विचार | वाग्लेको अभिव्यक्ति : स्वीकार्य र अस्वीकार्य पक्ष

सबै स्वरलाई एउटै ‘पुरानो युगको संकीर्णता’ भनेर समाप्तिको घोषणा गर्दा वैध सरोकार र अतिवादबीचको भेद मेटिन्छ।

एनडीटीभीद्वारा नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रवादबारे राखेका धारणाको आशय थियो– कुनै बेला राष्ट्रवाद भन्नेबित्तिकै भारतविरोधी भावनासँग जोडिन्थ्यो तर त्यो युग सकियो । अब नयाँ पुस्ताको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा छ।

वाग्लेको धारणाले नेपालभित्र निकै बहस निम्त्याएको छ । एउटा कोणबाट केलाउँदा, उनको धारणा व्यावहारिक र समयसापेक्ष लाग्छ । युवाले रोजगारी, उद्योग र अवसर खोजिरहेका छन् भन्नेमा दुईमत छैन । तर विषय यतिमै सकिँदैन । यसले राष्ट्रियताको परिभाषा, कूटनीतिक सन्देश र नेपालको ऐतिहासिक अनुभवलाई पनि केलाउन बाध्य बनाउँछ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिको पहिलो समस्या हो– राष्ट्रवादलाई सिधै ‘भारत विरोध’ को पर्याय बनाइएको छ । यसो गर्दा एकदमै सरलीकरण हुन्छ । नेपाली राष्ट्रवादभित्र धेरै तह छन् । कतिपय समयमा उग्र नारा र अनावश्यक कटुता देखिएको साँचो हो । तर सीमा सुरक्षा, असमान सन्धिको पुनरावलोकन, व्यापारिक अधिकार र नाकाबन्दीजस्तो आपूर्ति अवरोधविरुद्ध उठेका आवाज सबै त्यही कोटीमा पर्दैनन् । आफ्नो भूभाग र नागरिकको हितका लागि बोल्नु छिमेकीप्रतिको शत्रुता होइन, राज्यको न्यूनतम दायित्व हो । त्यसैले सबै स्वरलाई एउटै ‘पुरानो युगको संकीर्णता’ भनेर समाप्तिको घोषणा गर्दा वैध सरोकार र अतिवादबीचको भेद मेटिन्छ । भोलि वार्ताको टेबलमा ती सरोकार उठाउने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ।

यस बहसलाई शक्ति सम्बन्धको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ । समाजशास्त्रमा लामो समयदेखि स्विकारिएको विषय हो– शक्तिशाली राष्ट्रले सैन्य र आर्थिक बल मात्र होइन, विचार र मूल्यको प्रभावबाट पनि आफ्नो वर्चस्व बनाउँछन् । यस्तो प्रभाव सफल हुँदा कमजोर पक्षका नेतृत्वले नै त्यसलाई स्वाभाविक र अपरिहार्य ठान्न थाल्छन्।

नेपाल खुला सिमाना, ठूलो व्यापार घाटा र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देश हो । तर, जिम्मेवार मन्त्रीले छिमेकीको मञ्चमा उभिएर ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्दा असमान सम्बन्धलाई मौन स्वीकृति दिएको आभास हुन सक्छ । मन्त्रीको मनसाय त्यस्तो नहुन पनि सक्छ तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको भनाइ मनसायले होइन, परिणामले जाँचिन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता र ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने सिद्धान्त हो । यो नीतिको सार भनेको कुनै पनि शक्तिको प्रभावमा नपरी आफ्ना मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट आत्मविश्वासका साथ उठाउन सक्नु हो । नेपाली राष्ट्रियता कसैको विरोधमा उभिएको होइन, आफ्नो अस्तित्व, संस्कृति र सीमा रक्षाको चेतनामा उभिएको हो । यी विषय कसैको विरोधमा आधारित छैन, त्यसबारे अर्को देशमा गएर सफाइ दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । यस्तो स्पष्टीकरणले आफ्नै अडानप्रति आत्मसंशय देखाउँछ । आत्मविश्वासी कूटनीतिले आफ्नो राष्ट्रियता घरमै परिभाषित गर्छ र बाहिर त्यसको सम्मान माग्छ।

अर्को गम्भीर प्रश्न– कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने कति काम थन्किएका छन् । ईपीजी प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र छ । सुस्ता र कालापानीको सीमा समस्या समाधानका कूटनीतिक च्यानल प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । सीमावर्ती क्षेत्रका जनता डुबानको पीडा बेहोरिरहेका छन् । यी विषय जस्ताका तस्तै रहँदा बाह्य मञ्चमा राष्ट्रवादको अध्याय बन्द भएको घोषणा गर्नुको के औचित्य हुन्छ ? विद्यमान समस्या समाधान भएपछि पो सम्बन्ध नयाँ चरणमा पुग्छ।

