८ कात्तिक, पोखरा । २३ भदौ २०८२ मा देशभर जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौंमा युवा–विद्यार्थीको मृत्यु भयो । त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा अराजक समूहले सरकारी तथा निजी संरचनामा आगो लगायो ।
यही क्रममा आक्रोसित भिडले पोखरा महानगरपालिकामा तोडफोड र आगजनी गर्यो । आगजनीबाट भवनका अधिकांश भाग जलेर नष्ट भए । महानगरका महत्वपूर्ण कागजातसमेत जले । कार्यालयमा रहेका फर्निचर र अन्य सामग्रीमा क्षति पुग्यो भने धेरै सामान चोरीसमेत भयो ।
महानगरमा आगो झोसिएपछि पोखरामा एकपछि अर्को नेता, व्यापारी र सरकारी कार्यालयमा रातिसम्मै तोडफोड र आगजनी गर्दै विध्वंश मच्चाइएको थियो ।
२४ भदौमा जलेर ध्वस्त भएको पोखरा महानगरको ऐतिहासिक भवन अहिलेसम्म निलो जालीले ढाकेर राखिएको थियो । अहिले पोखरा महानगरपालिकाले जलेर खण्डहर भएको भवन बल्ल खाली गराउन थालेको छ ।
महानगरको प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको भवन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि कार्यालयका सेवा अन्यत्र सारिएको थियो । त्यसपछि महानगरले नयाँबजारस्थित भाडाको भवनबाट मुख्य प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
महानगरपालिकाले अहिले भवन भत्काएर जग्गा खाली गर्ने काम गरिरहेको छ । भवन भत्काउन र त्यसबाट निस्कने कवाडी सामग्री बिक्री गर्नेसमेत गरी २३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । कवाडी सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये ३ लाख रुपैयाँ महानगरको खातामा जम्मा हुने उनले बताए ।
‘भवन भत्काउन मात्रै २० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिकहरूको स्टिमेट थियो,’ तिवारीले भने, ‘२३ लाख रुपैयाँमा भत्काउने र कवाडीसहित बिक्री गरेर ३ लाख रुपैयाँ महानगरको खातामा दाखिला भइसकेको छ ।’
तर, भवन भत्काएर जग्गा खाली गराएपछि त्यहाँ के निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । बहुतले पार्किङसहितको बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताएका छन् ।
भवन भत्काउने काम पूरा भएपछि लामो समयदेखि खण्डहर बनेको महानगरको पुरानो प्रशासनिक भवन रहेको क्षेत्र खाली हुनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार पुरानो प्रशासनिक भवन भत्काएर जग्गा खाली गराएपछि त्यसको उपयोगबारे कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने छ ।
‘पुरानो प्रशासनिक भवन भत्काएर खाली गराइन्छ । त्यसपछि त्यहाँ के बनाउने भन्ने विषय कार्यपालिकाबाट निर्णय हुन्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार उक्त स्थानमा बहुतले पार्किङसहितको बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
महानगरको पुरानो प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सेवा सञ्चालनका लागि नयाँबजारस्थित भाडाको भवन प्रयोग हुँदै आएको छ । महानगरले उक्त भवनका लागि मासिक ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । यसअनुसार वार्षिक भाडा खर्च ९० लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुग्छ ।
महानगरले यसअघि पोखरा–१७, बिरौटामा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । उक्त योजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकेपछि योजना अघि बढ्न सकेन ।
पछि महानगरले योजनाको लागत घटाएर नयाँ डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्यो । संशोधित योजनाअनुसार करिब ६५ करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार संशोधित डीपीआर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया, बजेट सुनिश्चितता र निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमाबारे स्पष्टता आउन बाँकी छ ।
न्युरोडको पुरानो भवन भत्काउने काम सुरु भए पनि महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माणको अन्योल भने अझै कायमै छ । एकातिर आफ्नै भवन नहुँदा महानगरले वार्षिक करिब ९० लाख रुपैयाँ भाडामा खर्च गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पुरानो भवन रहेको जग्गामा के निर्माण गर्ने भन्ने निर्णयसमेत हुन बाँकी छ ।
पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् ।
