शासन–प्रशासन बिचौलियाको चंगुलमा परेमा सुशासन र नागरिक अधिकार असुरक्षित हुन्छ ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, संविधानसभा, निर्वाचित सरकारको बाटोबाट आए पनि, संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कानुनी राज्य, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था जे भनिए पनि शासन–प्रशासन बिचौलियाहरूको चंगुलबाट मुक्त हुन नसकेको छताछुल्ल नै छ । समाज परिवर्तनका नारा दिने राजनीतिक दलका नेताहरू, समृद्धि र सुशासनको वाचा गर्नेहरू, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्नेहरू, सुरक्षा तथा संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूले बिचौलियासँग गठजोड गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता अमर्यादित र असंवैधानिक व्यवहारले आम नागरिकको अधिकारको संरक्षण र न्याय पाउने जनताको वैध अपेक्षामा ठूलो प्रहार भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले संवैधानिक लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, सुरक्षाप्रतिको भरोसा र राजनीतिक दलप्रतिको अपेक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम नागरिकको अन्तिम आशाको केन्द्र र संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने न्यायपालिकाले बिचौलियाको प्रभाव र इसारामा कार्य गर्न पुग्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै समाप्त हुन पुग्छ । नेपालको संविधानले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई निर्भीक र भयरहित रूपमा न्यायाधीशले विवाद निरूपण गर्न सक्ने गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको छ । तर भयभीत भएर वा प्रलोभनमा परेर बिचौलियाको शरण लिनुपर्ने अवस्था भयो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा धूलिसात् हुन्छ, न्यायालयप्रति जनविश्वास ढल्छ ।
न्यायाधीशहरूको मर्यादा, कार्यक्षमता, इमानदारी, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता जस्ता कुराले नै न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढ्ने हो । न्यायिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा संविधानले गरेको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित न्यायाधीशहरूको नैतिक आचरणसम्बन्धी बैंगलोर सिद्धान्त, सन् २००२ र न्यायाधीशका स्वीकृत आचरणका नियमहरूले बिचौलियासँगको साँठगाँठ अनैतिक, अमर्यादित र अक्षमता मानेर कारबाहीयोग्य बनाएका छन् ।
न्यायिक भ्रष्टाचार (जुडिसियल करप्सन) भन्नाले न्यायाधीशहरूले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी घूस लिने, दबाबमा फैसला गर्ने वा अनैतिक लाभ लिने जस्ता कार्य बुझिन्छ । न्यायिक भ्रष्टाचारका उदाहरण विकसित मुलुकहरूमा नगण्य देखिए पनि अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा बढी नै देखिने गरेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १८०४ मा संघीय सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश स्यामुयल चेजले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरूपण गरेको भनी उनलाई महाभियोग लगाइएको थियो । सन् २०२३ मा न्यायाधीश थोमस क्लारेन्सले महँगा उपहार र आर्थिक लाभ लिएको भन्ने प्रश्न उठाई संवैधानिक नैतिकता विपरीतको कार्य मानियो । यस्तै, सन् २०१४ मा सर्किट कोर्ट जज माइक म्याजियोले घूस लिएको भनी दस वर्ष कैदको सजाय गरियो । अमेरिकामा न्यायाधीशको नियुक्तिबारे सिनेटको संसदीय सुनुवाइ ज्यादै प्रभावकारी भएकाले सामान्यतया खराब प्रवृत्तिको व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनै सक्दैन ।
बेलायतमा न्यायाधीशले घूस खान्छन् भनेर सामान्यतया जनताले पत्याउँदैनन् । न्यायाधीशहरूले पदीय आचरणका नियमहरू कठोर रूपमा पालना गर्छन् । न्यायपालिकाको न्यायिक मर्यादाको परम्परा बसिनसकेको समयमा भने सन् १८६५ मा लर्ड वेस्टवरीलाई नाता सम्बन्धका आधारमा विवाद निरूपण गरेको आरोपमा राजीनामा दिन लगाई पदमुक्त गरिएको थियो । सन् १९८३ मा सर्किट कोर्टका न्यायाधीश ब्रुस क्याम्पवेल ह्विस्की र चुरोट भन्सार छलेर ल्याएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । अन्तत: उनले पेन्सन नै नपाउने निर्णय गरियो ।
