प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बोलाएको बैठकमा सापकोटासँगको भेट, ह्वाट्सएप संवाद, संवैधानिक इजलास र आचारसंहिताबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूले बिचौलिया इनम सापकोटासँग गरेको भेटघाटबारे छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफूसहित केही न्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्न आज बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूले त्यसबारे सर्वोच्चले नै छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशमात्र अनुपस्थित रहेको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले बिचौलिया इनम सापकोटासँगको भेट र सम्बन्ध, संवैधानिक इजलास गठनको विवाद, प्रधानन्यायाधीशको नाम लिँदै लेनदेन भएको भनिएको विषय र छानबिन समिति गठनको विषय उठाएका छन् ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमान शुक्रबार उपस्थित भएका थिएनन् । उनीहरू दुवै जना विदेश भएकाले अनुपस्थित भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले बिहीबार सार्वजनिक भएका विषयमा धारणा बुझ्न र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सुझाव लिनका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए ।
बिहानको गोला अघि फुलकोर्ट बैठक बसेको थियो । बैठकमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, महेश शर्मा पौडेल, श्रीकान्त पौडेल, शारंगा सुवेदीलगायतले बोलेका थिए । फुलकोर्टमा फुयाँलले सापकोटासँगको ह्वाट्सएप कुराकानी र हिमालयन होटलमा भएको भेटबारे जानकारी गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै म्यासेज आएको र आफन्तमार्फत भेट्न आएकाले विश्वासमा परेर कुराकानी गरेको भन्दै घटनाको विवरण सुनाएका थिए । उनले आफूले न्यायिक मर्यादामा आँच आउने र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रभाव पर्ने कार्य नगरेको भन्दै स्पष्ट पारे । उनले आफूले सामना गर्नुपर्ने जुनसुकै छानबिनमा पनि सहयोग गर्न र सत्यतथ्य भन्न तयार रहेको सुनाए । उनले आफूहरूले नै सापकोटाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सूचना दिएको भन्दै गलत नियत केही पनि नभएको तर्क गरे ।
उनीपछि बोल्ने न्यायाधीशहरूले अदालतभित्रको विषय अब नरहेको र यो सबै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइसकेकाले यसलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनीहरूले यसका लागि सर्वोच्च अदालतले नै सत्यतथ्य छानबिनका लागि बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।
फुलकोर्टमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार फुयालँ बाहेक सबैले अहिले उठेका म्यासेज, हिमालयन होटलमा भेटघाट अनि संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा पनि प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिएर समाधान निकाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले संवैधानिक इजलासको निकास पनि आपसी सहमतिमा निकाल्नुपर्ने र बाहिर धेरै चर्चा परिचर्चा गराएर मिडिया ट्रायलका कुरा आउन नहुने धारणा राखेको ती न्यायाधीशले बताए ।
‘बहुमत न्यायाधीशहरूले मुख्य रूपमा चारवटा कुरामा जोड दिनुभएको थियो । पहिलो, अहिले उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न छानबिन समिति गठन, दोस्रो, संवैधानिक इजलासको निकास, तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशकै विषयमा आएका कुरा र चौथो, न्यायाधीश आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेकाले यी सबैको निकास छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ । नत्र न्यायपालिका बदनाम मात्र नभई जनआस्था पनि कायम नहुनेमा सबैको जोड थियो ।’
सबैको साझा कुरा भने सर्वोच्चबाटै केही छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने आएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए । कसरी र कुन कानुनअनुसार गठन गर्ने भन्ने विषयमा भने कसैले पनि प्रस्ट नराखेको ती न्यायाधीशले बताए । उठिरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी फुलकोर्टकै निर्णयका आधारमा बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरौँ भन्ने कुरामात्र उठेको ती न्यायाधीशले बताए ।
‘संसद्ले के गर्छ त्यो उसको कुरा तर हामी आफैँले आन्तरिक रूपमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य भन्नुपर्छ,’ एक न्यायाधीशले फुलकोर्टमा उठेको प्रश्न कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘यदि यो समयमा चुप लागेर जाने हो भने अहिले केही न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकोमा सबैमाथि उठ्छ ।’
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
