नेपालले सबै किसिमका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई जोड दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यस्तै अवसर हो । यद्यपि, लामो समयदेखि विवादित विषय तत्कालै नटुंगिन सक्छन् । तर, त्यस्ता विषयमा आफ्ना सरोकार राख्नबाट भने पन्छिनु हुँदैन । कूटनीतिमा आफ्नो एजेन्डाको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
६–७ मंसिरमा हुने भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्, कस्ता साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न चाहन्छन् र कस्ता संयन्त्रमा भर पर्छन् भनेर ठम्याउन सहज हुनेछ । राजनीतिमा लामो विरासत नभएको र उदय प्रक्रिया पनि भिन्न भएका कारण प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतसँगको सम्बन्धलाई गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसर छ । साथै, दुई देशबीचमा समस्या र असमझदारीलाई पनि रचनात्मक ढंगले न्यूनीकरण गर्दै लैजाने अवसर पनि छ । यसर्थ, भारत भ्रमणका क्रममा दुई प्रधानमन्त्रीले नेपालको दीर्घकालीन हित हुने एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै दुई पक्षीय सहमति र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
भारतसँग सुस्ता र कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा विवाद कायमै छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थिति छ । सुगौली सन्धि, पुराना नक्सा र दस्ताबेजले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टि गर्छन् । विवाद समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच नै छलफल हुनुपर्छ । विकास आयोजनासम्बन्धी विभिन्न सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर हुने वा त्यस्ता आयोजनाको उद्घाटन हुने नियमित विषय हुन् । त्यसले दुई देशबीच सहकार्य भइरहेको सन्देश त दिन्छन्, तर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले यस पटक पनि कुनै पूर्वाधारका लागि सहयोग माग्ने जस्ता झिनामसिना एजेन्डामा नअल्झिई बृहत् आर्थिक सहकार्य हुने खालको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ । यस्ता प्रस्तावले सबैभन्दा बढी व्यापार हुने तर थाम्नै मुस्किल भइरहेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । व्यापार घाटा यथाशक्य सन्तुलनमा आउँदा मात्रै हाम्रो आर्थिक सामर्थ्य बढ्छ र त्यसमार्फत राजनीतिक–भूराजनीतिक सामर्थ्य पनि बढ्छ । नेपालीको जीवन नै गुणस्तरीय बन्दै जान्छ । यसर्थ, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ । भारतीय लगानी भित्रिए मात्रै तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बलियो र विश्वासयोग्य आह्वान गर्नुपर्छ । ७ मंसिरमा नेपाल र भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीको भेलालाई गर्ने सम्बोधन त्यस्तो आह्वानका लागि उपयुक्त ‘प्लाटफर्म’ हुन सक्छ ।
नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने वस्तु, खासगरी कृषिजन्य उत्पादनका सन्दर्भमा अवरोध आइराख्ने गरेको छ । चिया, अदुवा, अलैंची जस्ता कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा गैरभन्सार अवरोध आउँदा नेपाली किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गैरभन्सार अवरोध सधैंका लागि हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा दुवै पक्षलाई मान्य हुने बलियो र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । खासगरी नेपालको गुणस्तर प्रदायक संस्थाले प्रमाणीकरण गरेपछि भारतीय पक्षले पनि मान्यता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्छ । भारतीय पक्षलाई नेपालका प्रयोगशालाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ भने दुवै देशले संयुक्त पहलमार्फत दुवैलाई मान्य हुने प्रयोगशाला विकास गर्न सक्छन् । उपाय विभिन्न हुन सक्छन्, तर नेपाली उत्पादनले भारततर्फ हुने निकासीमा अवरोध खेप्ने विषय स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
भारतसँग सीमा विवाद छ । सुस्ता र कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेको विवाद टुंगिन सकेको छैन । कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा त भारतीय सैन्य उपस्थिति छ । सुगौली सन्धि र पूरक सन्धिहरू, पुराना नक्सा र दस्ताबेजले त्यस क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ । यस्तो विषय टुंग्याउन राजनीतिक नेतृत्वबीच नै छलफल हुनुपर्छ । यसका लागि आफ्नो पक्षको प्रमाण बलियो बनाउने र दुईपक्षीय संवादमा प्रस्टसँग उठाउने काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले यो काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ ।
नेपालका लागि महत्त्वको अर्को मुद्दा हो– हवाईमार्ग । भैरहवा र पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनेपछि नेपालले भारतसँग नयाँ हवाईमार्गको माग गर्दै आएको छ । तर, उसले टार्दै आएको छ । यसैकारण ती विमानस्थल चलाउन र नाफा कमाउन नेपाललाई कठिन हुँदै आएको छ । महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने नेपालको मागमा प्रगति हुन सक्ने सम्भावना यस पटक देखिएको छ । भारतले पनि आफ्ना लागि नेपालको हवाई क्षेत्र मागेकाले दुईपक्षीय लाभ हुने गरी एकअर्काको हित सम्बोधन हुन सक्यो भने राम्रै हुन्छ ।
जलविद्युत्को व्यापार नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । यसका केही पक्ष छन् । पहिलो, विद्युत् व्यापार निरन्तर हुने खालको नीति तयार गरिनुपर्छ, बीच–बीचमा आउने झमेला अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालमा भारतबाहेक अन्य देशले बनाएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले किन्न आनाकानी गर्ने गरेको छ, त्यस्तो सर्त नराख्न सहमत गराउनुपर्छ । तेस्रो, भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका नेपालका करिब ४७ सय मेगावाट क्षमताका सात ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये हाल एउटा मात्रै निर्माणाधीन छ । ती समयमै बन्नुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय पक्षको सहयोग पनि अपेक्षा गरिएको छ । जुन स्वाभाविक हो । यसबाहेक प्रधानमन्त्री स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत र चीनबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयार पार्ने गरी प्रस्ताव गरेको संयन्त्रबारे छलफल हुने नै छ ।
महाकाली सन्धिपछि स्थायी एजेन्डा जस्तो बनेको छ– पञ्चेश्वर । सोही सन्धिअन्तर्गत दुवै देशले समान लाभ पाउने गरी निर्माण गर्ने भनिएको ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना’ का कतिपय पक्ष अझै टुंगिन सकेको छैन । खासगरी पानीको बाँडफाँटदेखि लागत–लाभसम्मका विषय नटुंगिँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सहमति जुट्न सकेको छैन । यो विषय राजनीतिक तहबाटै टुंगिनुपर्ने भनेर विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले यो विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले दुई देशबीच रहेको इतिहासदेखिको समस्या समाधानका लागि २०७५ मै प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गरेको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नबुझिँदिँदा थन्किएको छ । यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि ईपीजीबारे भारतीय पक्षको आधिकारिक धारणा आयो भने सहज हुन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने वा नहुने पछिका विषय हुन्, तर त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
नेपाल र भारतका बीच राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका बहुआयामिक सम्बन्ध छ । अर्कोतर्फ, विभिन्न समस्या पनि लामो समयदेखि रहँदै आएका छन् । समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । नेपालले सबै किसिमका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई जोड दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यस्तै अवसर हो । यद्यपि, लामो समयदेखि विवादित विषय तत्कालै नटुंगिन सक्छन् । तर, त्यस्ता विषयमा आफ्ना सरोकार राख्नबाट भने पन्छिनु हुँदैन । कूटनीतिमा आफ्नो एजेन्डाको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय