१४ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न लागु गरेको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २ सय ५० लाई सहायक (एसोसिएट) एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेसँगै मलेसिया रोजगारी प्रभावित बनेको छ ।
मलेसियाले यही सूचीमा रहेका एजेन्सी मार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अघि बढाएपछि नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस बाहेक अन्य प्रणालीबाट श्रमिक भर्ना गर्न नसकिने जवाफ नेपाललाई दिइसकेको छ । तर, नेपालले भने निश्चित म्यानपावर कम्पनी मार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था नेपालको श्रम कानुन, नेपाल-मलेसिया श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुकूल नहुने अडान राख्दै आएको छ । यही विषयमा दुई देशबीच सहमति जुट्न नसक्दा मलेसिया रोजगारी अनिश्चित बनेको छ ।
समस्या समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । मलेसिया सरकारसँग संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्न प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
आगामी नोभेम्बर १८-१९ वा डिसेम्बर २-३ मा बैठक राख्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँगै सन् २०१८ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र नवीकरणको विषय समेत छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ ।
तर, दुई देशबीचको संवादबाट तत्कालै सहमति जुट्ने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा मलेसिया रोजगारी पूर्णरूपमा बन्द हुन नदिन के गर्न सकिन्छ ? सरोकारवालाले तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन कूटनीतिक समाधानसम्मका विभिन्न विकल्प सुझाएका छन् ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रम क्षेत्रका जानकारहरूले तत्कालका लागि रोजगारीको बाटो खुला राख्ने, द्विपक्षीय वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने, एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुन चाहने नेपाली म्यानपावरका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र समान समस्या भोगिरहेका मुलुकसँग मिलेर कूटनीतिक पहल गर्ने विकल्प देखेका छन् ।
विवाद समाधान नभएसम्म अन्तरिम व्यवस्था गरेर श्रमिक पठाउने
श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँ मलेसियामा भइरहेको श्रमिक आवागमनलाई विवाद समाधान नभएसम्म पूर्णरूपमा रोक्न नहुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिलेको विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न द्विपक्षीय वार्ता आवश्यक भए पनि त्यसकै कारण रोजगारीको बाटो बन्द गर्नु उचित हुँदैन ।
‘अहिले भइरहेको माइग्रेसनलाई केही पठाउँदै गरौं, बाँकी कुरा द्विपक्षीय रूपमा वार्ता गरेर टुंग्याउनुपर्छ,’ बानियाँको सुझाव छ ।
उनका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच विवाद समाधान गर्न वार्ता चलिरहँदा अन्तरिम व्यवस्था गरेर श्रमिक पठाउने विषयमा सहमति खोज्न सकिन्छ । यसले एकातिर श्रमिकको रोजगारी निरन्तर राख्छ भने अर्कातिर दुई देशलाई विवाद समाधानका लागि पर्याप्त समय पनि दिन्छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री पनि तत्कालको निकासका लागि दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदल बैठक आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार श्रम सम्झौताको भावना र श्रमिकको हित केन्द्रमा राखेर सर्वपक्षीय तथा सर्वस्वीकार्य सहमति खोज्नुपर्छ ।
‘अबको निकास भनेकै श्रमिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्नु हो,’ खत्री भन्छन् ।
उनका अनुसार नेपालले उठाएका विषयमा मलेसियालाई संयुक्त कार्यदलको बैठकमै स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्छ ।
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसअन्तर्गत २५ वटा मुख्य एजेन्सी छनोट गर्ने आधार र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने नेपालको चासो हो ।
खत्रीका अनुसार मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्ले एफडब्लूसीएमएस प्रणाली प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको विषय र त्यस प्रणालीभित्र २५ वटा एजेन्सीलाई मात्र मुख्य एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्ने विषय एउटै होइनन् ।
त्यसैले प्रणाली प्रयोग गर्ने निर्णयलाई आधार बनाएर निश्चित कम्पनीको सूचीकरण समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो भन्ने भाष्य स्वीकार गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल-मलेसिया श्रम सम्झौतामा नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुपरे संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट सहमति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै अहिलेको विवाद पनि त्यही संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुने मापदण्ड स्पष्ट गराउने
मलेसियाको प्रणाली नै अस्वीकार गर्ने वा निश्चित कम्पनीलाई मात्रै काम गर्न दिने भन्ने दुई विकल्पबीच सीमित हुनुभन्दा एफडब्लूसीएमएसमा सहभागी हुन चाहने सबै योग्य नेपाली म्यानपावर कम्पनीका लागि प्रवेशको बाटो खुला गराउनुपर्ने श्रम आप्रवासन विज्ञहरूको सुझाव छ ।
डा. बानियाँका अनुसार मलेसियाले उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुन नेपाली म्यानपावर कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
‘मलेसियामा श्रमिक पठाउन नेपाली म्यानपावर एजेन्सीले के–के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो मापदण्डका आधारमा नेपालले आफ्ना कानुन र नीति अनुसार कुन–कुन एजेन्सी सहभागी हुन सक्छन् भन्ने रणनीति बनाउन सक्छ ।’
उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या नै मलेसियाको प्रणालीमा प्रवेश पाउन आवश्यक योग्यता र छनोट आधार स्पष्ट नहुनु हो । नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली अनुसार म्यानपावर कम्पनी नियमन र अनुगमन हुने भए पनि मलेसियाले छुट्टै प्रणाली मार्फत निश्चित कम्पनीलाई मात्रै भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा कानुनी तथा नीतिगत समस्या सिर्जना भएको छ ।
त्यसैले मलेसियासँग वार्ता गर्दा नेपाली म्यानपावर कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने योग्यता, छनोट प्रक्रिया, सूचीकरणको आधार र त्यसमा सहभागी हुन पाउने अवसरबारे स्पष्ट व्यवस्था माग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ युवराज बस्नेत पनि सबै १ हजार १ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने माग मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुभव, दक्षता, कार्यक्षेत्र र प्राविधिक क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै कम्पनीले निश्चित गन्तव्यमा काम गर्ने विशेषज्ञता हासिल गरेको हुन सक्छ ।
त्यसैले सबै कम्पनीलाई एउटै प्रकृतिको काममा सहभागी गराउनुभन्दा योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सबै १ हजार १ सय कम्पनीले मलेसियामा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तर प्रतिस्पर्धा प्राविधिक आधारमा हुनुपर्छ,’ बस्नेत भन्छन् ।
उनका अनुसार मलेसियाले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने अन्य नेपाली कम्पनीलाई पनि प्रणालीमा प्रवेश गर्ने अवसर दिन सकिए निश्चित कम्पनीको एकाधिकार सम्बन्धी नेपालको चासो सम्बोधन हुन सक्छ ।
समान समस्या भोगिरहेका मुलुकसँग संयुक्त कूटनीतिक पहल
मलेसियाको विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली नेपालका लागि मात्रै लागु भएको विषय होइन । अन्य श्रमिक पठाउने मुलुक समेत यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थामा आबद्ध छन् ।
त्यसैले नेपालले आफ्नो समस्या द्विपक्षीय रूपमा मात्रै उठाउनुभन्दा समान समस्या भोगिरहेका मुलुकसँग मिलेर बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने डा. बानियाँको सुझाव छ ।
उनका अनुसार श्रमिक पठाउने देशहरूका लागि भर्ना प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष र श्रमिकमैत्री हुनु साझा चासोको विषय हो । त्यसैले नेपालले बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार लगायत देशसँग संवाद गरेर साझा धारणा निर्माण गर्न सक्छ ।
‘यो अब नेपाल मात्रैको मुद्दा रहेन, हामी जस्तै समस्या भएका देशसँग कूटनीतिक पहल गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
मलेसियाले श्रमिक स्रोत मुलुकबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । कुनै एउटा मुलुकबाट अत्यधिक श्रमिक ल्याउँदा भविष्यमा श्रमिक व्यवस्थापन तथा सामाजिक स्थिरता सम्बन्धी चुनौती आउन सक्ने भएकाले मलेसियाले विभिन्न देशबाट श्रमिक ल्याउन खोजेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैले नेपालले मलेसियाको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत चासो पनि बुझेर आफ्ना सरोकार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अध्यक्ष खत्री पनि यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउन सकिने बताउँछन् । मलेसियाको उत्पादन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको भन्दै श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा आर्थिक शोषण र अपारदर्शिता भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता तथा बजारमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले बंगलादेशको उदाहरण दिँदै श्रमिक भर्नामा हुने आर्थिक शोषण र सीमित एजेन्सीको प्रभावले दीर्घकालीन रूपमा श्रमिक आवागमन नै प्रभावित हुन सक्ने बताए ।
श्रम सम्झौता नवीकरण र संयुक्त कार्यदल बैठकमा जोड
नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रको नवीकरण समेत अहिलेको विवाद समाधान गर्ने एउटा अवसर हुन सक्छ ।
संघ अध्यक्ष खत्रीले श्रम सम्झौता नवीकरण तथा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा श्रमिकको हित, व्यवसायीको भूमिका र भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद समेटेर नयाँ सहमति गर्न सकिने बताए ।
उनले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा कुनै पनि पक्षको एकल प्रभावमा नपरी दुवै देशका श्रमिक र व्यवसायीको हित ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बस्नेत भने विगतमा नै कूटनीतिक तहबाट स्पष्ट धारणा राख्न नसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सम्झौतासँग सम्बन्धित संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रमा छलफल गरेर नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो ।
