूलाई समेत जोड्दा अहिले नै चानचुन चार हजार डाक्टर उत्पादन हुने अवस्था छ । अहिलेकै अनुपातमा चिकित्सकहरू उत्पादन हुने हो भने २०८७ मा दर्ता चिकित्सकको संख्या सजिलै ५५ हजार कट्नेछ, सेवाका लागि ४० हजारभन्दा बढी सक्रिय चिकित्सक उपलब्ध हुनेछन् । जबकि, त्यतिबेलाको आवश्यकता ३२ हजार हाराहारी चिकित्सकको हुनेछ ।

आवश्यकता एकातिर, राज्यको प्राथमिकता अर्कैतिर

आँकडाको अर्थ प्रष्ट छ– अरु दशकौंसम्म नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिन जति चिकित्सक चाहिन्छन्, त्यसभन्दा हजारौं बढी चिकित्सक अहिले नै देशमा उपलब्ध छन् । हाल एमबीबीएस र बीडीएसमा देशभित्र र बाहिर अध्ययनरत ६ ब्याचका २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू चिकित्सक बनेर आउँदा त्यो संख्या कम्तीमा २५ हजारको ‘सरप्लस’ मा जानेछ । त्यसमध्ये केही संख्या वैदेशिक रोजगारमा जानेछन्, तर सबैका लागि चिकित्सककै रूपमा विदेशमा गएर काम गर्न असम्भव हुनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनशक्तिको आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलन मिलाउन सिद्धान्तत: एउटा मात्रै विकल्प छ– एमबीबीएस र बीडीएसमा नयाँ भर्ना कम्तीमा एक दशकका लागि शून्यमा झार्ने । तर, अघिल्लो वर्षको ओली सरकारदेखि वर्तमान वालेन्द्र सरकारले ठ्याक्कै उल्टो काम गरिहेका छन् । आखिर किन त ? देशमा सरकार फेरिए पनि कार्यशैली किन फेरिँदैन ? यी प्रश्नको जवाफका लागि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि चलेको दशक लामो प्रयत्नको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

यो अवस्था आज होइन, २०६९ सालमा डा. केसीले पहिलो आमरण अनसन गर्ने बेलादेखि अपेक्षित थियो । त्यतिबेलासम्म देशका निजी मेडिकल कलेजहरू जथाभावी शुल्क असुलेर जस्तासुकै विद्यार्थीलाई डाक्टरी डिग्री बेच्न फुक्काफाल छाडिएका थिए । नियमन नाम मात्रको हुँदा गुणस्तर खस्किरहेको थियो । त्यसैले खासगरी निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि बलियो नियमन हुनुपर्‍यो भनेर डा. केसीले अभियान सुरु गर्नुभएको थियो । त्यो अभियानले आंशिक भए पनि सफलता नपाएको भए अहिलेसम्म काठमाडौंभित्रै कम्तीमा चार वटा थप मेडिकल कलेजबाट चिकित्सक उत्पादन भइरहेका हुन्थे । देशैभरका निजी मेडिकल कलेजहरूले बर्सेनि १५० विद्यार्थी भर्ना लिन थालिसकेकोमा त्यो संख्या सहजै २०० पुगेको हुन्थ्यो ।

परिणामत: अहिले देशमा बर्सेनि पाँच हजार डाक्टर उत्पादन भइरहेका हुन्थे । अर्थात्, हामीलाई चाहिने कुल चिकित्सक संख्या जति हो, त्यसका लागि केवल ६ वर्षमा उत्पादित जनशक्ति पर्याप्त हुने थियो । अर्कोतिर, पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थीका लागि ‘मेरिट’ नहुँदा लिलाम बढाबढमा करोडौं तिर्न सक्ने तर कमजोर विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा चिकित्सक बनेर निस्कने थिए ।  डा. केसीको अभियानको जोडबलमा देशमा डाक्टर उत्पादन पाँच हजार हाराहारीबाट तीन हजार जतिमा त झर्‍यो, तर राज्यले यसको महत्त्व कहिल्यै आत्मसात् गरेन । बरु, निजी कलेजहरूको स्वार्थमा काम गर्ने दाउ हेरेर बस्यो । दुर्गा प्रसाईं र उनका भक्तहरूले डा. केसीको आन्दोलनलाई अन्तहीन रूपमा बदनाम गरेको पृष्ठभूमिमा अघिल्लो वर्ष ओली सरकारले एकैपल्ट ठूलो संख्यामा निजी कलेजहरूको सिट वृद्धि गरेको थियो ।

