सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना, अख्तियारीबिना लेटरहेड र छापको प्रयोग गरी तथा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्ले अदालत पुगेकी छिन् ।
बुटबल — जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गरेको घटनामा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरविरुद्ध जालसाजी मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै घर्तीसहित पाँच जनाविरुद्ध मंगलबार दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् ।
जिल्ला अदालत दाङका रजिस्ट्रार भुपाल भण्डारीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहित ५ जनाविरुद्ध कीर्ते र जालसाजी मुद्दा दर्ता भएको बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेश सभाको जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमुख सचेतक अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पार्टीको पत्र, बैठकको निर्णयबिना कीर्ते पत्र तयार गरी पदमुक्त गरिएकाले संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘अब कात्तिक १६ गते अदालतबाट सम्बन्धितलाई प्रतिउत्तरका लागि पत्र जाने र पत्र बुझेको मितिले २१ दिनभित्र जवाफ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’ त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
काफ्लेले यो मुद्दामा सभामुख घर्ती, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना, अख्तियारीबिना लेटरहेड र छापको प्रयोग गरी तथा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको र त्यसैका आधारमा आफूलाई कारबाही गरिएको काफ्लेको दाबी छ । आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश गरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको भन्दै उनले कानुनी कारबाहीको माग गरेकी हुन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई गत भदौ १ गते विश्वासको मत दिने विषयमा संसदीय दलको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोप काफ्लेमाथि लागेको थियो । जसपा नेपालका पाँच जनामध्ये चार जनाले आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
काफ्ले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएपछि जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले कारबाही गरिएको पत्र प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो । तर, जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले भने आचार्यको पक्षमा विश्वासको मत दिने संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेसहित चार जनालाई कारबाही गरेको जानकारी प्रदेश सभालाई दिएको थियो ।
सोही विवादमा जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले काफ्लेलाई कारबाही गरिएको र प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्न माग गरेको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भदौ २४ गते काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यही पत्र कीर्ते भएको र सभामुख, सचिव पुनसहितका कर्मचारीले जालसाजी गरेको काफ्लेले आरोप लगाएकी हुन् । ‘मलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर कारबाही गरिएको थियो, त्यस विषयमा सर्वोच्चबाट न्याय पाए पनि मलाई कारबाही गर्नकै लागि कीर्ते र जालसाजी गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यसका विरुद्धमा अदालत गएकी हुँ ।’
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पनि पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अहिले काफ्ले पुनः विवादित पत्रको आधिकारिकता छानबिन गरी कीर्ते तथा जालसाजीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र उक्त लिखत अमान्य घोषित गर्न माग गरेकी हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ मा पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, भण्डारीलाल अहिर, आदेशकुमार अग्रवाल र हेमा बेल्बासेलाई पार्टीको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारसम्बन्धी विश्वासको मतको प्रक्रियामा पार्टीको निर्देशनविपरीत सहभागी भएको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको जनाएका थिए ।
जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न पनि उनले माग गरेकी छन् । त्यस्तै, विवादित पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ । विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत काफ्लेले अदालतसमक्ष माग गरेकी छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डेले राजनीतिक विषयअन्तर्गतको मुद्दा दायर भएको अनौपचारिक जानकारी पाएको र त्यो फौजदारी अभियोग नभई देवानी मुद्दा भएकाले त्यहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले प्रतिउत्तर दिने बताए ।
‘पार्टीको निर्णय, लेटरहेड, छापको आधिकारिकता छानबिन गर्ने काम प्रदेश सभाको होइन, त्यसैले संसदीय दलका नेताले लेटरहेडमा कारबाही गरिएको पत्र पठाएपछि सचिवालयमा दर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नभएकाले सूचना टाँस गर्ने विधि र प्रक्रियाअनुसार नै पदमुक्तिको सूचना जारी भएको हो ।’ त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभए पनि कीर्ते जालसाजी मुद्दामा नाम उल्लेख भएको उनले बताए ।
घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।
