१६ कात्तिक, सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको वित्तीय अधिकार र अन्तरतह समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू भेला भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमबार आयोजित प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेक राज पछाईको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रदेशहरूको आन्तरिक आय तथा राजस्व परिचालन, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल हुने कार्यसूची छ ।
त्यस्तै, पूँजीगत खर्चमा सुधार, चालु खर्चमा मितव्ययिता, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना छनोट तथा बजेट चक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका वित्तीय जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बैठकमा विभिन्न प्रदेशका सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, उपलब्धि, समस्या र सुधारका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय तथा तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
बैठकमा प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सुशासन अभिवृद्धि र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत खुला छलफल हुनेछ ।
यसअघि भएका बैठकका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्य बैठकले राखेको छ ।
बैठकको समापनका क्रममा कर्णाली प्रदेशले सहभागी प्रदेशका मन्त्री तथा अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने र अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशबाट कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
