पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भुक्तानी तथा चीनबाट लिइएको ऋणको विवरण झिकाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश...
Opinion & Editorial
चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अवस्था नरहे पनि आउँदा वर्षमा विकास खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ ।
Business & Economy
सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको हो? ऋणको किस्ता नियमित तिरिरहेका ऋणीलाई पनि मुद्दा लाग्छ? यसबारे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले किन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्? यस्ता प्रश्नकाे जिज्ञासा हामीले ५ प्रश्नोत्तरमार्फत् बुझाउने प्रयास गरेका छौं।
Business & Economy
सरकारले ऋण उठाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋण एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँले बढेको छ ।
Business & Economy
काठमाण्डौ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत नजिक पुग्न थालेपछि अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई...