गेटामा एमबीबीएस पढाई थाल्न कस्तो छ पूर्वाधार?

कैलालीको गेटामा चिकित्सा शिक्षा पढाउन ९० सिटको अनुमति पाए पछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सबै पूर्वाधार तयार रहेको दाबी गरे पनि अस्पतालमा आधारभूत सेवा र विशेषज्ञ जनशक्तिसमेत अपूरा रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

धनगढी — सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रमा कोशेढुंगा मानिएको कैलालीस्थित गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले आगामी फागुनदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबीबीएससहित चारवटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुल ९० सिटको स्वीकृतिसमेत पाइसकेकाले विश्वविद्यालय तयारीमा जुटेको हो । आयोगले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसमा ५०, बीएस्सी नर्सिङमा २०, बीएस्सी मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी (एमएलटी) मा १० र बी अप्टोमेट्रीमा १० गरी कुल ९० विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन अनुमति दिइसकेको छ ।

तर, आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नभई सरकारी तथा राजनीतिक दबाब र कागजी तथ्यांकका भरमा अनुमति दिइएको भन्दै यतिबेला गेटाको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । यही निर्णय खारेजीलगायतका माग गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसी पाँच दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् । गेटा अस्पताललाई पूर्ण क्षमता सञ्चालन गरेपछि मात्रै पठनपाठन थाल्नुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन्।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थलगत अनुगमन र सिफारिसकै आधारमा अनुमति प्राप्त भएकाले पठनपाठन सुरु हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको दाबी गर्छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीले कानुनी प्रक्रिया, पूर्वाधार र व्यावहारिक अभ्यासको सुनिश्चिततापछि मात्रै सिट प्राप्त भएको बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले शिक्षण अस्पतालमा हाल ३२५ शय्या सञ्चालनमा रहेको र ६२२ शय्या व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार ९२० शय्यासम्म विस्तार गर्न सकिने अवस्थामा छ । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा भएकाले आयोगको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेपछि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति पाएको उनको भनाइ छ ।

‘आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका हौं,’ रजिस्ट्रार चन्दले भने । उनका अनुसार पाठ्यक्रम, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण र विद्यार्थीको व्यावहारिक अभ्यासका लागि संस्थागत तयारी भइरहेको छ । विद्यार्थी व्यवस्थापन, अस्पतालको शय्या क्षमता र छात्रवृत्तिका लागिसमेत आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको उनको दाबी छ ।

चन्दले पछिल्ला पाँच वर्षमा सञ्चालनमा आएका देशभरका पाँचवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्दाको अवस्थासँग तुलना गर्दा गेटाको पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारी अब्बल रहेको दाबी गरे । ‘कतिपय प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दा आफ्नो एउटा पनि शय्या भएको अस्पताल थिएन । अन्य संस्थासँगको सहकार्यमै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तमाम उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग तीन सयभन्दा बढी शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा छ । ९२० शय्या क्षमताको भौतिक पूर्वाधार तयार छ । एकैपटक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई राखेर पठनपाठन गर्न पुग्ने अन्य पूर्वाधार पनि तयार छ । अहिले पनि दैनिक सरदर चारदेखि पाँच सय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् । विद्यार्थी छनोट भएर आउँदासम्म शैक्षिक तथा शिक्षण अस्पतालका लागि आवश्यक अपूरा काम पनि पूरा गरिसक्छौं ।’

उपकुलपति जोशीले अस्पतालमा जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, अर्थोपेडिक्स, स्त्री तथा प्रसूति रोग, बालरोग, मानसिक रोग, छालारोग, नाक–कान–घाँटी, न्युरोलोजी र दन्तरोग, आकस्मिक उपचार, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू), बाल सघन उपचार कक्ष (पीआईसीयू), उच्च निर्भरता उपचार कक्ष (एचडीयू), शल्यक्रिया तथा शल्यक्रियापछिको उपचार सेवा सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्छन्।

त्यस्तै, प्याथोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, फिजियोथेरापी र फार्मेसीलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी सेवा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, पदाधिकारीले दाबी गरेका यी सेवा तथा विभाग सञ्चालनमा नरहेको शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन् । अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा गेटामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार छैन । ‘शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त गेटामा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक कर्मचारीले भने ।

कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शुक्रबार भर्ना भएका विरामी । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने शिक्षण अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा चाँडै सिनेट बैठक बसेर क्याथ ल्याब स्थापना गरी मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा विकास गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, बर्न युनिट र ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिटी स्क्यान र एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया समेत यथासक्य चाँडै सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सम्पूर्ण तयारी भइरहेका बेला गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनबारे भ्रम फैलाइएको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले सरकारमाथि विश्वास गरेर सिट तोकिएको बताए । गएको असोज १३-१४ मा गेटा पुगेको आयोगको अनुगमन टोली र सिट निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा अनुमति दिइएको उनको भनाइ छ । ‘सिट निर्धारण समितिले दिन मिल्छ, कक्षा चलाउन सकिन्छ भनेपछि आयोगले दिएको हो,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा पढ्ने क्रममा अभ्यास गर्न विद्यार्थी भर्ना भएको दुई वर्षपछि मात्रै अस्पताल चाहिन्छ । पहिलो र दोस्रो वर्ष चाहिँदैन । दुई वर्षसम्म सरकारले आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउँछ भनेर पढाइ थाल्न सिट तोकेका हौं ।’

शुक्रबार गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल अवलोकन गर्दा अधिकांश भव्य भवन रित्ता र सुनसान थिए । एउटा भवनमा हाल ओपीडी, प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, मुटुरोग जाँच कक्ष, आकस्मिक कक्ष, जनरल मेडिसिन र सर्जरी वार्ड, अपरेसन थिएटर तथा आईसीयू मात्र सञ्चालनमा रहेको देखियो ।

बिरामीका लागि जनरल मेडिसिन र सर्जरी वार्ड मात्रै सञ्चालनमा छन् । बालरोग र मानसिक रोगका बिरामीलाई पनि जनरल मेडिसिनका बिरामी राखिएकै वार्डमा राखिएको छ । स्त्रीरोग, नाक–कान–घाँटी र हाडजोर्नीका बिरामीलाई जनरल सर्जरी वार्डमै राख्ने गरिएको छ । यी रोगका बिरामीका लागि छुट्टाछुट्टै वार्ड सञ्चालनमा छैनन्।

श्रीमतीको मानसिक समस्याको उपचारका लागि कैलालीको मालाखेतीका दीपक खत्री तीन दिनदेखि अस्पतालमा छन् । छुट्टै वार्ड नभएकाले उनकी श्रीमतीलाई पनि जनरल मेडिसिनका बिरामीसँगै राखिएको छ । ‘अन्य बिरामीसँगै मानसिक समस्याकी मेरी बिरामीलाई राख्नुपर्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ,’ खत्रीले शुक्रबार भने, ‘बेग्लै वार्ड सञ्चालन भएको भए सजिलो हुने थियो ।’ शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. प्रवेश भट्ट पनि मानसिक रोगका बिरामीलाई अन्यसँगै राखेर उपचार गर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् ।

अर्को वार्डको ढोकामा छालारोग र बालरोग वार्ड लेखिएको छ । तर, ढोकामा ताल्चा लगाइएको छ । वार्डबाहिर बिरामीको नामसमेत लेखिएको छ, तर सेवा सञ्चालनमा छैन । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन टोली आएको दिन देखाउनका लागि रातारात वार्ड तयार गरिएको र बाहिर बिरामीको नाम पनि लेखिएको हो,’ शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘आयोगको टोली फर्केपछि वार्डको ढोका लक गरिएको थियो ।’

नाक–कान–घाँटी, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी र सर्जरीका बिरामीलाई एउटै सर्जरी वार्डमा राख्ने गरिएको छ । शुक्रबार अस्पताल पुग्दा सर्जरी, हाडजोर्नी र स्त्रीरोगका बिरामी एकै वार्डमा थिए । ‘हाडजोर्नीअन्तर्गत हातखुट्टामा चोट लागेका तथा भाँचिएका बिरामीको ओपीडी र शल्यक्रिया गर्ने गरेका छौं,’ शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. मोहन नाथले भने, ‘कम्मरलगायत हाडजोर्नीका ठूला अपरेसन गर्न अझै सुरु भएको छैन ।’

