के यो भयको शासनको संकेत हो ?

यो साता भएका केही घटनाहरू त्यति सुखद छैनन् । यी यस्ता घटनाहरू हुन् जसलाई राजनीतिमा यस्तो त भैहाल्छ नि भनेर पन्छाउन सकिँदैन ।

किनभने, यस्ता घटनाहरूले ठूलो आकार ग्रहण गर्दै जाँदा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुन जान्छ र एउटा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरताका लागि जोखिम आइरहेको संकेत हो ।

१) सुनकोशी मरिन डाइभर्सन योजनाका योजना प्रमुख र सिंचाइ विभागका महानिर्देशकलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरियो । उनीहरूलाई बेपत्ता अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगियो । र, अन्तिम अवस्थामा पुगेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको पुनः ठेक्का प्रक्रियाको टेन्डर रद्द गर्न लगाइयो ।

पछि आएका समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका आफन्तले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगरेपछि तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङले रद्द गर्न लागेको ठेक्का कायम राख्न महानगर प्रमुख हुँदाका बालेनले अहिलेका पूर्वाधार मन्त्री लम्साललाई नै पठाएर दबाब दिएका थिए । पछि कुलमानले ठेक्का रद्द गरे र अहिलेको प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले शक्ति प्रयोग गरेर (विधि या कानुनी अस्त्र होइन) रद्द गराए ।

यसले दुई वटा कुरा उजागर गर्छ । पहिलो हो, सरकार आफ्नै मातहतका कर्मचारीलाई सहज रूपमा कार्यालयमा बोलाएर भइरहेका कामबारे रिपोर्ट लिन, सुझाव दिन र कतिपय समयमा काम रोक्न या अघि बढाउन निर्देशन दिन छाडेर जोरजबरजस्तीमा लागेको छ ।

तालुकवाला मन्त्रीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय छापामार शैलीमा गोप्य रूपमा काम गरिरहेको छ । यो विधिको शासनको उल्लंघन हो र देशमा भयको शासन चलिरहेको संकेत हो । पासपोर्ट काण्डका समयदेखि चलेको यो महामारी अझ बलियो बनेको सन्देश पनि हो ।

दोस्रो , प्रधानमन्त्री शाह र उनको समूह स्वार्थ बाझिने काममा हात हाल्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । यसले प्रधानमन्त्री स्वयं अनुचित लाभका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगमा लागेको सन्देश जान्छ ।

यसैमा अर्को सन्दर्भ पनि जोड्नु आवश्यक छ । यो ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएका तीनवटै कम्पनी चीनका रहेछन् । स्मरणीय के छ भने, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चार मन्त्री बनेका जगदीश खरेलले चिनियाँ कम्पनी हुवावेले नेपालको टेलिकम र सञ्चारका क्षेत्रमा पाउन लागेको ठेक्का रद्द गरिदिएका थिए । यस्तो कामका लागि अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षधर देशलाई दबाब दिँदै आएको थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

भदौ २४ पछिको नेपालमा चिनियाँहरूलाई पन्छाएर अमेरिकीहरूलाई अवसर दिन या कमसकेकम चीनलाई रोक्न प्रयास भइरहेको छ, यो सरकार बन्नुमा अमेरिकीहरूको हात पनि छ भन्ने अनुमान (षडयन्त्रको सिद्धान्त)लाई यसले बल पुर्‍याउँछ ।

पछिल्लो समय दलाइ लामाको उत्तराधिकारीसम्बन्धी प्रश्न पेचिलो बनेको, अमेरिकीहरूले नेपाल र दलाइ लामाका बीच सम्बन्ध सेतुको काम गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जोरजुलुम गरेर रद्द गरेको घटनाले भूराजनीति पनि यसमा आएर जोडिन सक्छ ।

२) यसबीचमा इनम सापकोटा नामको पहिले नचिनिएको बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरीमाथि पनि जबर्जस्त प्रभाव पारेको रहेछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको बयान, फुयाल र सापकोटाका बीच भएको संवादको रेकर्ड प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक भएको अवस्थामा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् ।

पहिला, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदैमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू थरथर काँप्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न । गत वर्ष सर्वोच्चलगायत अदालतहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि त्यतिबेला जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू समेत समाजको आपराधिक प्रवृत्ति भएको समूह र जेनजी आन्दोलनमा सामेल भएर पछि रवि रास्वपा र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बालेन–सुधन समूहको आश्रयमा रहेकाहरूबाट न्यायाधीशहरूलाई ज्यान लिने या परिवारका सदस्यलाई अपहरण गर्ने धम्की आउने गरेको कुरा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू खासगरी कानुन व्यवसायीहरूबाट सुन्ने गरिएको थियो । त्यो असामान्य रूपमा भयको अवस्था थियो ।

यो सरकारले चौथो बरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको र अरूलाई सत्ताधारी दलका सांसदहरूमार्फत महाभियोगको धम्की दिएको सन्दर्भमा जुन भय न्यायालयमा छिरेको थियो त्यसले न्यायाधीशहरूलाई हायलकायल बनाएर एउटा फुच्चे बिचौलियासँग डराउने बनाएको देखिन्छ ।

यद्यपि, जे सुकै कारणले भए पनि न्यायाधीशहरू हुल बाँधेर होटलमा बिचौलियालाई भेट्न जाने कुरालाई कुनै हालतमा क्षम्य मान्न सकिँदैन । यसको नैतिक जिम्मेवारीबाट श्रीमान् हरिप्रसाद फुयाललगायत प्रधानन्यायाधीश पनि जोगिन पाउने छैनन् ।

न्यायाधीशहरूले पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिताको उल्लंघन गरेकोमा श्रीमान्हरूले जिम्मेवारी नलिँदा जे जति नोक्सान पर्नेछ त्यति नै आफंैले सिर्जना गरेको भयको कारण उत्पन्न प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर महाभियोगतिर जाने सत्तारुढ दलको संकेत पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता अपहरणका लागि जिम्मेवार हुनेछ । यसले झण्डै १० वर्ष पहिले ब्राजिलमा संसद् र अदालतका बीच भएको साँठगाँठ र त्यसले निम्त्याएको अराजकताको अवस्थातिर हेर्न लगाउँछ ।

न्याय निरुपणको प्रक्रियामा घटित घटनालाई नै मूल आधार मानिए पनि कसरी र कस्तो अवस्थामा घटना घटेको थियो अथवा अपराध हुनुका पछाडिका कारण के थिए भनेर पनि हेरिन्छ । हरि फुयाल लगायतका न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च प्रशासनको बिचौलीयासँगको संवादका पछि पनि निश्चित परिस्थितिहरू देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय तथा सत्तारुढ दलसँग न्यायपालिकाको यो स्तरको भय कायम हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका दृष्टिले धेरै खतराको सूचक हो । हामीकहाँ अब स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरुपण हुन्छ र आम मानिसले अदालतमा भरोसा गर्न सक्छन् भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । यसले न्यायको हक र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने जोखिम बढाएको छ । यो भयको शासनको संकेत हो ।

३) गत शुक्रबार साँझ सादा पोसाकका प्रहरी पठाएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभागले केही पत्रकारलाई विनापुर्जी कार्यथलोबाटै पक्राउ गर्‍यो । नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा सादा पोशाकका प्रहरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नै पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न गयो, समाचार कक्ष र सम्पादकीय कक्षलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्‍यो ।

यो आपत्तिजनक कार्य पत्रकारहरूले प्रकाशित गरेको समाचारको स्रोत बुझ्न गरिएको जोरजुलुम थियो । स्रोतको रक्षा स्वतन्त्र पत्रकारिताको चुरो मानिन्छ । शासकहरूलाई मात्र होइन, अपराधीहरूलाई पनि स्रोतको खोजी हुन्छ । उनीहरू आफू कारबाहीमा पर्नु अगाडि स्रोतको मुख बन्द गराउन चाहन्छन् । स्रोतको रक्षा हुने निश्चित नहुने हो भने कुनै पनि खोजी पत्रकारिताले सूचना र स्रोतमाथि पहुँच गुमाउँछ, विशेषतः राज्य जोडिएको घटनामा ।

घटना त्यसपछि झन् उदेकलाग्दो बन्यो जब प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय अनि प्रहरी प्रधान कार्यालय यसको जिम्मेवारी लिनबाट उम्कने उपायमा लागे । ड्यामेज कन्ट्रोलको उपायस्वरूप प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई छाड्न निर्देशन त दिए तर धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।

पत्रकारहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने र सूचनाको स्रोत खोल्न बाध्य पार्ने यो प्रयासले सरकार थप बदनाम भएको छ । खासगरी सरकारको स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको धारणा सेलेक्टिव देखिन्छ ।

गत वर्ष भदौ २४ मा पत्रिका र टेलिभिजनका कार्यालयमा गरिएको आगजनी तथा केही महिना अगाडि अनलाइनखबर र कान्तिपुरको गेटमा गाडी तेस्र्याएर पत्रकार तर्साउन गरिएको प्रयासलाई एउटा सिलसिला या संस्कृति बनाउन सरकार लागिपरेको संकेत यसमा देखिन्छ । यो पनि भयकै शासनको संकेत हो ।

प्रेस र न्यायालय लोकतन्त्रका पनि अन्तिम आश्रय हुन् । त्यसमाथि आक्रमण गरेपछि भय मात्र बाँकी रहन्छ लोकतन्त्र भूमिगत हुन्छ ।

४) केही दिन पहिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन खोजिँदैछ भन्ने समाचारहरू बाहिरिए । यस्तो समाचार बाहिरिने कुरा या त प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्रीको सचिवालय निकट स्रोतले उपलब्ध गराएर सम्भव हुन्छ या त स्वयं प्रहरी प्रधान कार्यालय सूत्रले । अरूले यस्तो गर्ने सम्भावना हुँदैन ।

यसरी हेर्दा गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अथवा प्रहरी उच्च स्रोतले सार्वजनिक रूपमा अर्काे पक्षलाई दबाबमा राख्न यो सूचना चुहाएको हुनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको काममा चित्त बुझेन अथवा उनलाई हटाउनुपर्ने मनासिव कारण (देख्नेहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने कारण) भएमा सरकारले हटाउन सक्छ । तर गैरकानुनी कामहरू गराउन (कसैलाई कुनै कानुनी आधारविना पक्राउ गर्न र गोली ठोक्न समेत) प्रहरीलाई दिइएको आदेश पालना नभएकै कारण प्रहरी नेतृत्वलाई कारबाही गर्न चाहेको हो भने चाहिँ त्यसले व्याकफायर गर्छ ।

गृहमन्त्रीलाई अटेर गरेकै कारण तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाउँदा प्रहरी संगठनमा परेको असर र राजनीतीकरण सफा गर्न एक दशक लागेको थियो ।

यसैबीच, प्रहरी प्रमुख कार्कीले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको सम्मेलन नै आयोजना गरे र संगठनमाथि भइरहेको आक्रमणको प्रतिकार गर्न एकजुट बनाउन प्रयास गरे ।

प्रहरीमाथि सरकार बाहिरबाट कुनै पनि शक्तिले प्रश्न उठाएको या दबाब दिएकोे देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनमाथि कुनै दबाब छ भने त्यो सरकारबाटै छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यस्तो प्रयासलाई गृहमन्त्री आफैंले राजनीतिक प्रतिवाद गरेर रोक्न पहल गर्नुपर्ने हो । तर मन्त्री सिनमै देखिएनन् । प्रहरी आफैं सक्रिय भयो । यसले पनि प्रहरीमाथि भयको प्रशासन चलिरहेकोतिर संकेत गर्छ ।

प्रहरी र सरकारबीचको असमझदारी त्यतिबेला छताछुल्ल भयो जतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयंले पत्रकार पक्राउ परेको कुरा सरकारलाई जानकारी नभएको भनेर निकालेको वक्तव्यलाई खण्डन गर्ने गरी प्रहरीले सूचना जारी गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीकै चासो भएकोले पत्रकारलाई धरपकड गरिएको भन्ने आसयको प्रहरी प्रवक्ताको भनाइले सरकार–प्रहरी दुरीको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाब कति बोझिलो छ भन्ने कुरालाई पनि यसैले संकेत गर्छ ।

समग्रमा भने देश ठिकठाक चलिरहेको छैन भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । विस्तारै राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन र लोकतन्त्र र कानुनी शासनलाई सुनिश्चि गर्न जिम्मेवार मानिने संस्थाहरूप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ । यसले फेरि समाजलाई अर्को निराशातिर र विस्तारै निराशालाई आक्रोशतिर लाने जोखिम बढाउँछ । यसलाई मलजल गर्ने आर्थिक कारणहरू त यसै पनि विद्यमान छन् ।

म प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नै यस्तो निराशा बढ्न नदिन विधिको शासनतिर फर्कन जोड दिउन् भन्ने चाहन्छु । विधिको शासनलाई भयको शासनले विस्थापित गर्ने जोखिम आउनबाट रोक्ने पहल गरुन् ।

अहिले त प्रतिपक्षी दलहरू सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन सक्ने गरी संगठित छैनन्, संसदीय गणितमा पनि कमजोर छन् । तर यो अवस्था स्थायी होइन । यति बुझ्नु काफी छ कि, प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिका लागि पुराना दल, पुराना नेता र ३५ वर्षको माला जपेकै कारण योगी र महात्माको प्रमाणपत्र पाइने दिन गए ।

झलक सुवेदी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।