नेपालजस्तो सानो देशमा सिकारु विद्यार्थीको व्यावहारिक सिकाइका निम्ति बढीभन्दा बढी बिरामी चाहिन्छ । बिरामीको संख्या कम हुँदा व्यवहारिक सिकाइ पनि कम हुन्छ । त्यसैले विद्यार्थीको चाप कम गर भन्नुको अनिवार्य अर्थ हो– व्यावहारिक सिकाइलाई अरु गुणस्तरीय बनाऊ । तर, सुधारको यो प्रक्रिया नै विशुद्ध नाफाका लागि खुलेका निजी मेडिकलहरूको व्यापारिक स्वार्थमाथि ठूलो चुनौती बन्दै आएको थियो । त्यसैले उनीहरू यसअघिका सरकारमा पुग्ने हरेकजसो दलसँग जोडिएर चुनाव खर्च र नेताको उपचार खर्च जुटाइदिनेदेखि आफैं चुनाव लड्नेसम्म गरेर व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयत्नशील थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा युवा अनुहारहरूले भरिएको नयाँ सरकारले फरक कार्यशैली देखाउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर यस पटक जे भयो, त्यसले नेपालको मेडिकल शिक्षालाई झनै गहिरो दलदलतिर धकेलेको छ ।

सरकारमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलगायत अधिकांश युवा छन् । उमेर सुलभ जिज्ञासा र दुविधाहरू, विषयविज्ञहरूको सल्लाह लिने तत्परता र काम गर्दै जाँदा सिक्दै जाने परिपक्वता सरकारबाट अपेक्षित विषय हुन् । तर एकातिर सरकारमा ‘हामी नै सबै जान्दछौं’ भनेजस्तो दम्भ देखिन्छ, अर्कोतिर खास गरी बन्दुकधारी शक्ति केन्द्रहरूप्रति आशक्ति र लाचारी देखिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनताका अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संस्थालाई पन्छाएर ‘सेनापतिसँग वार्ता गर्न तयार हुनू’ भनेर आन्दोलनकारीलाई जारी गरेको उर्दी होस् वा सरकार बनाइसकेपछि विभिन्न नियुक्ति लगायतमा सैन्य संस्थाप्रति निरन्तर देखाएको अदब र झुकाव होस्, त्यसमा ‘बन्दुक बोक्ने अंकलहरूले के नै पो नराम्रो गर्लान् र’ भन्ने एक किसिमको बालसुलभ मान्यता रहेजस्तो देखिन्छ । सम्भवत: त्यसै कारण सेनाको पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो ।

यही ‘अंकलवाद’ को कुरूप छाया अहिले गेटामा स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा देखिएको छ । गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भनेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र समेत नदिने व्यवस्था छ । त्यस्तो अस्पताललाई मापदण्ड पुर्‍याएर पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन गरेपछि मात्रै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफैंले खोलेको विश्वविद्यालयमा भने सय बेडको अस्पताल पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाउँदै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिएर भर्नाको तयारी छ । त्यसका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूले झैं दर्जनौं ‘खडेबाबा’ शिक्षक र चिकित्सकहरू प्रयोग भएका छन् ।

सुशीला कार्की सरकारका बेला उक्त विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा  डा. सुनिलकुमार जोशी नियुक्त भएका थिए । ऐनमा लेखिएका अक्षरअनुसार उनी पदका लागि योग्य नै थिए, तर यत्रो सार्वजनिक संस्था स्थापना गर्दा सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी सहजै कुनै ठूला सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा नेतृत्व देखाइसकेका व्यक्तिलाई ल्याउन सक्थ्यो । हठात् निजी मेडिकल कलेजबाट उनलाई ल्याउनैपर्ने केही थिएन । अचम्म चाहिँ के भने, देशैभर दर्जनौं उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेको बालेन सरकारले अपवादका रूपमा जोशीलाई उक्त विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पुन: नियुक्ति दियो ।

सरकारमा रहेका युवाले यी ‘अंकल’लाई विश्वास गरिरहँदा उनले चाहिँ रजिस्ट्रारजस्तो जिम्मेवार पदमा आफू पहिले आबद्ध रहेको निजी मेडिकल कलेजका प्रशासकलाई ल्याए, जो निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठनका महासचिव थिए । उनले कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा विवादित व्यवसायी सुनिलकुमार शर्माका तीन मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको प्रशासन हेर्थे । उनी रजिस्ट्रार भएको महिनौं पछिसम्म पनि उक्त छाता संगठनको लेटरप्याडमा उनको नाम कायम थियो । चर्को सार्वजनिक विरोधपछि मात्रै नाम हटाइएको हो ।

