१३ कात्तिक, काठमाडौं । फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा २१ जना सांसदले २१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
यो विधेयक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले २०८३ असोज १ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । जसमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा फोहोरलाई अन्तिम विसर्जन गर्नुपर्ने बोझका रुपमा नभइ पुन:प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
जैविक फोहोरबाट मल, फोहोरबाट ऊर्जा वा इन्धन, पुन:प्रयोग र पुनर्चक्रणका लागि बजार, फोहोर बैंक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताजस्ता व्यवस्था समेटिएका छन् ।
यसलाई थप समृद्ध बनाउन भन्दै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूमा बलावती शर्मा, परशुराम तामाङ, डा. राम लामा, डा. ओजश्वी शेरचन, भरत प्रसाद पराजुली, गुरु प्रसाद बराल, ऐन बहादुर महर, रन्जु न्यौपाने, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, लिमा अधिकारी (आचार्य) रहेका छन् ।
सांसदहरू क्रान्तिशिखा धिताल, डा. तोसिमा कार्की, कुसुम महर्जन, मनिष झा, निशा डाँगी, नितिमा भण्डारी (कार्की), सुशील खड्का आशिष गजुरेल, धर्मराज के.सी., बोध नारायण श्रेष्ठ, कमल सुबेदी र रुविना आचार्यको पनि संशोधन छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को ‘च’ मा ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को परिभाषा छ । जहाँ भनिएको चक्रीय अर्थतन्त्र भन्नाले स्रोत र सामग्रीलाई लामो समयसम्म प्रयोग, पुन:प्रयोग, पुन:उत्पादन तथा मर्मत गरी फोहोर र अवयवलाई न्यूनतम उत्सर्जन हुने अवस्था निर्माण गर्ने आर्थिक प्रणाली सम्झनुपर्छ ।’
‘चक्रीय प्रयोग’ भन्नाले ‘संकलित फोहोरमैलालाई कुनै प्रविधि प्रयोग गरी कच्चा पदार्थमा र उपयोगी वस्तुको रूपमा विकास गरी पुन:प्रयोगमा ल्याउने कार्य सम्झनुपर्छ’ भन्ने अर्को परिभाषा छ ।
यसले फोहोरलाई कच्चा पदार्थ/वस्तुमा परिणत गर्ने आधार दिएको छ ।
डम्पिङ होइन, स्रोतका रूपमा फोहोरलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित विधेयकमा फोहोर प्रशोधनबाट मल, ग्यास, ऊर्जा वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने योजना समेटिएको छ ।
यी लगायतका विषयलाई थप समृद्ध बनाउन भन्दै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार फोहोरमैलाको उत्सर्जन, संकलन, बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
यी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न, फोहोरमैलाको समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ बातावरण कायम गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्नेसमेत व्यवस्थाको लागि बाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्मा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छु ।’
.jpeg)
