काठमाण्डौ । कपिलवस्तुका मायादेवी र शुद्धोधन तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले संविधानमा तोकिएको मियमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका ७३ रहेको लुम्बिनीमा बाँकी सबै गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारित समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ गाउँपालिकाले असार १० भित्रै बजेट पेस गरेका छन्, जुन करिब ९७ प्रतिशत हो।
यसलाई स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा, बजेट अनुशासन र प्रशासनिक दक्षतामा देखिएको सुधारको सूचकका रूपमा लिइएको छ।
यस उपलब्धिले प्रदेशमा स्थानीय शासन र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
यद्यपि सबै स्थानीय तहमा एउटै स्तरको प्रगति देखिएको छैन।
बाँकी १४ गाउँपालिकाले निर्धारित समयसीमा भित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र चित्र भने सकारात्मक रहेको छ।
यहाँका ७० गाउँपालिकाले समयमै बजेट पेस गरेर संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा राम्रो अभ्यास प्रस्तुत गरेका छन्।
बाँकी तीन गाउँपालिका मात्र ढिलाइको अवस्थामा रहेका छन्, जसले प्रदेशको समग्र प्रदर्शनलाई ठूलो रूपमा असर नगरेको देखिन्छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश समन्वय अधिकृत रविन गौतमका अनुसार समयमै बजेट पेस हुनु संघीय व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन मजबुत हुँदै गएको संकेत हो।
उनका अनुसार यसले स्थानीय तहमा योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाएको छ।
प्रदेशगत अवस्थालाई हेर्दा पनि बजेट प्रस्तुतिको दर उच्च देखिएको छ।
कोशी प्रदेशमा करिब ९५ प्रतिशत, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लगभग शतप्रतिशत तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ९६ प्रतिशत गाउँपालिकाले निर्धारित समयमै बजेट पेस गरेका छन्।
महासंघले असार १० भित्र बजेट पेस गर्न नसकेका बाँकी गाउँपालिकाहरूले पनि छिट्टै गाउँसभा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको यो पाँचौं तथा अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सत्र भएकाले समग्रमा देशभर बजेट प्रस्तुतिको अवस्था उत्साहजनक र सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
