.jpg)
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी तिव्र गतिमा भईरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सरसल्लाह र सुझाव लिएका छन् । बुधबार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना र सीमित तर प्रभावकारी विकास आयोजनामा जोड दिएका हुन्।
उनीहरुले सरकारलाई लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाएका छन् ।
अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले राजनीतिक दबाबका कारण बजेटमा अनुत्पादक र तयारीविहीन आयोजना थप्ने परम्पराले राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको साझा धारणा राखेका थिए । उनीहरूले आगामी बजेटलाई सुधारमुखी दस्तावेज बनाउन आग्रह गरेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक राख्न सुझाव दिँदै अत्यधिक महत्वाकांक्षी अनुमानले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्ने बताए। उनले बजेटको आकार साढे २० खर्ब हाराहारी उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै ‘राजनीतिले छक्का हान्न खोजे पनि अर्थमन्त्री बाउन्ड्रीभित्र रहनुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरे।
त्यस्तै रामेश्वर खनालले तयारी नभएका ‘खुद्रे आयोजना’ मा बजेट नछर्न आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिए। विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने उनको सुझाव थियो।
प्रकाशचन्द्र लोहनी र प्रकाश शरण महतले निजी लगानी सुरक्षित र प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल वायुसेवा निगम, सरकारी उद्योग तथा सरकारी सम्पत्तिलाई निजीकरण वा लिज मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरुको धारणा थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अब सडकभन्दा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको तर्क गर्दै भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी हिल स्टेशन र विवाह गन्तव्य विकास गर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार भए पनि त्यसले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सकेको छैन।
त्यसैगरी सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको संख्या घटाएर सीमित तर परिणाममुखी आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिए। सरकारी खर्च कटौती, कर्मचारी संख्या पुनरावलोकन तथा सुरुङमार्गजस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कृषि, खानी, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको आधार क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। अधिकांश वक्ताले संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि बढेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
