भारतसँग सीमासम्बन्धी संवादमा कूटनीतिक कौशलता, परिपक्वता, चातुर्यसाथ अघि बढ्नुपर्छ, ताकि वार्ताको ढोकाभित्र पसेर निस्किएपछि पछुताउनु नपरोस्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंसिर पहिलो साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा हालसम्म मिति सार्वजनिक गरिएको छैन । भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक शिष्टाचार, सीमा मामिला/व्यवस्थापन तथा अन्य विषयमा हाम्रो तर्फबाट बन्नुपर्ने छलफलको अजेन्डाबारे यो लेख केन्द्रित छ ।
कूटनीतिक मर्यादाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्न गत असोज पहिलो साता जाँदा र फर्कदाको कुरा गरौं । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू औपचारिक रूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्री र पदाधिकारीहरू लाइन लागेर फूलको बुके दिने गर्थे । सेनाद्वारा सलामी (सम्मान गारद) अर्पण गरिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो केही गरेनन् । बालुवाटारबाट विमानस्थलतर्फ जाँदा कारगेड अघिपछि सुरक्षा निकायको गाडीको लस्कर लगाएर ट्राफिक जाम पार्ने परिपाटी पनि अपनाएनन् ।
यसलाई दुई वटा पाटोबाट विवेचना गर्न सकिन्छ । पहिलो, पारम्परिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो तामझाम गर्न रुचाएनन्, कसैलाई पनि विमानस्थल आउने–जाने हैरानी गराएनन् । न्युयोर्कबाट फर्कंदा पनि विमानबाट फुत्त बाहिर निस्केर पाँच कदम हिँड्दै गाडीमा पसेर हुइँकिए । यद्यपि उनी जाँदा र आउँदा तीन जना मन्त्रीले विमानको भर्याङछेउमा उभिएर अभिवादन गरेका थिए ।
अर्काे पाटोबाट विश्लेषण गर्दा, वालेन्द्र शाहले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्न अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन् । सेनाको टुकुडीबाट सम्मान गारद दिने प्रचलन भनेको– भ्रमण सफल र फलदायी होस्, नेपालको पहिचान विश्वमा बढोस्, राष्ट्रको उन्नति हुने कामकुरो गर्न सफलता मिलोस् भन्ने कामनाको प्रतीक हो ।
अब कुरो रह्यो, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको । यस भ्रमणमा पनि उनले सम्मान गारद थाप्नका लागि अस्वीकार गर्ने हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर शिष्टाचारका हिसाबमा कदापि हच्किन हुँदैन ।
सामान्यतया भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा जाने प्रचलन छैन । तर नयाँ परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कसिलो छ भनी विश्वलाई देखाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वयं आउन पनि सक्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि २०६३ जेठ २३ मा पाँचदिने भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयं उनलाई स्वागत गर्न इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको उदाहरण छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो देशमै रहँदा कूटनीतिक मर्यादा अवलम्बनको अनुभव गरे भने भारतले प्रदान गर्ने मर्यादा पालन पनि त्रुटिरहित हुन सक्छ । सम्मान गारद थाप्दै रातो कार्पेटमाथि समकक्षीसँगै मिल्दो पाइला चाल्ने कुरो पनि कूटनीतिक शिष्टाचारभित्रै पर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो भौतिक अनुभव अझसम्म गरेका छैनन् ।
यी कुरा किन उल्लेख गर्न लागिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दा केही कुरामा शाह चुकेको कुरा विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । शाहले न्युयोर्कमा टेलिप्रम्प्टर भाडामा लिएर भाषणको अभ्यास गरेका थिए । तथापि, शाहले सम्बोधन गर्दा असहजता पूर्ण रूपमा हटेको देखिएन । भाषणमा उनको सास केही फुलेको सुनिन्थ्यो, उनले जिब्रोले ओठ भिजाएको पनि देखिन्थ्यो । यो सार्वजनिक मञ्चमा देखिने सामान्य असहजता ‘स्टेज एन्जाइटी’ थियो भनी विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका थिए । यस्ता कूटनीतिक शिष्टाचार पालनको अनुभव हासिल गर्दै गए निखार प्राप्त हुने हो ।
