संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चार अधिकारविपरीत भएको आरोप लागेको घटनाले पत्रकारिता, सरकारको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताबारे नयाँ चिन्ता जन्माएको छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समान्यतया पत्रकार/पत्रकारिता स्वयं समाचारको सन्दर्भ बन्दैनन् । जब बन्छन्, त्यतिबेला त्यहाँको लोकतन्त्र खतरामा छ भनेर आकलन गरिन्छ । शासकको नियन्त्रणमुखी महत्त्वाकांक्षा जागृत भएको अर्थ लगाइन्छ । शुक्रबार जसरी समाचार कक्षबाटै पत्रकारहरूमाथि धरपकड भयो, त्यसबाट वर्तमान सरकारको पत्रकारिता जगत्प्रतिको बुझाइ र व्यवहार फेरि एकपटक सार्वजनिक भएको छ । ऊ पत्रकार र प्रेसलाई त्रसित बनाउन चाहन्छ र आफूलाई मन नपर्ने समाचार सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहन्छ ।
पारदर्शिता, सुशासन तथा लोकतन्त्रको सबलीकरणको मर्म बोकेको जेन–जी आन्दोलनको जगमा उदाएको सरकारले सात महिनामा पत्रकारिताप्रति देखाएको व्यवहारले ससंकित बनाएको छ । यस्तो व्यवहारले लोकतन्त्रको सबलीकरणलाई योगदान पुर्याउँदैन, बरु यो शासकलाई मात्र बलियो बनाउने प्रयत्नमा सिमित रहन्छ । त्यसैले शुक्रबारको घटनाप्रति सरकारले जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ र यस्ता गतिविधि नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित समाचारमा चित्त बुझेको छैन भने प्रेस काउन्सिल जाने सुविधा जोकसैलाई छ । कानुन पालना गराउने सरकारका निकायले यति आधारभूत विषय नबुझेजस्तो गरेर तर्साएरै ठीक पार्छु भन्ने ठानेको छ भने ऊ गम्भीर भ्रममा रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीले शुक्रबार अपराह्न नेपाल प्रेस डटकमबाट विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेटन्युज डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो भने नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन तीन घण्टासम्म प्रयास गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरू छुटिसकेका छन् तर त्रास बाँकी नै छ ।
मुख्य विषय त, यति ठूलो घटना हुँदा पनि सरकारले भने नागरिकमा अन्योल सिर्जना गर्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारी समेत प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ । कार्यकारी नेतृत्वलाई यति ठूलो घटनाबारे थाहा थिएन भन्नेमा सर्वसाधारण पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन । यदि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भने पनि कसरी र कसका कारणले घटना घट्यो भनेर जनतालाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक दल र पत्रकारिता दुवैको योगदान थियो । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्दा अघि बढेर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनिएको थियो । मौलिक हकमै ‘सञ्चारको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत समाचार, सम्पादकीय, लेख रचनालगायतका सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ ।
त्यस्ता सामग्री छापेबापत कुनै पनि किसिमको सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनिएको छ । संविधानमा लिपिबद्ध शब्दका आशयले भन्छ– पत्रकारिता जगत्ले आफ्नो काम निर्बाध गर्न पाउनुपर्छ । उसको काम गर्न पाउने अधिकार शासकको निगाह होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । त्यसैले प्रेसलाई भयभीत पार्ने कोसिस गरिन्छ भने त्यस्तो काम संविधानविपरीत हो । संविधानविपरीत काम गर्ने शासक लोकतन्त्रका लागि जोखिम हो ।
यसअघि पनि शासकले आफ्नो मनोमानी शासनको पर्दाफास नहोस् भनेर प्रेसलाई नै तारो बनाएका सन्दर्भ छन् । खासगरी १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गर्दै गर्दा सेनाको आडमा प्रेसलाई त्रसित बनाउने नियत राखेका थिए । उनले समाचार कक्षमा सेनाका हाकिम पठाएर ‘सुपर सम्पादक’ को भूमिका निर्वाह गर्न लगाएका थिए ।
पत्रकारहरूले सरकारबाट असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला काम गर्न कठिनाइ भए पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अलमलिएन । बरु आफ्नो कार्य सहजता र स्वतन्त्रता पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ भनेर त्यसैलाई मिसन बनाएर सक्रिय भयो । राजाका निरंकुश कदमको उजागर गर्यो । परिणामतः ज्ञानेन्द्रकृत निरंकुशता १५ महिनामै समाप्त भयो । राजतन्त्र पनि समाप्त भयो ।
पत्रकारिता जगत्मा कमजोरी नभएका होइनन् । तर, शुक्रबार घटेका घटना कुनै कमजोरी देखिएको छैन । त्यसैले अरू बेलाका कमजोरीलाई यो सन्दर्भसँग जोड्न मिल्दैन । सरकारका निकाय वा जोकसैले आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयत्न गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई पाठकमाझ पुर्याउन प्रयत्न गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको हो । पत्रकारले सूचना प्राप्त गर्ने स्रोतको संरक्षण गर्छन् । तर शुक्रबार भने सरकारले त्यही स्रोत पत्ता लगाउने र त्रसित बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
प्रकाशित समाचारमा चित्त बुझेको छैन भने प्रेस काउन्सिल जाने सुविधा जोकसैलाई छ । कानुन पालना गराउने सरकारका निकायले यति आधारभूत विषय नबुझेजस्तो गरेर तर्साएरै ठीक पार्छु भन्ने ठानेको छ भने ऊ गम्भीर भ्रममा रहेको प्रस्ट हुन्छ । पत्रकारिताको सैद्धान्तिक मान्यता र नेपालका पत्रकार तथा प्रेसको विगत हेरेर यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुनु लाभदायक हुन्छ ।
प्रश्न रास्वपाप्रति पनि छ । रास्वपाका तर्फबाट पटक–पटक प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । तर उसकै सरकार भएको बेलामा मिडिया हाउसअगाडि शंकास्पद ढंगले गाडी पार्किङ गरियो तर त्यसमा संलग्नको पहिचान सार्वजनिक गरिएन । कारण र कारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा बताइएन । यसअघि पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पनि समाचारकै विषयमा पक्राउ गरियो ।
त्यस्तै, शुक्रबार पनि फरक–फरक समाचार कक्षबाट पत्रकारहरू पक्राउ गरियो । यसकारण पार्टीको प्रतिबद्धता र पार्टीकै सरकारको गतिविधिबीच विरोधाभास देखिएको छ । यसले पार्टीको नीतिअनुसार सरकार नहिँडेको, पार्टीको पकड र प्रतिबद्धताबाट सरकार फुत्किन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जनताले पार्टीलाई मत दिएका हुन्छन्, पार्टीले सरकार बनाउँछ । सरकारले पार्टीको नीति लागू गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता राखिन्छ । त्यसैले सरकारका गतिविधिमा पार्टी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पार्टीको पनि हो ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
