काठमाण्डौ । अमेरिका र इजरायलको लगातारको सैन्य आक्रमणपछि इरानको सैन्य शक्ति लगभग ध्वस्त भएको दाबी गरिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नै देशका गुप्तचर निकायको पछिल्लो मूल्यांकनले चुनौती दिएको छ।
अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको नयाँ आकलनअनुसार इरानसँग अझै १ हजार ५०० देखि २ हजार ५०० वटासम्म मिसाइल रहेको हुन सक्छ। यो भण्डारले मध्यपूर्वमा फेरि पूर्णस्तरको युद्ध सुरु भए अमेरिकी सैन्य अखडा, इजरायल तथा वासिङ्टनका सहयोगी मुलुकमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिएको छ।
अमेरिकी अखबार द वाल स्ट्रिट जर्नल ले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका र इजरायलले इरानका मिसाइल उत्पादन केन्द्र तथा सैन्य संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याए पनि उसको आक्रमण गर्ने क्षमता समाप्त भएको छैन।
यद्यपि, गुप्तचर अधिकारीहरूले मिसाइलको संख्यासम्बन्धी अनुमानलाई सीमित विश्वसनीयताको मूल्यांकन भनेका छन्। भूमिगत भण्डार, उत्पादन क्षमता र तत्काल प्रहार गर्न सकिने मिसाइलको वास्तविक संख्या छुट्याउन कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अमेरिकी तथा इजरायली आक्रमणबाट इरानका मिसाइल उत्पादन केन्द्र, भण्डारण संरचना र अन्य सैन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
तर, आक्रमणबाट बचेका पार्टपुर्जा, भूमिगत भण्डार र पुनः सञ्चालनमा ल्याइएका उत्पादन संरचनाको प्रयोग गरेर तेहरानले आफ्नो मिसाइल क्षमता विस्तार गर्न थालेको अमेरिकी अधिकारीहरूको आकलन छ।
युद्धअघिको तुलनामा मिसाइल उत्पादनको गति सुस्त भए पनि पुनर्निर्माण रोकिएको छैन।
अमेरिकी गुप्तचर मूल्यांकनअनुसार इरानले भूमिगत भण्डारणस्थलमा राखिएका मिसाइल निकाल्ने र क्षतिग्रस्त सैन्य पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
इजरायली सैन्य अधिकारीहरूको अनुमानमा पनि इरानसँग अझै १ हजार ५०० भन्दा बढी ब्यालिस्टिक मिसाइल छन्।
यसले इरानको सैन्य क्षमता पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भइसकेको भन्ने दाबीमा प्रश्न उठाएको छ।
ट्रम्पको विजय दाबीमाथि आफ्नै गुप्तचर निकायको प्रश्न
राष्ट्रपति ट्रम्प र अमेरिकी रक्षा नेतृत्वले इरानमाथिको सैन्य अभियानलाई ठूलो सफलता बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले इरानको रक्षा उद्योग व्यापक रूपमा ध्वस्त भएको र आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी अधिकांश संरचनामा क्षति पुगेको दाबी गरेका थिए।
तर, पछिल्लो गुप्तचर मूल्यांकनले युद्धबाट क्षति बेहोरे पनि इरानसँग अमेरिकाका लागि चुनौती बन्न सक्ने पर्याप्त सैन्य क्षमता बाँकी रहेको संकेत गरेको छ।
सैन्य संरचनामा क्षति पुग्नु र प्रतिद्वन्द्वीको आक्रमण गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा समाप्त हुनु फरक विषय हुन्।
यही अन्तर अहिले वासिङ्टनको रणनीतिक बहसको केन्द्रमा परेको छ।
इरानको मिसाइल क्षमता पुनः बढिरहेको मूल्यांकन सार्वजनिक भएसँगै ट्रम्प प्रशासनसामु सैन्य तथा कूटनीतिक विकल्पको जटिलता थपिएको छ।
एकातिर इजरायली नेतृत्व इरानविरुद्ध थप कडा सैन्य कारबाहीको पक्षमा रहेको बताइएको छ। अर्कोतिर खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सहयोगी देशहरूले पुनः युद्ध सुरु हुँदा इरानबाट मिसाइल र ड्रोन आक्रमण हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नोभेम्बर १४ मा प्रकाशित रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार ट्रम्पले आफ्ना वरिष्ठ सल्लाहकारहरूलाई इरान वा इरान समर्थित समूहबाट नयाँ उक्साहट नभए थप आक्रमण तत्काल नगर्न सकिने संकेत दिएका छन्।
साउदी अरब र टर्कीका नेतृत्वले पनि अमेरिकालाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले तत्काल नयाँ सैन्य आक्रमणको सट्टा आर्थिक प्रतिबन्ध, नाकाबन्दी र कूटनीतिक दबाबमार्फत इरानलाई नियन्त्रणमा राख्ने विकल्प अमेरिकी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको देखाउँछ।
सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार इरानको चुनौती मिसाइलको संख्यामा मात्रै सीमित छैन।
इरानले ड्रोन र मिसाइललाई एकसाथ प्रयोग गर्ने, लक्ष्य पहिचान गर्ने तथा शत्रुपक्षको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाबमा पार्ने रणनीति विकास गरिरहेको बताइएको छ।
यसअघि मध्यपूर्वमा भएका सैन्य आक्रमणमा इरानले अमेरिकी सैन्य संरचना तथा रडार प्रणालीलाई लक्षित गरेको थियो।
वासिङ्टनस्थित भूराजनीतिक जोखिम विश्लेषक बिलाल साबका अनुसार मिसाइल भण्डारको आकारभन्दा पनि ती हतियारलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी ड्रोन र ब्यालिस्टिक मिसाइलको संयुक्त प्रयोगले प्रतिरक्षा प्रणालीमाथि एकैपटक धेरै लक्ष्य रोक्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
इरानले रुसलगायत साझेदारबाट प्राप्त सूचना तथा अनुभव उपयोग गरिरहेको हुन सक्ने आकलनसमेत गरिएको छ। यस्ता सूचनाको वास्तविक प्रभाव भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
मध्यपूर्वमा फेरि युद्ध भड्किए विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
इरानको सैन्य क्षमता अझै कायम रहेको मूल्यांकनले मध्यपूर्वको सुरक्षा मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि जोखिम बढाएको छ।
इरान र अमेरिकाबीच नयाँ सैन्य भिडन्त सुरु भए अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार, समुद्री व्यापार र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा थप दबाब पर्न सक्छ।
विशेषगरी विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा फेरि संकटमा परे पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अस्थिरता बढ्न सक्छ।
नेपालजस्तो पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अवस्था महँगी, ढुवानी खर्च तथा आयात लागतका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
.jpg)
