१० कात्तिक, काठमाडौं । आगामी चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदान र बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्नेबारे निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आयोगले विभिन्न ७ वटा छुट्टाछुट्टै ऐनलाई एकीकृत गर्ने गरी २०८० असार १८ गते नै त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मतदाता नामावली ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनलाई एकीकृत गरेर एउटै ऐन बनाउन लागिएको हो ।
लामो समयदेखि उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा थन्किएर रहेको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले आग्रह गरेपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ जेठ २२ गते पुन: निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
यसरी तयार ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’को एकीकृत मस्यौदामा अन्तरजिल्ला मतदान र बाह्य मतदानको व्यवस्था थप गर्ने गरी हालै निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावबारे आयुक्त वाग्ले भन्छन्, ‘बाह्य मतदान र अन्तरजिल्ला मतदान चरणबद्ध रूपमा गर्ने गरी सुरु सकिन्छ ।’
उनका अनुसार कुनै एउटा निर्वाचनबाट गर्ने नभनेर जुनसुकै तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा बाह्य मतदान र अन्तरजिल्ला मतदान गर्न सकिने कानुनी पक्ष, प्रावधिक पक्ष र व्यावहारिक पक्ष समेतलाई ख्याल गरेर गृह मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी पक्षबारे अध्ययन गर्न वाग्ले र प्रविधि तथा प्रावधिक पक्षबारे अध्ययन गर्न डा. राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा समिति नै बनाएको थियो ।
अध्ययनपछि आयोगले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो राय पठाएको हो । जसमा आवश्यक कानुन र प्रविधि तयार भए आगामी स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा परीक्षणका लागि निश्चित स्थानहरूमा अन्तरजिल्ला मतदान र बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
७५३ स्थनीय तह छन् । ७ हजार ६४३ वटा वडा छन् । जुनसुकै वडाको नागरिक मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार पाए मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् ।
यस्तोमा व्यवस्थापकीय पक्षलाई ख्याल गर्न सुझाइएको छ ।
बाह्य मतदानको हकमा भने फिजिकल मतदानको सम्भावना कम रहेको आयोगको राय छ ।
आयुक्त वाग्ले भन्छन्, ‘विदेशबाट फिजिकल मतदान गर्न सम्भव नहोला । इन्टरनेट भोटिङ गर्न सकिन्छ ।’
