मातृका दाहाल , शिव पुरी , पर्वत पोर्तेल , शंकर आचार्य , नविन पौडेल , दीपेन्द्र बडुवाल , मनोज पौडेल , रुपा गहतराज , भवानी भट्ट
डिजिटल बोर्डर म्यानेजमेन्ट प्रणालीको अभावमा सीमा नाकामा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच बारम्बार विवाद र झैझगडा भइरहेको देखिन्छ । कतिपय यस्ता घटनामा स्थानीयको ज्यानैसमेत गइरहेको छ ।
पूर्वतिर महाकाली र पश्चिमतिर जोगबुडा नदी भएका कारण दोधारा चाँदनीका बस्ती बर्खामा जहिल्यै डुबानमा पर्दै आएका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हरेक उम्मेदवारले तटबन्ध निर्माणको एजेन्डा अघि सार्दै आएपनि चुनावपछि बिर्सिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
फुङलिङ नगरपालिकामा बाँदरको आतंकले किसानलाई खेती छोड्न र बसाइँ सर्न बाध्य बनाएको छ । बाँदरकै कारण वार्षिक साढे दुई सयदेखि साढे तीन सयभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रहरी नियमावली संशोधनबाट सेवा र सर्तका प्रावधानमा मनमौजी थपघट गर्न दशकौंदेखि ३०–३२ को खेल झाँगिएको छ । यसलाई विराम लगाएर ऐनबाटै विधि, पद्धति र थिति बसाउने गरी कानुन ल्याउन भने सरकार तत्पर देखिँदैन ।
सन्जु पौडेल , शिव पुरी , सन्तोष महतारा
फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट स्थानीय सरकारदेखि अन्य सरकारी कार्यालय, वित्तिय संस्था, क्लब, आमा समूहले सूचना पाउने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयसँगै सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै नेपालमा ‘साइबर स्टकिङ’सहित साइबर अपराधका घटना पनि बढेका छन् । यतिसम्म कि सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गरेपछि इसेवामा १ रुपैयाँ पठाउँदै रिमार्क्समा जे पायो त्यही लेख्ने गरेको पाइएको छ ।
मेचीपारिका गाउँ ग्वालबस्ती, सिसौंडाँगी र झाडुबस्तीका बालबालिका अध्ययन गर्ने मेची प्राथमिक विद्यालय बर्खामा सधैं बन्द हुने गरेको छ भने धरान–५ को लेदुवा खोलाको पुल १६ मिटर लामो पुल चार पटक म्याद थपिँदा पनि नबन्दा स्थानीयलाई बर्खाभर सास्ती हुने गरेको छ ।
कञ्चनपुरमा चुरेबाट बग्ने आधा दर्जन बढी नदीनालाबाट ठूलो मात्रामा काठ बगेर जाने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले संकलन गर्न बजेट अभाव समस्या रहेको बताउँदै आएको छ ।
मुलुकका ठूला सहरमै न व्यवस्थित वधशाला छन्, न मासु जाँच निरीक्षक नै तोकिएका छन् । चाडबाडका बेला बजार अनुगमनका नाममा सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुने गरे पनि अन्य समयमा अनुगमनसमेत हुने गरेको छैन ।
बुटवल–१० रामनगरको दुई बिघा ३ कट्ठा क्षेत्रमा पाँच वर्षअघि बनेको आधुनिक वधशाला प्रयोगविहीन हुँदा उपभोक्ताहरू जथाभावी स्थानमा काटिएको मासु खान बाध्य छन् ।
पोखरामा दैनिक ५० हजार किलो कुखुरा, ३ सय खसीबोका र ६० भैंसी–राँगो काटिने भए पनि सहरमा वधशाला छैन । पोखरामा निजी कम्पनीका ५० भन्दा बढी वधस्थल छन् जसले गर्दा कुखुराको वध गर्न भने समस्या छैन ।
कुखुरा उत्पादनको राजधानी मानिने चितवनमा चौपायाको मासुमात्रै वार्षिक झन्डै १८ हजार मेट्रिक उत्पादन हुने गरेको छ । तर यति ठूलो मासुको किनबेच हुने जिल्लामा व्यवस्थित वधशाला भने छैन ।
हालसम्म १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च भइसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा वधशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको करिब १३ करोड २० लाख रकम त फ्रिज नै भइसकेको छ ।
चितवनमा यसपटक जापनिज इन्सेफलाइटिस (जेई) संक्रमण बढेको छ । साउन १ देखि भदौ १० सम्म १४ जनामा पुष्टि हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटीले वैज्ञानिक प्रमाणीकरण नभएको ‘स्वर्णविन्दु प्राशन’ कार्यक्रमले राज्यको लगानी मात्र खेर जाने र मन्त्रालयले नै कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्दा ठूलो संख्यामा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेकाले यस अभियानलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताएको हो ।
गएको साउनमा चीनबाट ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँको ५२ लाख ४३ हजार किलो र भारतबाट ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको ४० लाख ५० हजार किलो स्याउ आयात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
धराशयी बन्दै गएका क्लब, होटलहरु राति पनि सञ्चालन गर्न सके व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकिने होटल व्यवसायीको भनाइ छ ।
मुग्लिनमा २०२६ सालदेखि होटल व्यवसाय सुरु भएको हो । मुस्ताङबाट आएका थकालीले भात खुवाउन होटल खोलेका थिए । पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक तयार भएसँगै पूर्वपश्चिमबाट काठमाडौं या पोखरा हिँडेका यात्रुले खाने ठाउँ मुग्लिन भयो । मुग्लिनले खाना खाने होटल भएको ठाउँका रूपमा देशभर ख्याति पाएको बजार हो । तर अहिले यहाँ पहिलेजस्तो रात्रिकालीन व्यवसायको रमझम छैन ।
रात्रिबजार भनेको रेस्टुरा, बार र क्याफे खोल्ने कुरा मात्र होइन, यो सहरको समग्र आर्थिक इन्जिन पनि हो । रात्रिबजारले होटल व्यवसाय, चिया पसल, सुरक्षागार्ड, क्लिनिङ सेवा, ट्याक्सी सेवालगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने विषय बुटवल उपमहानगरपालिका नगरसभामा वाचन गरेरै पारित गरेको छ । व्यवसायीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न रात्रिकालीन बजारको आवश्यकता रहेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा बुँदागत पत्र नै पठाएका छन् ।
पोखराको रात्रिजीवन अझै क्लब, डिस्को र दोहोरीले मात्रै धानिरहेका छन् । लेकसाइडका सपिङ मल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसाय रातभर खुल्दैनन् । लेकसाइडका सडकमा क्लब, डिस्कोबाट आउनेजाने बाहेक अन्यको ओहोरदोहोर देखिँदैन । लेकसाइडमा क्लब क्याटवाक, क्लब सिक्सटिन, लेभल्स्, किंग्स लाउन्ज लगायत बिहानसम्म चल्छन् । चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल र लेकसाइडमा रहेका केही दोहोरी बिहान ४ बजेसम्म खुल्छन् ।
उपत्यका बाहिरका अधिकांश बजारहरु रात परेपछि सुस्ताउन थाल्छन् । प्रशासनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जारी गरेका सूचनाहरु र रात्रिकालीन बजार सुरु गर्न निजी क्षेत्रले देखाएको उदासिनताले अधिकांश सहर रातसँगै निदाउन थाल्छन् ।
पर्यटकको संख्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय तारे होटल थपिँदै गए पनि साँझ पर्दै नेपालगन्ज बजारको भीड घटिसकेको हुन्छ ।
बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीदेखि कोल्टीसम्मको ४२ किलोमिटर पार गर्न ६ ठाउँमा गाडी फेर्नु पर्ने बाध्यता छ भने उक्त दूरी पार गर्न दुई हजार रुपैयाँसम्म भाडा लाग्ने गरेको छ । यस्तै, पहिरोका कारण पैदल बाटो बिग्रिँदा बझाङको विकट साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी ठप्प छ ।
मधेश प्रदेश वन कार्यालयहरूमा समयमा लिलाम व्यवस्थापन नहुँदा बरामद गाडी खुला आकाशमुनि रहेका काठसँगै कुहिन थालेका छन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काठ तस्करी गर्न लाग्दा बरामद गरिएका गाडी अदालतबाट मुद्दाको किनारा नहुँदा कबाड बन्ने र कुहिने डिभिजन वन कार्यालयहरूको भनाई छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ई–रिक्सा चालकसँग गरिएको सर्वेक्षणले ७० दशमलव ७ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स नरहेको देखाएको छ । ३० दशमलव ३ प्रतिशत चालकसँग मात्रै लाइसेन्स रहेको यी दुवै सहरको ५२ दशमलव ३ प्रतिशतले लाइसेन्सको आवेदन नै नदिएको देखिन्छ ।
परिवर्तित समय, बद्लिँदो परिवेश अनि सुविधा भोगी उपभोक्तासामू रिक्सावालाहरूको केही जोर चलेन । सहरमा ई–रिक्साहरूको आगमन भयो । पसिना पुछ्दै रिक्सा हुइँक्याउनेहरु पलायन भए । अनि यिनै ई–रिक्साहरूको एकछत्र बढ्दै गयो ।
‘छिमेकी, आफन्त, बिरामी लिएर पनि जान पाइँदैन, बुटवल पसे ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । दर्ता नम्बरका आधारमा पालिका छुट्टिएकाले अन्यत्र जान नपाइने समस्या भोग्नुपरेको छ ।’
कोशी प्रदेशभर करिब ५० हजारभन्दा बढी सिटी रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान यातायात व्यवस्था कार्यालयको छ । प्रत्येक रिक्साले कम्तीमा चारदेखि पाँच सदस्यको परिवार पालिरहेको अनुमान गर्दा, संशोधित ऐनले २ लाखभन्दा बढी श्रमिक परिवारको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
नेपालगन्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हालसम्म ३२ सय ५३ वटा ई–रिक्सा दर्ता भएका छन् । सवारीसाधन दर्ता गरेर मात्र चलाउनुपर्छ तर बजारमा ताँती देखिने ई–रिक्सा भने धेरैजसो दर्ता बिनै चलिरहेका छन् ।
