Trending
Prev Story
Next Story

भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व

Nagarik News •
November 20, 2026 • 12:34:05 AM
2
2 reads 0 reactions

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका तीन वडा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथिको लेते–धम्पु मोटरेबल पुल निर्माण सात वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन।

भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व

भूमि मानिसको जीवनयापनको आधार मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसासँग जोडिएको विषय पनि हो। आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नहुँदा मानिसले भोग्नुपर्ने असुरक्षा र अनिश्चितता कति गहिरो हुन्छ भन्ने बुझ्न बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ का टंकबहादुर मल्ल र सीता कुमालको अनुभव पर्याप्त छ। वर्षौंदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नु एउटा कागजी उपलब्धि मात्र होइन, दशकौंदेखिको सपना पूरा हुनु पनि हो।

२०४५ मा रुकुमबाट बसाइँ सरेर आएका टंकबहादुरले वर्षौसम्म जग्गाको स्वामित्व पाउने आशामा विभिन्न निकाय धाए। पटकपटक सुकुम्बासी फाराम भरे। आयोग बने, आश्वासन बाँडिए, जग्गा नापजाँच भए, तर उनको हातमा लालपुर्जा आएन। दशकौंको प्रतीक्षापछि उनी आफ्नो बसोबासको जमिनको कानुनी मालिक बनेका छन्। सीता कुमालको अनुभव पनि उस्तै छ। उनीहरूजस्ता १० जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनु राज्यले लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक सुरुवात हो। तर, यो एक दुई वा केहीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन र बास्तविक भूमिहीनले जमिनको स्वामित्व पाउनु पर्दछ। तर, त्यसको बहानामा सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुनु हुँदैन।

भूमिहीनताको समस्या नेपालमा नयाँ होइन। राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणमा भूमिसुधार र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। सरकार बनेपछि आयोग गठन हुन्छन्, तथ्यांक संकलन हुन्छ, फाराम भराइन्छ र जग्गा नापजाँच गरिन्छ। तर आयोगको निरन्तरताभन्दा राजनीतिक सत्ता र सरकारको निरन्तरता बलियो हुन नसक्दा समस्या जहाँको त्यही रहन्छ। र, एउटा आयोगले सुरु गरेको काम अर्को आयोगले स्वामित्व नलिने प्रवृत्तिले भूमिहीन नागरिक वर्षौ प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भूमि समस्या समाधानका नाममा पटकपटक आयोग गठन हुनु तर तिनले सुरु गरेका काम निष्कर्षमा नपुग्नु राज्य सञ्चालनको गम्भीर कमजोरी हो। आयोग गठनलाई नै उपलब्धि ठान्ने र सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन गर्ने राजनीतिक अभ्यासले समस्या समाधानभन्दा नागरिकमा अविश्वास बढाएको छ।

भूमिहीनले पटकपटक विवरण बुझाउनुपर्ने, फाराम भर्नुपर्ने र सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। राज्यले संकलन गरिसकेको विवरण र अभिलेखलाई संस्थागत गर्दै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र जग्गा वितरणलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। राप्ती सोनारीमा पहिलो चरणमा ३३ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको सूची तयार भएकोमा तीनपुस्ते अभिलेखमा अन्यत्र जग्गा देखिएका चार जनाको नाम हटाएर २९ जनालाई योग्य ठहर गरिएको थियो। तीमध्ये १० जनाले मात्र अहिले लालपुर्जा पाएका छन्। बाँकी १९ जनाको प्राविधिक समस्या समाधान गरेर पुर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ। यसले एउटा स्थानीय तहमा समेत भूमिसम्बन्धी काम कति लामो र जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना सकारात्मक छ। तर योजना र प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण नभएसम्म त्यसको अर्थ हुँदैन।

भूमि समस्या समाधानको विषयमा कानुनी जटिलता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर काम अगाडि बढाएको बताइरहँदा त्यसले भूमिहीनको समस्या समाधानमा कति सहजता ल्याउँछ भन्ने परीक्षण कार्यान्वयनबाट हुनेछ। कानुन संशोधन गर्नु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको संरक्षण र वास्तविक भूमिहीनको अधिकारबिच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यस क्रममा नक्कली दाबीकर्ता र राजनीतिक पहुँचका आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

संघीय सरकारले आयोग र समिति गठन गर्ने, स्थानीय सरकारले कर्मचारी र स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तर सरकार परिवर्तनसँगै काम अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। भूमिसम्बन्धी अभिलेख, प्राविधिक जनशक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउनु आवश्यक छ। सानो उपलब्धि देखिएला, तर उनीहरूका लागि यो जीवनकै ठूलो उपलब्धि हो।

भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको चुनावी लक्ष्य वा राजनीतिक उपलब्धिको विषय मात्र बन्नु हुँदैन। यो निरन्तर चलिरहने राज्यको जिम्मेवारी हो। राज्यले भूमिहीन नागरिकलाई वर्षौसम्म आश्वासनमा राख्नु हुँदैन। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, कानुनी जटिलताको समाधान र समयबद्ध वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा सरकारले सुरु गरेको कामलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिने संस्थागत परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ ०६:०५ शुक्रबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Hamro Patro News
2h ago
भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व

भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व

भूमि मानिसको जीवनयापनको आधार मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसासँग जोडिएको विषय पनि हो। आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नहुँदा मानिसले भोग्नुपर्ने असुरक्षा र अनिश्चितता ...

#स्वामित्व #जमिन #भूमिहीन
Compare →
Onlinekhabar
1w ago
विद्यालयको जग्गा संरक्षण र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न विवरण संकलन सुरु

विद्यालयको जग्गा संरक्षण र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न विवरण संकलन सुरु

२२ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको जग्गा संरक्षण र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न विवरण संकलन सुरु गरेको छ । शिक्षा विभागले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा व्यवस्थापनको कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको हो । शिक्षा विभाग (शैक्षिक …

#स्वामित्व
Compare →

Related Stories

Opinion & Editorial
Build #2612