यसको अर्थ आर्थिक कूटनीति अनावश्यक छ भन्ने होइन । भारत र चीनजस्ता विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले दुवैको बजार, लगानी र प्रविधिबाट लाभ लिनैपर्छ । व्यापार, ऊर्जा र पारवहनका ढोका खोल्नु नेपालकै हितमा छ । तर आर्थिक साझेदारी दिगो हुन सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मान आवश्यक सर्त हो । असमान हैसियतमा गरिएको सहकार्यले अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घकालमा निर्भरता बढाउँछ । त्यसैले समृद्धि र स्वाभिमान प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुन् । स्वाभिमानबिनाको समृद्धि अस्थिर हुन्छ र समृद्धिबिनाको स्वाभिमान खोक्रो नारा बन्छ।

उत्तर–औपनिवेशिक चिन्तनले देखाएको एउटा पक्ष पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । लामो समय परनिर्भरतामा रहेको समाजमा आफ्नो क्षमता र पहिचानप्रतिको विश्वास क्रमश: कमजोर बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नीति–निर्माताहरू राष्ट्रिय सरोकारलाई बोझ ठान्न थाल्छन् र हरेक सम्बन्धलाई नाफा–घाटाको हिसाबमा मात्र नाप्न थाल्छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्ध भने लेनदेनको खाता मात्र होइन, त्यसमा साझा इतिहास, भौगोलिक निकटता, जनताको भावना र सबैभन्दा बढी बराबरीको अपेक्षा हुन्छ । यी आयामलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको नीति कागजमा व्यावहारिक देखिए पनि जनस्तरमा टिक्दैन।

हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको अर्को कमजोरी पनि यहीँ प्रतिविम्बित हुन्छ । सत्तामा हुँदा एउटा भाषा, प्रतिपक्षमा हुँदा उग्र राष्ट्रवादको नारा अनि दिल्ली वा बेइजिङ पुग्दा फेरि अर्कै भाष्य । यस्तो प्रवृत्तिले नेतृत्वप्रति जनविश्वास घटाउँछ र नीतिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउँछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नीति पारदर्शी, तर्कसंगत र जवाफदेही हुनुपर्छ । देशभित्र छलफल नै नभएको धारणा विदेशी मञ्चमा राख्नु एकतर्फी घोषणा हुन जान्छ । जबकि, राष्ट्रिय हितमा साझा अडान बनाउन पहिले त घरभित्रै सहमति चाहिन्छ।

अर्को पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रियता अर्को देशलाई घृणा गर्नु, आक्रोश पोख्नु वा सीमामा तनाव बढाउनु होइन । सच्चा राष्ट्रियता आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिनु, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम गर्नु, कानुनको शासन स्थापित गर्नु र आफ्नै श्रम तथा उत्पादनको सम्मान गर्नुमा निहित छ । साथै कसैले असमान व्यवहार गर्दा वा अधिकार हनन गर्दा चुपचाप सहनु पनि राष्ट्रियता होइन । उग्रता र आत्मसमर्पण दुवै अतिवाद हुन् र दुवैबाट बाहिर निस्कनु नै परिपक्व नीतिको लक्षण हो । छिमेकीसँग व्यापार र लगानीको संवाद गर्दा त्यही टेबलमा सीमा र सन्धिका प्रश्न पनि शालीनता र दृढताका साथ उठाउन सक्नुपर्छ।

नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता समृद्धि हो भन्ने तर्कमा पनि तार्किक त्रुटि छ । युवाले आर्थिक अवसर खोजेका छन् भन्दैमा उनीहरू स्वाभिमान, संस्कृति र भौगोलिक अखण्डता त्यागेर विकास चाहन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । अन्त्यमा, वाग्लेको भनाइमा आर्थिक व्यावहारिकताको वैध सन्देश छ र त्यसलाई अस्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । तर त्यसमा ऐतिहासिक यथार्थप्रतिको संवेदनशीलता र भूराजनीतिक सावधानीको अभाव खट्किन्छ । स्पष्ट छ– निहुरिएर ल्याइएको समृद्धिले राष्ट्रलाई दीर्घकालमा बलियो बनाउँदैन । स्वाभिमान र समृद्धि सँगसँगै हिँड्न सक्छन् तर त्यसका लागि नीति–निर्माताले दोहोरो भाषा छाडेर दुवैलाई एउटै टेबलमा राख्ने साहस देखाउनुपर्छ।

रोशन जागरी समाजशास्त्रका अध्यापक हुन्।