१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतमध्ये तीन जना प्रस्तावित राजदूत संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामै रोकिएका छन् ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेल स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन, स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको लगायतका उजुरी आएसँगै प्रस्तावित पदमा पुग्न सकेनन् ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको, मेलमिलाप गर्दै पूर्वप्रेमीसँग सम्बन्ध तोडेपछि पनि यातना, धम्की र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको आरोप लाग्यो ।
जर्मन सरकारले हिरासतमा राखी हत्कडी लगाएर नेपाल डिपोर्ट गरेको, प्रहरीको बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको, पैसा उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने गरेको लगायतका आरोप लागेपछि संसदीय सुनुवाइकै क्रममै रोकिए ।
यी दुवैको नाम प्रस्तावित पदका लागि सुनुवाइ समितिले गत २८ असोज मा अस्वीकृत गरेको थियो । सोही दिन अन्य १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम भने सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।
संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा रहेका छन् ।
जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेश कुमार कर्ण, ओमानका लागि ओमान पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. मञ्चला झाको नाम पनि सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भयो ।
एकै दिन १० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन हुँदा मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारको नाम अनुमोदन भएन ।
त्यसदिन सुनुवाइ समितिले जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा भने कुनै निर्णय गरेन ।
थापाका सम्बन्धमा उनले जापानमा पीआर लिएको र त्यहाँको सरकारी सेवामा काम गरेको लगायतका उजुरी थिए । सुनुवाइका क्रममा उनको श्रीमतीको पनि पीआर रहेको, जापानमा घर र सम्पति तथा लगानी रहेको विषय उठ्यो ।
त्यसदिन सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रश्न गरेका थिए, ‘जुन देशमा लामो समय काम गर्नुभयो, जुन देशमा पिआरसहित तपाईंका परिवार बस्दै आएका छन् । जापनमै सम्पति जोड्नुभएको छ । अनि त्यही देशमा तपाईंले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था कसरी आउँदैन ?’
समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि यसबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसयता थापाले सोमबार अर्थात्, २० दिनसम्म स्वार्थको द्धन्द्धसम्बन्धीको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे ।
सुनुवाइ समितिले पनि यससँग सम्बन्धित रहेर उठेका विषयको वास्ताविकता खोज्यो । सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग थप विवरण माग्यो । जापान सरकारका सरकारी निकायबाट थापाले कुनै नियुक्ति लिएका थिए कि थिएनन् ? भनेर सोध्यो । जापानको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पाएका थिए कि थिएनन् ? भनेर खोज्यो । जापानको एक फाउन्डेसनसँग उनको संलग्नता रहेको भनेर त्यसको प्रकृति केलायो । ठोस जवाफ प्राप्त गर्न सकेन ।
अन्ततः सोमबार थापा आफैँ पछि हटे । नाम फिर्ताको निवेदन दिए ।
यो सँगै १३ प्रस्तावित राजदूतमध्ये ३ जना नियुक्ति प्रक्रियामा पुग्न नसकेका हुन् ।
सरकारले यसपटक खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् आवेदन मागेर राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूतका लागि २०८३ असार ४ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो । तोकिएको समयभित्र ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन संकलन भएका थिए । उक्त आवेदनमा रहेका नामहरू संकलन गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
दोहोरिएका र अपूरा आवेदन हटाउँदा तीन हजार बढी आवेदन छनोट भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न चरणको छनोट प्रक्रिया पूरा गर्दै करिब एक सय आवेदन अन्तिम सूचीमा राखेर परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको थियो ।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतासहितका विवरण अध्ययन गरेर उनीहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिसका लागि पठाएको थियो ।
यसरी दोहोरिएका र अपूरा आवेदन हटाएर रहेका तीन हजार बढी आवेदनबाट छानिएका १३ प्रस्तावित राजदूतमध्ये तीन जनामा पनि कैफियत देखा परेको हो ।
धेरै चरण पार गरेर नाम प्रस्तवित गरिएको भनिए पनि सुनुवाइका क्रममा सिफारिस भएका व्यक्तिहरू गम्भीर चारित्रिक विवादहरूमा फसेको विवरण सार्वजनिक भए ।
जसउपर गम्भीर उजुरी थिए तिनमाथि संसदीय समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगै सोध्यो ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन, स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको लगायतका गम्भीर उजुरी थिए ।
ती उजुरीहरूमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञाशामा खरेलले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।
साउदी अरबमा प्रस्तावित राजदूत सुनारले समितिमा जवाफ दिने क्रममा जसमाथि महिला हिंसा भएको भनेर उजुरी परेको थियो उनीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको स्वीकार गरेका थिए ।
‘परस्त्री सम्बन्ध स्वीकार गरेको’ भनेर सुनुवाइकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले यो उच्च नैतिक चरित्रको विषय नभएको स्मरण गराएका थिए ।
उनका अनुसार सरकारले गर्ने निर्णय पनि जाँच गर्दा कतै उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्ति भेटिन सक्छ भनेरै नेपालले संसदीय सुनुवाइ समितिको अवधारणा अवलम्बन गरेको हो ।
‘सरकारका कतिपय निर्णय जान अन्जानमा समेत त्रुटि हुन सक्छ । जानजान पनि हुन सक्छ र त्यसमाथि संसद्ले हेर्नुपर्छ भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हामीले अपनाएका हौं’ ढुंगानाले २८ असोज २०८३ मा सुनुवाइ समितिको बैठकमै भनेका थिए ।
हाल रास्वपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । रास्वपाकै सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाहरूउपर रास्वपाकै एकल बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्दा गलत व्यक्ति रहे अनुमोदन नगर्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापति गरेको छ ।
सोमबार जापानका लागि प्रस्तवित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा पनि सुनुवाइ समिति कति शक्तिशाली छ र कति विवेक प्रयोग गर्न सक्छ भनेर सांसदहरूले व्याख्या गरे ।
‘यो घटनाले संसदीय सुनुवाइ समिति औपचारिकता पूरा गर्ने थलो मात्रै होइन भन्ने सन्देश दिएको छ’ नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता समेत रहेकी सुनुवाइ समिति सदस्य अर्यालले भनिन् ।
संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २९२ मा छ ।
जसअनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
यसअनुसार प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले संसदीय सुनुवाइ फेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक आदि पर्दछन् ।
विभिन्न देशका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने नेपाली राजदूतले पनि सुनुवाइ समिति पार गर्नुपर्छ ।
यस निम्ति संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने संवैधनिक व्यवस्था छ । सुनुवाइ समितिमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट १२ जना र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा ३ जना गरी १५ जना सदस्य रहन्छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य मधुकुमार चौलागाईं आफूहरू व्यक्ति हेरेर सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन् ।
‘गलत व्यक्ति कहीँ नियुक्त हुँदैछ भने त्यो रोक्ने जिम्मेवारी सुनुवाइ समितिको हो’ उनी भन्छन्, ‘गलत व्यक्ति कहीँ जिम्मेवारी लिएर पुग्दैछ भने त्यसको साक्षी बस्ने काम हामीबाट हुँदैन ।’
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।