यस पंक्तिकार सीमा अध्येता भएकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा मामिला/व्यवस्थापन सम्बन्धी बुँदाहरूमा प्राथमिकताकासाथ छलफल गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै छु । यसका लागि भ्रमण गर्नुअघि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच हुने छलफलको अजेन्डा पहिल्यै निर्धारण गर्ने र त्यसैभित्र मात्र कुराकानी गरिनुपर्छ । यस्ता अजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा उल्लिखित बुँदाहरूमध्येका महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो– सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, हवाई मार्ग, जलस्रोत, सिँचाइ, व्यापार वाणिज्य, कृषिसँग सम्बन्धित पर्छन् । धेरै अजेन्डा राखिएमा गज्याङमज्याङ हुन जान्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउन २० देखि नेपालको पहिलो पटक भ्रमण गर्दा ‘कालापानी र सुस्ता समस्याबारे बोर्डर ओर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक जानकारीलिई प्रतिवेदन तयार पारेर आ–आफ्ना सरकारसमक्ष बुझाउनू’ भन्ने दुवै देशका परराष्ट्र सविचस्तरीय सयुक्त संयन्त्र बनेको थियो । तर यो संयन्त्रको बैठक आजसम्म बस्न सकेको छैन । अब मोदीलाई यो संयन्त्रको स्मरण गराई दुवै परराष्ट्र सचिवबीच छलफल कुराकानी अगाडि बढाउन जोड दिनुपर्छ ।
भारतसँग सीमासम्बन्धी संवादमा कूटनीतिक कौशलता, परिपक्वता, चातुर्यसाथ अघि बढ्नुपर्छ लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाऔं भन्ने प्रस्ताव भारतसमक्ष राख्नुपर्छ । पश्चिमी नेपालको लिम्पियाधुरा (५५१६ मिटर उचाई) मा र पूर्वतिर झिन्साङ चुली (६१६४ मिटर)मा गरी दुई वटा त्रि–देशीय बिन्दु स्थापना गरिनुपर्छ ।
यति कुरा भारतीय समकक्षीलाई मञ्जुर गराउन सकिए नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । यो मौका चुकाउन हुन्न । व्यापार वाणिज्य, जलविद्युत्, सुरक्षा, अतिरिक्त हवाई रुट आदिबारेको अजेन्डा पनि आफ्नै ठाउँमा छन् ।
नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमा अवाञ्छित तत्त्वहरूले हदैसम्म दुरुपयोग गरेकाले समय, अवस्था र विश्व परिस्थितिअनुसार यसलाई विभिन्न चरणमा नियमन गर्दै लैजान अजेन्डामा पार्नु आवश्यक छ । अपराधी र तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ, लागूपदार्थ ओसारपसार, भारतीय नक्कली नोट सीमापार पुर्याउनेजस्ता अवैध गतिविधिबाट दुवै देशलाई चुनौती छ । स्मरणीय छ, खुला सीमालाई नियमन गर्न सर्वाेच्च अदालतबाट २०७८ वैशाख १२ मा परमादेश भएको छ ।
अन्त्यमा, भारतसँग सीमासम्बन्धी संवादमा कूटनीतिक कौशलता, परिपक्वता, चातुर्यसाथ अघि बढ्नुपर्छ, ताकि वार्ताको ढोकाभित्र पसेर निस्किएपछि पछुताउनु नपरोस् । यसका लागि पुराना दस्ताबेजको गहन अध्ययन, प्रशस्त आन्तरिक छलफल र सशक्त गृहकार्य आवश्यक रहेको वर्तमान सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा जित हासिल गरेर सरकार बनाएपछि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्नु त्यस पार्टीको नैतिकता तथा आचारसंहिताभित्र पर्छ । घोषणापत्रअनुसार काम नगरे त्यस पार्टीले जनतालाई ढाँटेको छलेको मानिन्छ ।
बुद्धिनारायण सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । नापी, सिमाना र सीमा व्यवस्थापन विषयमा उनका आधा दर्जन भन्दा धेरै पुस्तक प्रकाशित छन् ।
