भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका हुन् ।
सचिव मिश्रका अनुसार पशुपन्छी तथा व्यावसायिक कृषि फार्ममा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न किसान सूचीकरणको तथ्याङ्क प्रयोग भइरहेको छ । सङ्कलित तथ्याङ्क र सर्वेक्षणका आधारमा क्षतिको यकिन विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
विपद्बाट जलचरमा पुगेको क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन भने चुनौतीपूर्ण रहेको मिश्रले उल्लेख गरे । विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा विभिन्न प्रजातिका माछा तथा अन्य जलचरमा क्षति पुगेको भन्दै तिनको पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने समय र आर्थिक क्षतिको आकलन गर्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, बाढीले बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा क्षति पुगेको जमिनको वार्षिक उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई आधार बनाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि, क्षति पुगेको जमिनको कुल क्षेत्रफल र त्यसको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विवरणलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको सचिव मिश्रले स्पष्ट पारे ।
विपद्बाट जैविक विविधता र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेको असरको समेत समग्र मूल्याङ्कन भइरहेको उनले जानकारी दिए । केही प्रजाति लोप हुने जोखिमसमेत हुन सक्ने भएकाले कृषि तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको आकलन गर्दा जैविक विविधतामा परेको प्रभावलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले क्षतिको यथार्थ विवरण तयार पार्न किसान सूचीकरणको तथ्याङ्कसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को अनुमान, विभिन्न सर्वेक्षणका नतिजा तथा अन्य प्रमाणित कागजातलाई आधार बनाउने जनाएको छ । यी स्रोतबाट प्राप्त विवरणको अध्ययन गरी क्षतिको वर्गीकृत मूल्याङ्कन गरिने मिश्रले बताए ।
मूल्याङ्कन पूरा भएपछि तथ्याङ्क, सर्वेक्षण प्रतिवेदन र क्षतिको वर्गीकृत विवरण संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । यस प्रक्रियामा समितिसँग निरन्तर समन्वय गरिने उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच, कालीगण्डकी करिडोरमा भने क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा अध्ययन तुलनात्मक रूपमा ढिलो भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेकाले हाल उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा क्षतिको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव मिश्रले बताए ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १४:३८ बुधबार
