काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी दशकमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राख्दै औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य र नयाँ घोषणाहरू:
-सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित र राजश्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गरिने ।
-मध्यम वर्ग र उद्योगमाथिको कर बोझ घटाउने तथा कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने घोषणा ।
-दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार तथा ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने नीति ।
-समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने ।
-पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्दै नेप्से, क्लियरिङ र धितोपत्र प्रणाली पुनर्संरचना गरिने ।
-पेन्सन फण्ड, बीमा, म्युचुअल फण्ड र गैरआवासीय नेपालीको सेयर बजारमा सहभागिता विस्तार गरिने ।
-ऊर्जा बन्ड, पूर्वाधार बन्ड र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका नयाँ उपकरण विकास गरिने ।
आईटी र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सरकारको ‘बिग बेट’
-सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा ।
-नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल पार्क, डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
-सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई विशेष प्रवर्द्धन ।
-‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्दै ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था ।
-विदेशी लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने ।
-‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र सेवा उपलब्ध गराउने ।
-कृषि आधुनिकीकरण, एग्रिटेक र प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली लागू गरिने ।
-बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र रकम सीधै किसानको बैंक खातामा पठाइने ।
-बाँझो जमिनलाई ‘भूमि बैंक’ प्रणालीमार्फत उत्पादनमा ल्याइने ।
-जैविक मल, स्थानीय बाली र हरित कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गरिने।
-आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य।
-ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी जलविद्युतमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने ।
-आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने घोषणा ।
-ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र हरित उद्योग प्रवर्द्धन गरिने।
-‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्र बनाइने ।
-‘भिजिट नेपाल २०८५’ को तयारी सुरु गरिने ।
-कम्तीमा ५ हजार नयाँ होमस्टे ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित विकास गरिने ।
-हिमाल, ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ र साहसिक पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य विकास गरिने ।
-२०८३ देखि २०९३ सम्म ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा ।
-विदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ ल्याइने ।
-वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार गरिने।
-माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणा ।
-१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार ।
-स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने ।
-‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने ।
-मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुख्य एजेण्डा बनाइने ।
-‘हिमालयन ओरिजिनः सर्टिफाइड वाटर’ ब्रान्डमार्फत नेपाली पानीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिने ।
-हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिइने ।
-काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने ।
-काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र प्रमुख राजमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने घोषणा ।
-काठमाडौंमा बीआरटी (बस र्यापिड ट्रान्जिट) प्रणाली सुरु गरिने ।
-केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबारे अध्ययन अगाडि बढाइने ।
-‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ लागू गर्दै सरकारी क्लाउड र डेटा नीति कार्यान्वयन गरिने ।
-एआई, डेटा र साइबर सुरक्षामा आधारित डिजिटल प्रशासन विकास गरिने ।
-फिल्म, फोटोग्राफी र डिजिटल कन्टेन्ट उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरिने ।
सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत परम्परागत अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, हरित, ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित नयाँ आर्थिक मोडेलतर्फ नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी रोडम्याप प्रस्तुत गरेको देखिएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
