Trending
Prev Story
Next Story

जलवायु तथा भू–विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधि उपयोग गरौं : मन्त्री श्रेष्ठ

Nagarik News •
October 28, 2026 • 06:06 AM
1
1 reads 0 reactions

मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जित जटिल विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएका छन्।

जलवायु तथा भू–विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधि उपयोग गरौं : मन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जित जटिल विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बुधबार विहान मन्तव्य दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले  जलवायु तथा भू–विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधि उपयोगमा जोड दिएका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले हालै लङटाङ लिरुङमा हिमपहिरो तथा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोका कारण भएका ठूला विपद्, जनधनको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराए।

द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार विपद्को प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनःनिर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले बैङ्कक मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउन अपिल गरे।

साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य ९०.०१५० रहे पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको रक्षा गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोयाए।

सम्मेलनका अवसरमा विहीबार २९ अक्टोबरमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’विषयक क्षेत्रीय संवाद समेत सञ्चालन हुन गइरहेको पनि जानकारी गराउँदै सहभागी हुन अनुरोध गरे।

नेपालको तर्फबाट यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म अत्यन्तै सम्मानित महसुस गर्दछु। अन्तरिक्ष अनुप्रयोगहरूमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउन हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुभएकोमा म ESCAP र रोयल थाई सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु।

नेपालका लागि यो छलफलको मानिसहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष र तत्काल सम्बन्ध छ। यसले हिमाली समुदायको सुरक्षा, जलस्रोतको दिगो उपयोग र वर्षौंसम्मको कडा परिश्रमबाट निर्माण भएको विकासको रक्षा गर्ने विषयसँग सरोकार राख्छ।

गत २६ अगस्टमा लङटाङ लिरुङको उच्च भागमा चट्टान र हिमनदीको बरफ फुटेर गयो। यसले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीहरूमा पानी, बरफ र लेदोको भीषण बहाव ल्यायो। यस घटनामा १,४०० भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजनाहरू ध्वस्त भए। त्यसपछि ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा निर्माणाधीन एक प्रमुख जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्यायो।

द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (Rapid Damage and Need Assessment) ले विपद्को कुल प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्मार्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

यी घटनाहरूले हामीले सामना गरिरहेका जोखिमहरूको जटिलतालाई दर्शाउँछन्। सुक्खा हिमपहिरोले नदी थुनेर अस्थायी ताल बनाउन सक्छ र धेरै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी ल्याउन सक्छ। केवल वर्षाको पूर्वानुमानले मात्र यो सम्पूर्ण श्रृंखलालाई समेट्न सक्दैन। उच्च हिमालयमा उत्पन्न भएको विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढा, विभिन्न जिल्ला र सीमापारिसम्म पुग्न सक्छ। हाम्रा हिमालहरूको यो नयाँ यथार्थ हो।

जलवायु परिवर्तनले हाम्रो संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। प्रत्येक घटनाको विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक भए तापनि, अनुगमन र तयारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ।

जकार्ता मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रले हाम्रो क्षेत्रलाई एउटा साझा दिशा दिएको छ: मजबुत साझेदारी, डिजिटल प्रविधिको अझ राम्रो प्रयोग, सुधारिएको डाटा व्यवस्थापन, र यी सूचनाहरू प्रयोग गर्ने मानिसहरूसँग नजिकको संलग्नता। भोटेकोशी विपद्को कारण पत्ता लगाउन तत्काल उपग्रहका तस्बिरहरू र प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा म ESCAP लाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। सहायताका लागि म मित्र राष्ट्रहरू, क्षेत्रीय संस्थाहरू र विकास साझेदारहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु।

ESCAP का प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार उपग्रहका तस्बिरहरू र विपद् सम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने कार्य, असल अभ्यासहरू, तथा विपद् विश्लेषणका लागि SatGPT प्रयोग गर्ने तालिम सराहनीय छन्। यी उपलब्धिहरूले क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरू कसरी उपयोगी सेवामा परिणत हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछन्। अब हामीले यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ र यिनको प्रयोगका लागि राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ।

