बैंककबाट विश्वलाई नेपालको सन्देश: हिमाल जोगाउन साझा प्रयास गरौँ, चार प्रस्तावमा ५३ देशको समर्थन

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना भइरहेको संकट कुनै एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै हिमाल जोगाउन विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालय बैंककमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्ले तल्लो तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले साझा जोखिमलाई साझा संयन्त्रबाटै सामना गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा भएको संवादमा उनले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो तथा बाढीको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए।

श्रेष्ठका अनुसार लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण केही मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा त्यसपछि टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको थियो।

उनले विपत्तिपछि ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै हजारौँ मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ताको अवस्थाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको गम्भीरता देखाएको बताए।

त्यसपछि बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिलाई समेत उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने ‘क्यास्केडिङ डिजास्टर’को जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

संवादमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चार प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ।

पहिलो प्रस्ताव अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझेदारीसँग सम्बन्धित छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारहरूबीच सहकार्य गरी हिमनदी, हिमताल र जोखिमयुक्त पहाडी भूभागको अनुगमनका लागि स्याटेलाइट, एआई तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

दोस्रो प्रस्ताव सूचना र ज्ञान साझेदारीको हो। नेपालले हिमाली क्षेत्रको मौसम, हिमताल, नदी प्रणाली र सम्भावित विपद्सम्बन्धी तथ्यांक समयमै आदानप्रदान गर्न क्षेत्रीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले तथ्यांक विपत्ति आइसकेपछि नभई सम्भावित जोखिम आउनुअघि नै देशहरूबीच प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए। हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको साझा प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्न सकिने नेपालको प्रस्ताव छ।

तेस्रो प्रस्ताव जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित छ। नेपालले विपद् अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा अनुगमनमा लगानी नगर्दा सम्भावित क्षति अझ ठूलो हुने उल्लेख गर्दै नेपालले ‘हानि तथा क्षति’ सम्बोधनका लागि स्थायी वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।

चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान गरिरहेका हिमाली समुदायलाई स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।

हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज र भन्साररहित पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत नेपालले राखेको छ।

नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको जनाइएको छ।

संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए।

‘हाम्रा हिमालमा जे हुन्छ, त्यो हिमालमै रोकिन्न। हाम्रा नदी समुद्रसम्म पुग्छन्। त्यसैले हिमाली, तटीय र टापु राष्ट्रहरूको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

उनले हिमालले संकटको संकेत दिइसकेको भन्दै अब घोषणा र प्रतिबद्धताभन्दा ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।