Trending
Prev Story
Next Story

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर दस्तुर पेश गर्ने म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म थप

Hamro Patro News •
October 29, 2026 • 01:47 PM
2
2 reads 0 reactions

काठमाडौं । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर दस्तुर पेश गर्ने म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले सम्बन्धित कानूनले तोके बमोजिम म्यादभि...

1 / 2
Swipe Photos

काठमाडौं । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर दस्तुर पेश गर्ने म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले सम्बन्धित कानूनले तोके बमोजिम म्यादभित्र विवरण पेश नगरेको, नवीकरण नगरेको वा दाखिल गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिबाना दाखिल नगरेको भएमा त्यस्ता कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कानून बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र पेश गरेमा सोभन्दा अघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिबाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको हो ।

Read full story at source ( bishowkhabar.com )

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Onlinekhabar
5d ago
रसुवा बाढी प्रभावित वित्तीय क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्न ६५ अर्ब लाग्ने

रसुवा बाढी प्रभावित वित्तीय क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्न ६५ अर्ब लाग्ने

२२ कात्तिक, काठमाडौं । १० भदौमा आएको रसुवा बाढीका कारण प्रभावित वित्तीय क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्न ६५ अर्ब २१ करोड लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको रसुवा–भाटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता …

#लाग्ने
Compare →
Nagarik News
1w ago
तीन राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश

तीन राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि नवनियुक्त तीन राजदूतले आज राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्।

#पेश
Compare →
Ekantipur
1w ago
लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत

लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

#लाग्ने
Compare →

Related Stories

Technology
Build #2612