संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले सरकारले गरेको राजदूत छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न
काठमाडौँ — सत्तारूढ रास्वपाको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेपछि राजदूत छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । यसले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक मतभेदलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठेपछि साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको हो । स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप लागेका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानकुमार थापाको विषयमा भने थप बुझ्नुपर्ने आवश्यक देखिएपछि निर्णय स्थगन गरिएको छ । जब कि अहिले कुनै गठबन्धन नभई रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार छ । १५ सदस्यीय समितिमा सभापतिसहित रास्वपाकै ८ सांसद छन् ।
अर्कोतर्फ रास्वपाभित्र मतभेद बढिरहेको चर्चा भइरहेका बेला राजदूत सिफारिस अस्वीकृत भएको हो । रास्वपा नेताहरूका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पार्टी वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पक्षबीच पछिल्लो समय मतभेद बढेको छ । अस्वीकृत भएका प्रस्तावित राजदूतमध्ये सुनार र खरेल प्रधानमन्त्री शाह पक्षसँग निकट रहेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ । जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम भने सभामुख डीपी अर्यालका तर्फबाट सिफारिस गरिएको थियो ।
रास्वपाका केही नेताले प्रस्तावित राजदूतहरूका नाममा सुरुदेखि नै प्रश्न उठाएका थिए । तर, शाहनिकट समूहका सदस्यहरूले उनीहरूको नियुक्ति सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न अस्वीकार गरेको ती नेताहरूको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालनिकट रास्वपाका एक नेताका अनुसार राजदूत छनोट प्रक्रियामा सुरुमै समस्या देखिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीले छनोट प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । तर, पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्र सक्रिय भएपछि भने परिस्थिति बदलियो, परराष्ट्रमन्त्रीले दबाबअनुसार राजदूतको सिफारिस गरिदिए ।
राजदूतका नाममा दबाब बढ्दै गएपछि परराष्ट्रमन्त्री झुक्नुपरेको ती नेताको भनाइ छ । मन्त्री खनाल केही प्रस्तावित नामप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए । जसबारे प्रधानमन्त्री शाह, उनका सल्लाहकार कुमार बेन, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई समेत भेटेर सचेत गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) राजदूत छनोट प्रक्रियामा सक्रिय थिए, उनले भनेअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाए ।
प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहसँग जोडिएका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठमाथि जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम पनि अस्वीकृत गर्न दबाब बढेको रास्वपा स्रोतको भनाइ छ । जापानमा बसोबास गर्ने केही नेपाली तथा रास्वपाभित्रकै केही व्यक्तिले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै थापाको नाम अस्वीकृत गर्न श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन् ।
श्रेष्ठले सुनार र खरेलका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले उनीहरूको नाम अस्वीकृत गरिएको बताए । ‘महिला हिंसासँग जोडिएकाले सुनारको नाम अस्वीकृत गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘पीडित महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् र भिडियो कलमार्फत समितिसमक्ष आफ्नो कुरा पनि राखेकी थिइन् । त्यसपछि हामीले उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यौं ।’ समितिका अनुसार सुनार र खरेलको नाम राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा तोकिएका योग्यता पूरा नगरेका कारण अस्वीकृत गरिएको हो । थापाका नाममा भने थप स्पष्टीकरण नआएसम्म निर्णय रोकिएको छ ।
रास्वपाका एक नेताले राजदूतका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नुअघि सरकारले अझ बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । ‘विवादित र खराब छवि भएको व्यक्तिलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्नु सरकारको गल्ती हो,’ उनले भने । रास्वपाका अन्य नेताले भने समितिको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । ‘सरकारले राजदूतका नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । सुनुवाइ समितिले सरकारका निर्णय सच्यायो । शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो राम्रो परिणाम हो,’ रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, ‘यो निर्णयले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता देखाउँछ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कार्यपालिकाको निर्णयलाई व्यवस्थापिकाले सच्याएको छ ।’
रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि समितिको निर्णयको बचाउ गरे । सरकारसँग संसदीय बहुमत हुँदैमा उसका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने नहुने उनको भनाइ थियो । ‘दुईतिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारका हरेक निर्णय सही हुन्छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि विधि, पद्धति र राष्ट्रिय हित हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजदूत नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय समितिले सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउनु र आवश्यक परे रोक लगाउनु संसदीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो ।’
यो विवादले ‘राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिने’ सरकारको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । २८ मेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासहित १३ देशमा रिक्त राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए । दोहोरो र अपूर्ण आवेदन हटाएपछि अधिकारीहरूले करिब २ हजार ७ सय उम्मेदवारलाई प्रारम्भिक सूचीमा राखेका थिए । १९ सेप्टेम्बरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत पदका लागि १३ जनाको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । छनोट प्रक्रियामा चार महिनाभन्दा बढी समय लागे पनि अन्तिम सिफारिस विवादरहित हुन सकेन । परराष्ट्रका एक अधिकारीले खुला आवेदन आह्वान गर्नुको सट्टा उम्मेदवार खोज्न मन्त्रालयले सानो टोली गठन गरेको भए उपयुक्त हुने टिप्पणी गरे ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यले प्रारम्भिक छनोट र पारदर्शिताको अभावले समस्या निम्त्याएको बताए । राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताबारे पनि स्पष्टता नभएको यस प्रक्रियाले देखाएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकारले केही सकारात्मक कदम चाल्नेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौं । तर, उसले त्यस्तो कुनै सकारात्मक संकेत दिएको छैन,’ आचार्यले भने ।
आचार्यसहित केही पूर्वकूटनीतिज्ञले उपयुक्त राजदूतका उम्मेदवार पहिचान गर्न सानो टोली गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने पुरानो परम्पराबाट अलग प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, पछिल्लो विवादले मन्त्रिपरिषद्मा नाम पठाउनुअघि मन्त्रालयले आवेदकहरूको योग्यता कति प्रभावकारी रूपमा मूल्यांकन गरेको थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
यो विवादमा विपक्षी दलहरूले पनि आलोचना गरेका छन् । नेकपा एमालेको विदेश मामिला विभागका सदस्य विष्णु रिजालले ४ हजारभन्दा बढी आवेदकमध्येबाट सरकारले कसरी उम्मेदवार छनोट गर्यो भन्ने प्रश्न उठाए । संसदीय समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेको र तेस्रो उम्मेदवारको नाममाथिसमेत छानबिन भइरहेको अवस्थामा छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो । ‘यस पटक समितिले दुई जना बदनाम, अयोग्य र अनैतिक व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गरेर राम्रो काम गरेको छ,’ रिजालले भने ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