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गरेझैं शिक्षण अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू), बाल सघन उपचार कक्ष (पीआईसीयू) र उच्च निर्भरता उपचार कक्ष (एचडीयू) सञ्चालनमा छैनन्। ‘यत्रो अस्पतालमा प्रसूति सेवा नै सञ्चालनमा छैन । अनि एनआईसीयू कसरी सञ्चालनमा हुन्छ त,’ एक कर्मचारीले भने, ‘रक्तसञ्चार केन्द्रलगायत कैयौं अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा छैनन् । फार्मेसीमा औषधि नपाउने समस्या सुरु भएको कैयौं महिना भइसक्यो ।’

डा. प्रवेश भट्ट सेवा विस्तार हुन नसक्दा गेटामा आएका बिरामीलाई धनगढीका अस्पतालमा रेफर गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘धनगढीका सेतीलगायत अस्पतालले उपचार गर्न नसकेका वा बेड नपाएका बिरामीलाई यस शिक्षण अस्पतालमा रेफर गर्ने अवस्था बनाउने हो कि गेटाले अन्य अस्पतालमा रेफर गर्ने बनाउने ?,’ उनले भने, ‘विगत एक वर्षअघि र अहिलेको सेवामा के–के स्तरोन्नति भयो ? गेटाका पदाधिकारीले सुरुदेखि नै विधि र प्रणाली मिचेर विश्वविद्यालयमा भद्रगोल गरिरहेका छन् । अस्पतालमा हुँदै नभएका सेवासमेत सञ्चालनमा रहेको चर्चा गरेर उनीहरूले सुदूरपश्चिमवासीले विशिष्टीकृत उपचार सेवा पाउने अधिकार र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।’

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार चन्द भने असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मात्रै गेटा अस्पताल विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण भएको बताउँछन् । हाल शिक्षण अस्पतालमा सबै विभाग स्थापना भइसकेको र सेवा सञ्चालन हुन नसकेका विभागमा पनि यथासक्य चाँडो सेवा सुरु गर्ने काम भइरहेको उनको दाबी छ । ‘एमबीबीएसका विद्यार्थीले दुई वर्ष बेसिक साइन्स पढ्दासम्म त शिक्षण अस्पताल पाँच सय शय्या पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसक्छ,’ उनले भने ।

शिक्षण अस्पतालमै कार्यरत डा. प्रवेश भट्टका भनाइमा अहिलेकै अवस्थामा छलछाम गरेर चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न खोजे गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । ‘बेसिक साइन्सको फ्याकल्टीको ठेगान छैन, क्लिनिकल साइन्सतर्फ पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने भवन पूर्वाधार छन्, तर ती भवन भएर मात्रै भएन, भित्र आवश्यक व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले धेरैजसो सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीसमक्ष हुँदै नभएका विवरण देखाएका छन् ।’ उनले अझै पनि केही नबिग्रिएको र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यमान कमीकमजोरी अबको तीन–चार महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ काम गर्न सके चिकित्सा शिक्षा सम्भव रहेको बताए ।

आयोगको टोली अनुगमनमा आएको दिन विश्वविद्यालयले गेटामा नियुक्त नै नगरिएका व्यक्तिलाई फ्याकल्टीका रूपमा उभ्याएको भन्दै चिकित्सकहरूबीचमै चर्चा र आलोचना भएको थियो । न्यूनतम मापदण्डअनुसार ५० सिटको एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेसिक साइन्सतर्फ प्राध्यापक र सहप्राध्यापक आठ जना तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर १५ जना गरी २३ जना शिक्षक हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यस्तै, क्लिनिकल साइन्सतर्फ प्राध्यापक र सहप्राध्यापक १४ जना तथा उपप्राध्यापक २७ जना गरी कुल ४१ जना आवश्यक पर्छन् । ‘५० सिट एमबीबीएसका लागि बेसिक साइन्स र क्लिनिकल साइन्सतर्फ गरी ६४ जना शिक्षक हुनु अनिवार्य हुन्छ,’ गेटामै कार्यरत एक चिकित्सकले भने, ‘के गेटामा ६४ जना छन् त भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।’