अविकसित मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दा घानामा उच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत ३४ जनालाई घूस प्रकरणमा बर्खास्त गरियो । भारतमा सन् १९८९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भी. रामास्वामीले पञ्जाब र हरियाणाको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महाभियोग लगाइयो । यसैगरी, सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले पूर्वाग्रही तरिकाले मुद्दा तोक्ने गरेको भन्दै अन्य न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गरेका थिए । उनीविरुद्ध लोकसभामा महाभियोगको प्रस्ताव बढाइएको थियो ।
सन् २०११ मा रकम हिनामिना गरेको कसुरमा कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सोमित्रा सेन र २०१४ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा सिक्किम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दिनकरणलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरिएको थियो । न्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको भनी कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीश सी. एस. कर्णनलाई जेल सजाय नै गरियो । भारतमै न्यायाधीशहरू रचना तिवारी (२०१६), नवीन अरोरा (२०१७), एस.एन. शुक्ला (२०२३), राजीव गर्ग (२०२४), एशवन्त बर्मा (२०२५) लगायतका न्यायाधीशलाई खराब आचरणमा कारबाही गरेका दृष्टान्त छन् ।
नेपालमा पनि २०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर लामो समयसम्म अनिर्णीत रहेको उक्त प्रस्ताव अन्तत: २०७९ सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दर्तापछि संसद् विघटनसँगै स्वत: निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारलाई रविन्सन प्रकरणको लागूऔषध मुद्दामा पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी न्याय परिषद्कै छानबिनबाट निजहरूलाई राजीनामा दिन लगाई पदमुक्त गरेको दृष्टान्त छ ।
न्यायाधीशहरूले दबाब, प्रभाव र क्षमताको अभावमा गरेका निर्णयहरूमा पछि गएर पश्चात्ताप गरेको उदाहरणसमेत देखिन्छन् । सन् १९४४ मा अमेरिकाको संघीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रोबर्ट ज्याक्सन, फिलिक्स फ्रान्कफर्टरले कोरिमात्सुविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुद्दामा जापानी मूलका नागरिकहरूलाई बन्दीगृहमा राख्ने निर्णयलाई समर्थन गरी निर्णय गरेका थिए । तर पछि ती न्यायाधीशहरूले आफ्नो निर्णयमा ठूलो ग्लानि भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए ।
यसैगरी न्यायाधीशहरू लुइस पावेल, ह्यारी बल्याकमन र जोन पल स्टेभेन्सले सन् १९७६ को ग्रेगविरुद्ध जर्जियाको मुद्दा लगायतका अन्य केही मुद्दामा मृत्युदण्डलाई वैध बनाउने पक्षमा गरेको निर्णयमा पछुतो व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, न्यायाधीश लुइस पावेलले सन् १९८६ मा बोवर्सविरुद्ध हार्डविकको मुद्दामा समलिंगी सम्बन्ध अवैध भनेको निर्णयमा पछुतो गरेका छन् ।
बेलायतमा १७औं शताब्दीका प्रधानन्यायाधीश जर्ज जेफ्रेजले राजा जेम्स द्वितीयका सम्बन्धमा रहेका हत्या र अत्याचारका मुद्दाहरूमा राजाको दबाबमा निर्णय गरेको भन्दै पश्चात्ताप गरेको र निजलाई दण्ड दिएको उदाहरण पाइन्छ । यस्तै, न्यायमूर्तिहरू जोन साइमन टंक्रिङ, पाउल ग्रेन लगायतका केही न्यायाधीशले विभिन्न मुद्दामा मनोमानी किसिमले सजाय तोकेको विषयमा पश्चात्ताप गरेका घटना छन् ।
भारतमा सन् १९७५ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार निलम्बन हुने भनी १९७६ को शिवकान्त शुक्लाको मुद्दामा राय दिएकामध्येका न्यायाधीश पी.एन. भगवतीले उक्त राय आफ्नो न्यायिक जीवनकै ठूलो गल्ती भएको र त्यसले बेलाबेला आफूलाई पिरोल्ने गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । यसैगरी, भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुरिमन जोसेफले सन् २०१५ मा राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग खारेज गर्ने संवैधानिक इजलासको निर्णयमा आफूले गरेको समर्थनमा पछुतो व्यक्त गरेका छन् ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जुल्फिकार अली भुट्टोलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूमध्ये नसिम हसन शाहसमेत थिए । उनी सन् १९९३ मा प्रधानन्यायाधीश पनि भए । प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भएपछि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले जुल्फिकारलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने त्यो उपयुक्त केस थिएन, त्यसमा दण्ड घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । त्यस विषयमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै चलाइयो । यसरी न्यायाधीशले सत्ताको रापमा विवेक गुमाउँदा पश्चात्तापसमेत गर्नुपरेको घटना देखिएका छन् ।
