Trending
Prev Story
Next Story

‘पीएचपी’को सुरक्षा कमजोरीको प्रभाव नेपालमा पनि, के हो यो प्रविधि ?

Ekantipur •
October 22, 2026 • 12:36 PM
3
3 reads 0 reactions

वेबसाइट चलाउन प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि विभिन्न देशका सरकारी निकायले अनलाइन सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि जोखिमपूर्ण प्रणाली अद्यावधिक गर्न र तत्काल सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

‘पीएचपी’को सुरक्षा कमजोरीको प्रभाव नेपालमा पनि, के हो यो प्रविधि ?

वेबसाइट चलाउन प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि विभिन्न देशका सरकारी निकायले अनलाइन सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि जोखिमपूर्ण प्रणाली अद्यावधिक गर्न र तत्काल सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ — विश्वभर वेबसाइट बनाउन प्रयोग हुने 'पीएचपी' नामक प्रोग्रामिङ भाषामा दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि विभिन्न देशका सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था र अन्य सेवाले आफ्ना वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरेका छन् । सम्भावित साइबर आक्रमणबाट जोगिन र प्रणाली सुरक्षित बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो । यो समस्या नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले बिहीबार 'पीएचपी'मा देखिएका सुरक्षा कमजोरीबारे एडभाइजरी जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आफ्ना प्रणाली तत्काल अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रले जोखिमपूर्ण संस्करण प्रयोग गरिरहेका प्रणालीलाई सुरक्षित संस्करणमा लैजान र तत्काल अद्यावधिक गर्न नसकिए इन्टरनेटबाट पहुँच गर्न सकिने जोखिमपूर्ण सेवा अस्थायी रूपमा अलग राख्न सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले यस्तो चेतावनी जारी गर्नुको अर्थ नेपाली वेबसाइटमा पनि यही कमजोरीका कारण आक्रमण भएको पुष्टि हुनु भने होइन । तर नेपालका सरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम, व्यवसाय र अन्य संस्थाले 'पीएचपी'मा आधारित वेबसाइट चलाइरहेका छन् भने तिनले आफ्नो प्रणाली जोखिममा छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले कात्तिक ५ गते जारी गरेको एडभाइजरीमा 'पीएचपी' का दुई सुरक्षा कमजोरीबारे जानकारी दिँदै जोखिमपूर्ण संस्करण प्रयोग गरिरहेका प्रणाली तत्काल सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रका अनुसार 'पीएचपी' ८.५ प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई कम्तीमा ८.५.१२, पीएचपी ८.४ लाई ८.४.२७, पीएचपी ८.३ लाई ८.३.३६ र पीएचपी ८.२ लाई ८.२.३५ संस्करणमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले पीएचपी ८.१ वा त्योभन्दा पुरानो संस्करणका लागि सम्बन्धित सुरक्षा सुधार उपलब्ध नभएकाले त्यस्ता प्रणालीलाई नयाँ सुरक्षित संस्करणमा लैजान भनेको छ । तत्काल अद्यावधिक गर्न नसकिने अवस्थामा इन्टरनेटबाट पहुँच गर्न सकिने जोखिमपूर्ण सेवा अस्थायी रूपमा अलग राख्न वा सार्वजनिक पहुँच बन्द गर्न पनि केन्द्रको सुझाव छ । के हो 'पीएचपी' र किन यसले विश्वभर चिन्ता बढायो ?

सामान्य भाषामा भन्दा  'पीएचपी' वेबसाइट चलाउन प्रयोग हुने कम्प्युटर भाषा हो ।  यो वेबसाइटको पर्दापछाडि काम गर्छ । उदाहरणका लागि, तपाईंले कुनै समाचार वेबसाइट खोल्नुभयो भने त्यसको सर्भरमा रहेको 'पीएचपी' ले आवश्यक सामग्री तयार पार्छ र तपाईंको ब्राउजरमा देखिने पेज पठाउँछ । अर्थात्, तपाईंले स्क्रिनमा देख्ने वेबसाइट तयार पार्न यसले पर्दापछाडि भूमिका खेल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार एजेन्सी रोयटर्स का अनुसार 'पीएचपी' निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइन्छ र यसको स्रोत कोड सबैका लागि खुला छ । विश्वभरका प्रोग्रामरहरूले यसको विकास र सुधारमा योगदान गर्छन् । वेबसाइट चलाउने धेरै मानिसले 'पीएचपी' सँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्दैन किनकि यो उनीहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइट निर्माण प्रणालीभित्रै काम गरिरहेको हुन्छ । वेब प्रविधिको प्रयोगबारे तथ्यांक राख्ने संस्था 'डब्लु३टेक्स'का अनुसार प्रोग्रामिङ भाषा पहिचान गर्न सकिएका वेबसाइटमध्ये झन्डै ७० प्रतिशतमा 'पीएचपी' प्रयोग हुन्छ । करिब ४० प्रतिशत वेबसाइट चलाउन प्रयोग हुने 'वर्डप्रेस' पनि 'पीएचपी' मै आधारित छ । त्यसैले व्यक्तिगत ब्लगदेखि साना व्यवसायका वेबसाइट, सरकारी पोर्टल, अनलाइन पसल र समाचार वेबसाइटसम्ममा 'पीएचपी' प्रयोग हुन सक्छ । यसको अर्थ विश्वका ७० प्रतिशत वेबसाइट नै अहिले जोखिममा छन् भन्ने होइन । कुन संस्करण प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा सुरक्षा अपडेट गरिएको छ कि छैन र वेबसाइटको सर्भर कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने आधारमा वास्तविक जोखिम फरक पर्छ । तर एउटै भाषामा देखिएको कमजोरीले धेरै वेबसाइटलाई एकैपटक जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले यसले विश्वव्यापी चिन्ता बढाएको हो । पासवर्डबिनै सर्भरमा पहुँच बनाउन सक्ने जोखिम 'पीएचपी'मा देखिएका दुई सुरक्षा कमजोरीलाई 'सिभिई-२०२६-१०९६१८' र 'सिभिई-२०२६-१०९६१९'नाम दिइएको छ । साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा कुनै कमजोरी पहिचान भएपछि त्यसलाई अरूले पनि चिन्न र त्यसबारे प्राविधिक जानकारी आदानप्रदान गर्न सकुन् भनेर यस्तो पहिचान नम्बर दिइन्छ ।

बेलायती सञ्चारमाध्यम द गार्डियनका अनुसार यी कमजोरीको दुरुपयोग गर्न सके आक्रमणकारीले प्रभावित सर्भरमा अनधिकृत कोड चलाउन वा संवेदनशील जानकारीसम्म पहुँच बनाउन सक्छन् । त्यसका लागि सामान्य अवस्थामा प्रयोगकर्ताले लगइन गरेजस्तो पासवर्ड आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । यस्तो पहुँच प्राप्त भएमा वेबसाइटको सामग्री परिवर्तन गर्ने, प्रयोगकर्ताको संवेदनशील जानकारी चोर्ने वा सर्भरलाई अन्य साइबर आक्रमणका लागि प्रयोग गर्ने जोखिम हुन्छ । तर कमजोरी भेटिनु र सबै जोखिमपूर्ण वेबसाइटमा सफल आक्रमण हुनु फरक कुरा हो । कुनै वेबसाइटमा आक्रमण भएको पुष्टि गर्न त्यससम्बन्धी प्राविधिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ । यी दुवै कमजोरीको गम्भीरता मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा १० मा ९.२ अंक दिइएको छ । यसलाई गम्भीर सुरक्षा जोखिमको श्रेणीमा राखिएको छ । वेबसाइट किन बन्द गरिए ?

रोयटर्सका अनुसार बुधबार युरोपका विभिन्न देशका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र अस्पतालका वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, फिनल्यान्ड र चेक गणतन्त्रलगायत देशका निकायले जोखिम कम गर्न यस्तो कदम चालेका थिए । केही सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरिनुको कारण सुरक्षा अपडेट लागू गर्नुअघि सम्भावित जोखिम कम गर्नु थियो । जर्मनीका अधिकारीले त्यहाँका केही सरकारी वेबसाइट बन्द गर्ने निर्णय सावधानीका लागि गरिएको र त्यसबेला कुनै सुरक्षा घटना भएको जानकारी नभएको बताएका थिए । द गार्डियनले पनि युरोपका विभिन्न सरकारी वेबसाइट बन्द गरिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यसका अनुसार बेलायतका एडिनबरा, ब्रिस्टल र अक्सफोर्ड नगर परिषद्का वेबसाइटसमेत अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए । फ्रान्सका स्थानीय प्रशासनका वेबसाइट र नेदरल्यान्ड्सको सरकारी डिजिटल सेवा पनि प्रभावित भएका थिए ।

दया दुदराज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध मिडिया रिपोर्टर हुन् । उनी मिडिया र सूचना प्रविधिबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Hamro Patro News
2h ago
रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्ने

रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्ने

सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका काममा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ। नेपाल सरकारबाट जारी ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्ध...

#सुरक्षा
Compare →
Onlinekhabar
3h ago
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणमा नेपालको जोड

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणमा नेपालको जोड

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालले रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको जनाएको छ । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग …

#सुरक्षा
Compare →
Nagarik News
17h ago
चीनसँग सीमा जोडिएका दुई जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीबिच भयो यस्तो सहमति

चीनसँग सीमा जोडिएका दुई जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीबिच भयो यस्तो सहमति

चीनसँग सीमा जोडिएका ताप्लेजुङ र संखुवासभाका सुरक्षा अधिकारीबिचको जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

#सुरक्षा
Compare →
Bizshala
1d ago
सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ३० अर्ब संकलन, तीन चौथाइ योगदानकर्ता वैदेशिक रोजगारीबाट

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ३० अर्ब संकलन, तीन चौथाइ योगदानकर्ता वैदेशिक रोजगारीबाट

काठमाण्डौ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान तथा प्रतिफलसमेत गरी संकलित रकम १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ। गत असोज...

#सुरक्षा
Compare →

Related Stories

National (Nepal)
Build #2612