नेपाल यस सम्मेलन समक्ष प्रस्तुत ब्याङ्कक मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दछ। यसले डाटा साझेदारी, अनुकूल प्रणाली, व्यावहारिक डिजिटल उपकरण र प्राविधिक सहायतामा दिएको जोडले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा सहयोगलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।

सबैका लागि पूर्वसूचना (Early Warnings for All) र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीका लागि यसको समर्थन नेपालका लागि विशेष सान्दर्भिक छ।

हाम्रा लागि कार्यान्वयनको अर्थ हिमनदी, हिमताल र अस्थिर ढलानहरूको नियमित अनुगमन; माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान; र समुदायसम्म स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहितका चेतावनीहरू पुग्नु हो।

हामी क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई उपग्रह अवलोकनलाई जमिनको मापन र स्थानीय ज्ञानसँग संयोजन गर्दै, शृङ्खलाबद्ध (cascading) हिमाली जोखिमहरूमा संयुक्त कार्यक्रमहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गर्दछौँ। अन्तरिक्ष अनुप्रयोगहरूले सुरक्षित जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्छन्।

नेपालको पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीलाई कायम राख्ने जलविद्युत् विकास, व्यापक ऊर्जा पूर्वाधार र लगानीको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ।

नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०), तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC), र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन (net-zero) हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो नगण्य ०.०१% योगदान भए तापनि, हामी स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशीलता र व्यावहारिक क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध छौँ।

नेपाल बहु-जोखिम र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सम्बन्धी अनुसन्धान र सिकाइका लागि क्षेत्रीय केन्द्र (hub) को रूपमा सेवा गर्न तयार छ, साथै एसिया प्रशान्त क्षेत्रभरि बहु-जोखिम जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उत्तम अभ्यासहरू साझा गर्न चाहन्छ।

नेपाल र UN ESCAP ले संयुक्त रूपमा भोलि २९ अक्टोबर बिहान १०:०० बजेदेखि दिउँसो १:०० बजेसम्म सम्मेलन कक्ष ४ मा "सगरमाथादेखि सागरसम्म: एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू विरुद्ध उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्का पाठहरू" शीर्षकमा क्षेत्रीय संवाद आयोजना गर्दैछन्। यस कार्यक्रमको उद्देश्य जलवायु, हिमनदी, भू-भौतिकीय र तटीय जोखिमहरू कसरी जोडिन्छन् र "हिमालदेखि समुद्रसम्म" क्षेत्र र सीमापारि विपद्हरू निम्त्याउँछन् भन्ने बुझाइमा सुधार ल्याउनु हो। यसले उपग्रह अवलोकन, भू-स्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र युवा नेतृत्वको नवप्रवर्तनले विपद् तयारीलाई कसरी सुदृढ बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्दै डाटा साझेदारी, अनुगमन, पूर्व चेतावनी र जोखिम-सूचित योजनामा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

म सबै प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई सहभागी हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु।

आउनुहोस्, ब्याङ्कक घोषणापत्रमार्फत जकार्ताको भावनालाई अगाडि बढाऔँ, जसले देशहरूलाई जोखिम बुझ्न, विकासको रक्षा गर्न र मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ ११:५१ बुधबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Hamro Patro News
1d ago
हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौतीको प्रभावकारी सम्बोधन तथा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय सहकार्यका संयन्त्रलाई सुदृढ ब...

#जलवायु #क्षेत्रीय #सहकार्य
Compare →
Ekantipur
6h ago
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु सहकार्य तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी सम्झौता

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु सहकार्य तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी सम्झौता

पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत भएको उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कार्बन बजार, जलवायुमैत्री लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

#जलवायु #सहकार्य
Compare →
Bizshala
8h ago
जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

काठमाण्डौ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेको नेपालले त्यसको असर सामना गर्न प्राप्त गर्ने...

#जलवायु
Compare →
Onlinekhabar
9h ago
जलवायु न्यायको माग गर्दै टर्किएमा प्रदर्शन

जलवायु न्यायको माग गर्दै टर्किएमा प्रदर्शन

२७ कात्तिक, काठमाडौं । टर्कीएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्यायको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । टर्कीएको अन्ताल्यास्थित सम्मेलन केन्द्र परिसरमा विश्वभरिबाट आएका नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु सङ्कटको …

#जलवायु
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612