‘हामीले संयुक्त प्राविधिक समिति मार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेर द्विपक्षीय छलफल अगाडि बढाउन सकेको भए अहिलेको अवस्था फरक हुन सक्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार अब पनि विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै संयुक्त कार्यदललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा भर्ना प्रक्रियामा कुनै नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुपरे दुवै देशको सहमतिमा मात्रै अघि बढ्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल सरकारले पनि यही विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा एफडब्लूसीएमएस सम्बन्धी विवाद र श्रम सम्झौता नवीकरण विषयलाई सँगसँगै अघि बढाउने नेपालको तयारी छ ।
सेक्युरिटी गार्डको रोजगारीलाई सुरक्षित राख्ने
मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सेक्युरिटी गार्डको रोजगारी पनि हो ।
डा. बानियाँका अनुसार मलेसियाको सेक्युरिटी गार्ड क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको विशेष उपस्थिति छ । यो बजारलाई गुम्न नदिन सरकारले छुट्टै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘मलेसियाको सेक्युरिटी गार्डको बजारमा अहिलेसम्म नेपालीको विशेष उपस्थिति छ, यो हाम्रो एउटा एड्भान्टेज हो,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार मलेसियामा नेपाली श्रमिकको उपस्थिति रहेको यो क्षेत्रलाई अन्य मुलुकका श्रमिकले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना समेत ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि सेक्युरिटी गार्डको भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यस क्षेत्रको रोजगारीलाई निरन्तरता दिन मलेसियासँग छुट्टै छलफल गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
सबै म्यानपावरलाई एकै पटक बन्द गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धा बढाउने
बस्नेतले अहिलेको विवाद समाधानका नाममा सूचीकृत २५ वटा मुख्य एजेन्सी वा अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अथवा सबैलाई मलेसिया पठाउन रोक्ने विकल्पले समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार मलेसियाको सूचीमा परेका कम्पनीमाथि नेपालले छानबिन गर्न सक्छ । तर, छानबिन र भर्ना प्रणाली सुधार अलग–अलग रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
उनले म्यानपावर कम्पनीहरूको प्राविधिक क्षमता, अनुभव, विगतको कार्यसम्पादन र श्रमिकको हित संरक्षणमा गरेको कामका आधारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
‘सिन्डिकेटको विषय समाधान गर्न प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ, मलेसियाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने अन्य एजेन्सीलाई पनि प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार नेपालले सबै कम्पनीलाई मलेसियामा काम गर्न दिनुपर्ने माग मात्रै राख्नुको सट्टा योग्य कम्पनीलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गराउन पहल गर्नुपर्छ ।
रोजगारी बन्द हुँदा नेपाललाई नै बढी असर
मलेसिया रोजगारी पूर्णरूपमा बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिक र नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । त्यहाँ रोजगारी गुम्दा श्रमिकले अर्को गन्तव्य खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, तत्कालै सबै श्रमिकलाई अर्को देश पठाउने विकल्प नेपालसँग छैन ।
‘हामीले मलेसियामा मान्छे पठाएनौं भने मलेसियालाई भन्दा बढी घाटा हामीलाई नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा श्रमिकको सट्टा अर्को देशबाट जान सक्छन्, त्यसो हुँदा रोजगारी र रेमिट्यान्स दुवै गुम्ने जोखिम हुन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले खाडी मुलुकमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण वैकल्पिक गन्तव्य खोज्न पनि सहज छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश जान चाहने सबै श्रमिकलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
त्यसैले मलेसियासँगको विवादलाई तत्कालै रोजगारी बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याउनुभन्दा कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, यसको अर्थ नेपालले आफ्नो अडान छाड्नुपर्ने भने होइन ।
श्रमिकको हित, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी भर्ना प्रणालीमा सम्झौता नगरी अन्तरिम व्यवस्थाबाट रोजगारी निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि मलेसिया रोजगारी सम्बन्धी विषयलाई कूटनीतिक संवादबाटै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी मलेसिया रोजगारीबारे भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दै नेपालले श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिधिभित्र रहेर मलेसियासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै दुवै देशलाई मान्य हुने पारदर्शी र निष्पक्ष भर्ना प्रणाली विकास गर्न सरकार सकारात्मक छ ।
मलेसिया रोजगारीको विवाद समाधान गर्न तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्था, एफडब्लूसीएमएसमा प्रवेशका स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, संयुक्त कार्यदलको सक्रियता र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल मुख्य विकल्पका रूपमा देखिएका छन् । तर, यी विकल्प कार्यान्वयनका लागि नेपाल र मलेसिया दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ ।
धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।
