काठमाडौं : पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने नाममा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छानबिन, कारबाही र सार्वजनिक बेइज्जतीसम्मको अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।
अध्यादेशमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यमदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनुका साथै पटक–पटक उल्लंघन गर्नेलाई सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस गर्ने र उल्लघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणित भएपछि अध्यादेश लागु हुनेछ। तर, नेपाल पत्रकार महासंघले संसदीय प्रक्रियालाई छलेर सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको भन्दै अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( annapurnapost.com )