गेटाका चिकित्सकका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन टोली आएको दिन काठमाडौं, नेपालगञ्ज र धनगढीलगायत ठाउँबाट प्रक्रियामै नरहेका व्यक्तिलाई फ्याकल्टीका रूपमा गेटा ल्याएर उभ्याइएको आरोप लागेको थियो । ‘एनाटोमी र माइक्रोबायोलोजीको त एक जना पनि फ्याकल्टी नियुक्त छैनन् । काठमाडौं, नेपालगञ्ज र धनगढीका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत रहेका र गेटाको प्रक्रियामै सामेल नभएकाहरूलाई पनि आयोगका प्रतिनिधि आएको दिन गेटामा उभ्याइएको देखेर हामी त आश्चर्यचकित भएका थियौं,’ ती चिकित्सकले भने ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार चन्दका अनुसार एमबीबीएसको बेसिक साइन्सतर्फका ६ वटा विभागमा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र असिस्टेन्ट प्रोफेसर गरी हरेक विभागमा तीन जना हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल हरेक विभागमा दुई जना नियुक्त भएर काम गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘हाल हाजिर नभएका फ्याकल्टीहरू एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै हाजिर हुने गरी नियुक्त गरिएको छ,’ रजिस्ट्रार चन्दले भने, ‘अहिले खेडेबाबा भए भन्ने जुन चर्चा छ, त्यसैलाई भनिएको होला । हामीले अन्य मेडिकल कलेजमा कार्यरत उनीहरूलाई अहिले नै यहाँ ल्याएर पारिश्रमिक खर्च गर्नुभन्दा फागुन १ देखि लागू हुने गरी नियुक्तिको प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’

विश्वविद्यालयले ०८२ फागुन ८ मा २६ जना प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक र ५१ जना उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन गरेको थियो । ०८३ साउन १७ मा चार जना प्राध्यापक र १३ जना सहप्राध्यापक गरी १७ जनाको छनोटको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै, ५१ जना उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन गरिएकोमा ०८३ भदौ २ मा ४३ जना उत्तीर्ण भएको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर नियुक्त गरिएका फ्याकल्टीहरूको नामावली विवरण माग्दा पनि विश्वविद्यालयले उपलब्ध नगराउनुको कारण के हो ?’ धनगढीका डा. अमृत जैशी भन्छन्, ‘रातारात गेटा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कसैको माग होइन, तर झुटा विवरण उल्लेख गरेर विधि प्रणाली बिगार्नु भएन नि ।’

८० किलोमिटर टाढाका प्रादेशिक अस्पतालको टेको आफूसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासनले सुरुमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका चारवटा प्रादेशिक अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै २० वर्षे सम्झौता गरेको छ । गेटाबाट २० देखि ८० किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेका धनगढीस्थित सेती, महेन्द्रनगरस्थित महाकाली, लम्कीस्थित लम्कीचुहा र टीकापुरस्थित टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौतापछि गेटामै शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आलटाल गर्ने खेल त होइन भन्ने आशंका कतिपय स्थानीयले व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘यति ठूलो भौतिक पूर्वाधार भएको गेटालाई आफ्नै शिक्षण अस्पताल स्तरोन्नति गर्नमा ध्यान दिनुको साटो प्रादेशिक अस्पतालको टेको किन चाहिएको हो भन्ने बुझ्नै सकिएको छैन,’ अत्तरियाका शेरबहादुर विष्टले भने, ‘एमबीबीएस पढाउन तयार रहेको विश्वविद्यालयलाई आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न आलटाल गरेर प्रादेशिक अस्पतालसँग २० वर्षको सम्झौता किन गर्नुपरेको होला ?’

विश्वविद्यालयले आयोगमा स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फाराम बुझाउने बेला नै सेती, टीकापुर र महाकाली अस्पताललाई आबद्ध गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पाँच वर्षका लागि सहमति लिएको मन्त्रालयको चिकित्सा शिक्षा तथा अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. निरज अर्यालले बताए । ‘तर पछि सम्झौता गर्ने बेला एकाएक २० वर्ष अवधि राखेर सम्झौता गर्नैपर्ने माहोल बनाइयो,’ डा. अर्यालले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा त्यो भएको हो ।’ हाल सेतीमा १२५, महाकालीमा ५०, टीकापुरमा ५१ र लम्कीचुहामा ५० शय्या छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति जोशीले विश्वविद्यालय ऐनअनुसार नै सहकार्यको निर्णय गरिएको बताए । सरकारले यस वर्ष विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।