नेपालमा पनि पञ्चायतकालमा भीमनारायण श्रेष्ठ र कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश वासुदेव शर्माले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वीकार गरे– उक्त निर्णय राजनीतिक दबाबमा गरेको गलत फैसला थियो । यसैले न्यायाधीशहरू भयमुक्त भई विवेकलाई बन्धक नराखी निर्णय गर्ने साहस गरेमा नै न्यायपालिकाको गरिमा, प्रतिष्ठा बढ्ने र त्यस्ता न्यायाधीश समाजमा उदाहरणीय र सम्मानित भइरहन सक्छन् ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका न्यायाधीशहरूले सिर्जनशील व्याख्याका माध्यमबाट कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विकास गरेका छन् । बेलायतको कानुन प्रणाली कमन ल न्यायाधीश निर्मित कानुनको उपज हो । बेलायतमा कठोर शासक राजा जेम्स प्रथमको शासनकालमा न्यायमूर्ति इडवाई कोकले सन् १६१० मा बोनहामको मुद्दामा शासक (राजा) कानुनको अधीनमा भएकाले उनले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ, कमन ल र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कानुन बनाएर स्वेच्छाचारी किसिमले कुनै पनि नागरिकलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या गरी नागरिक अधिकारको पक्षमा साहसिक निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णय कानुन र न्यायको आधारभूत सिद्धान्त बन्न पुग्यो ।
सन् १७७२ मा न्यायमूर्ति लर्ड म्यान्सफिल्डले बेलायतको भूमिमा दासदासीको व्यापार स्वीकार्य छैन, दास बनाउने कार्य अनैतिक हो भनेर गरेको निर्णय दासत्व उन्मूलनको निम्ति आधार बन्न पुग्यो । बेलायतका न्यायमूर्ति लर्ड एटकिन, लर्ड डिपलक, लर्ड डेनिङ लगायतका न्यायाधीशहरूले क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, अविवेकी निर्णय बदरयोग्य हुने सिद्धान्त, मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरी अधिकार अतिक्रमण गर्न नसकिने जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तलाई बेलायती समाजमा स्थापित गरेका कारण उनीहरू आजपर्यन्त स्तुत्य छन् ।
अमेरिकाका प्रथम प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले सन् १८०३ मा मारवरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा विधायिका निर्मित कानुन संविधान प्रतिकूल भएमा सर्वोच्च न्यायालयले अमान्य गर्न सक्ने व्याख्या गरी अमेरिकाको संवैधानिक विकासमा न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तलाई स्थापित गरे । यस्तै, अलिभर डब्लू होम्स, अर्ल वारेन जस्ता न्यायाधीशहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, उचित प्रक्रियाको व्याख्या, नागरिक अधिकारको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयकी न्यायाधीश नाभी पिल्ले मानवअधिकारको संरक्षणमा योगदान गर्ने सम्मानित नाम हो । उनले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत पाइन् । यस्तै, क्यानडाको सर्वोच्च न्यायालयकी न्यायमूर्ति वर्थ विल्सनलाई महिला अधिकारको संरक्षणमा गरेको कामका निम्ति उदाहरणीय मानिन्छ । भारतका मोहम्मद हिदयातुल्ला, वाई. भी. चन्द्रचूड, कृष्ण अय्यर लगायतका न्यायमूर्तिहरूले संवैधानिक विधिशास्त्र र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेख्य निर्णय गरेका कारण सम्मानित छन् । नेपालमा २००७ सालपछि विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण जग बसालेको आधारमा प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नाम सम्मानपूर्वक लिइन्छ ।
अन्त्यमा, न्यायपालिका न्यायको आस्थाको केन्द्र हो । न्यायको पवित्र स्थानमा बस्ने न्यायाधीशहरूमा खराब आचरण, इमानदारीको अभाव वा कार्यक्षमतामा कमी भएमा पदमुक्त गर्ने, कारबाही गर्ने, पेन्सन रोक्का गर्ने, अदालत स्वयंको अवहेलनामा सजाय गर्ने विश्वको अभ्यास छ । न्यायाधीशहरूले कार्यकारी पदमा जाने मोह राख्नु हुँदैन । न्यायको आसनमा बसी विभिन्न स्वार्थका कारण न्याय प्रदान गर्न नसक्ने व्यक्ति न्यायाधीश नभई फैसलाधीश मात्र हुन पुग्छ । शासन–प्रशासन बिचौलियामुक्त नभएमा सुशासन र नागरिक अधिकार असुरक्षित हुन्छ । यस कुरामा सम्बन्धित सबैको चेतना भया ।
काशीराज प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष रहेका दाहाल प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक हुन् ।