यसरी नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी उम्दा बनाउने ? नवप्रवर्तन कसरी गर्ने ? जस्ता पक्ष प्राथमिकताबाहिर परेका छन् । सौदाबाजीमा कसरी सिट हासिल गरिहाल्ने र डिग्री बाँड्न थालिहाल्ने भन्ने निजी संस्थाको जस्तो खुराफात स्थापित भएको छ ।

डा. केसीले अनसन शुरु गरेसँगै सरकारका समर्थक र गेटामा तत्काल एमबीबीएस चलिहाल्नुपर्छ भन्नेहरूले सञ्जालमा गाली र अपशब्दको वर्षा शुरु गरेका छन् । यो कामका लागि दुर्गा प्रसाईंले वर्षौं लगाएर सिर्जना गरेको हजारौंको अनलाइन ‘मोब’ सक्रिय बनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा चल्ने बहस सतही हुनु अस्वाभाविक होइन । अनि अहिलेको सरकार पनि यही लेखमा चर्चा गरिएजस्ता गम्भीर र दूरगामी महत्त्वका गम्भीर नीतिगत सवालभन्दा कमजोर प्रचारबाजीबाट निर्देशित भएको देखिन्छ ।

मानिलिनोस्, तपाईं गम्भीर समस्या लिएर अस्पताल जानुभयो । सही उपचारका लागि डाक्टरको ज्ञान र सीप अब्बल हुनुपर्छ नै, चुस्त निर्णय क्षमता पनि अनिवार्य हुन्छ । सबै तहका डाक्टरले सबै खाले बिरामीलाई ठीक पार्न सम्भव हुँदैन । तर कुन बिरामीलाई आफूले उपचार गर्न सक्दिनँ र कतिखेर रेफर गर्नुपर्छ भनेर सही निर्णय गर्न नसक्दा पनि बिरामीको ज्यान जान सक्छ । अर्कोतर्फ, कुनै बिरामीको हतारमा रेफर मात्रै गर्नाले पनि ज्यान जान सक्छ । आवश्यक ज्ञान र सीप विकास गरेर यस्ता हरेक निर्णय सही बनाउन एउटा मेडिकल विद्यार्थीलाई धेरैभन्दा धेरै विविधतापूर्ण बिरामीसँगको वर्षौंको व्यावहारिक सिकाइ चाहिन्छ ।

डाक्टरको हरेकजसो निर्णय बिरामीका लागि जीवन–मरणको प्रश्न बन्ने हुँदा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर लेनदेन र सौदाबाजीको विषय बन्नु हुँदैन । त्यसैले वर्षौंदेखि निजी मेडिकल कलेजहरूले जसरी दुई सय जना अट्ने हल बनाएकाले हामी बर्सेनि त्यति विद्यार्थी पढाउन योग्य छौं भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्, त्यो खतरनाक विषय हो । यसले विद्यार्थीले बिरामीसँग गर्नुपर्ने व्यावहारिक सिकाइको आवश्यकतालाई नै नकार्छ, विद्यार्थीहरूलाई संवेदनशील चिकित्सकीय निर्णयहरू गर्न तयार पार्ने त कुरै छाडौं ।

१५ वर्षपछिको चिकित्सकीय सेवा राम्रो चाहिने हो भने आजबाटै काम शुरु गर्नुपर्छ । डा. केसीले २०६९ यता निरन्तर गर्दै आएको काम त्यही हो । दुर्भाग्यवश, यति सिट बढे वा यति अर्बको कारोबार बढ्यो भनेझैं यस्ता सुधार अभियानका परिणाम यी हुन् भनेर अहिलेको अहिल्यै देखाउनु असम्भव हुन्छ । त्यसैले सुधारका प्रयत्नको महत्त्वलाई राज्य र डा. केसीमाथि खनिइरहेको अनलाइन ‘मोब’ दुवैले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

बुझाइको खडेरीबीच नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारलाई एउटा मिठो भ्रम बेचिरहेका छन्– देशलाई मेडिकल शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने । जबकि, अघिल्लो वर्ष एमबीबीएस र बीडीएसलाई छुट्याइएका ३,२६० सिटमध्ये एक तिहाइ अर्थात् १,०८६ सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि उपलब्ध थिए । तर तीमध्ये जम्मा ७४६ सिटमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी आएका थिए । यो वर्ष मेडिकल शिक्षाका सबै विषयहरूमा विदेशी विद्यार्थीका लागि २,५०० सिट छुट्याइएकोमा नेपालको साझा प्रवेश परीक्षाका लागि जम्मा १७६ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । कुनै बेला भारतमा एमबीबीएसका आकांक्षीहरू उपलब्ध सिटभन्दा निकै बढी भएकाले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नेपाल आउन चाहने गरेकोमा पछिल्लो समय त्यहाँ पनि अन्धाधुन्ध सिट थपिएकाले बर्सेनि हजारौं सिट खाली जाने गरेका छन् ।

स्नातक गरेका चिकित्सकहरूको ठूलो संख्या वर्षौं स्नातकोत्तर वा विदेशको लाइसेन्स परीक्षाको तयारीमा लाग्ने तथा अरु धेरै जना वर्षौंसम्म अर्धबेरोजगार बस्ने वा चरम श्रम शोषण भोगेर जस्तोतस्तो काममा लागिरहने भएकाले यस क्षेत्रको बेरोजगारी नेपालमा खासै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छैन । करोडौं लिएर एमबीबीएस उत्पादन गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले तिनै डाक्टरलाई मासिक तीस हजार हाराहारीमा काम लगाउने अवस्थामा पनि बहस भएको देखिँदैन । दुर्गममा अझै पनि आवश्यक जनशक्ति नपुग्दा र सुगमकै सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नपुग्दा पनि सरकारले सधैं आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर ती संस्थामा जनशक्ति थप्ने कामबाट पन्छिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति आपूर्ति र मागमा तालमेल ल्याउने हो भने अहिले नर्सिंङ क्षेत्रमा व्यापक सिट वृद्धिको आवश्यकता छ भने एमबीबीएस र बीडीएसमा भारी कटौतीको । नयाँ भर्ना तत्काल शून्यमा पुर्‍याउन सम्भव नहुन सक्छ । तर स्वार्थ बोकेका व्यक्ति वा समूहको इशारामा नचल्ने हो भने सरकारले अबको शैक्षिक सत्रमा यी दुई विधामा विद्यार्थी लिने संख्या आधाले घटाउने र त्यसपछिका केही वर्षसम्म पनि क्रमश: घटाएर बर्सेनि हजार सिटको हाराहारी पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्दा डाक्टर बन्ने लक्ष्य लिएका धेरै विद्यार्थीको चाहनामा अवश्य तुषारापात हुन्छ । तर, एमबीबीएस वा बीडीएसको डिग्री लिएर ट्याक्सी चलाउनुभन्दा त दसौं वर्षको मिहिनेत र करोडौंको लगानी कुनै वैकल्पिक करिअरका लागि खर्च गर्नु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ ।

दीर्घकालीन समाधानतिर जानुअघि सबैभन्दा पहिले आफूले चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेको ‘अंकल’ हरूले ठीकठाक गरिहाल्छन् नि भन्ने भ्रमबाट सरकार बाहिर निस्कनुपर्छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाहरूका शासनकालमा स्वार्थको द्वन्द्वमा डुबेका ‘अंकल’ हरूले नै नेपालमा एमबीबीएसदेखि डीएम–एमसीएचसम्मका विषयहरूलाई डिग्री किनबेचमा सीमित गरेका थिए । निजी संस्थाहरूको छाता संगठनसमेत हाँकिरहेका एउटा निजी मेडिकल कलेजकै मानिसलाई खोजीखोजी विश्वविद्यालयको जिम्मा दिनु त ओली, देउवा र प्रचण्डहरूले नियामक निकायहरूमा गर्ने दलीय भागबण्डाभन्दा पनि खराब काम हो ।

विभिन्न स्वार्थ समूहको चक्रव्यूहमा परे पनि अझै वालेन्द्र सरकारको नियत तत्कालीन ओली सरकारको झैं खोटो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पुराना दलका नेताझैं उपचारदेखि चुनावसम्मका खर्चका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूमा निर्भर नरहेकाले पनि यो सरकारले सुधारका काम गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । त्यसका लागि दीर्घकालमा ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७)’ जस्ता दस्ताबेजमा टेकेर नीतिहरू बनाउँदै जानुको विकल्प छैन । तत्कालका लागि भने इमानदारीपूर्वक डा. केसीका मागहरू पूरा गर्नु नै सुधारको अर्थपूर्ण प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

जीवन क्षेत्री चिकित्सक, लेखक र अभियन्ता हुन्।