विपद्पछिको आवश्यकता आकलनमा बाढीबाट घरमा क्षति पुगेका ३ हजार ६७ परिवारसँग भविष्यको स्थायी बसोबासबारे विवरण संकलन गरिएको छ ।
काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित परिवारले भविष्यमा कहाँ स्थायी बसोबास गर्ने भन्नेबारे फरक–फरक विकल्प रोजेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलनअन्तर्गत ३ हजार ६७ परिवारसँग यसबारे जानकारी लिइएको हो।
सर्वेक्षणमा केही परिवारले पुरानै स्थान रोजेका छन् भने केहीले आफ्नै स्वामित्वको अर्को जग्गा, सरकारले उपलब्ध गराउने जग्गा वा सामूहिक आवासलाई विकल्पका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। १७ परिवारबाट भने स्थायी बसोबासबारे उत्तर प्राप्त भएको छैन।
१. बाढीअघिकै स्थानमा बस्ने — ७ सय ९७ परिवार अर्थात् २५.९९ प्रतिशतले बाढीअघिकै स्थानमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटका रामकुमार भण्डारीसहित उनी आसपासका १५ परिवार बाढीले पुरेका घरमा फर्किसकेका छन् । तल्लो तलामा बाढी पसेका घरका बासिन्दा माथिल्लो तलामा बस्न थालेका छन् । केही परिवारले गेगर र माटो पन्छाएर बस्न थालेका छन् ।
२. जिल्लाभित्र आफ्नै अर्को जग्गामा बस्ने — ५ सय ६५ परिवार अर्थात् १८.४२ प्रतिशतले जिल्लाभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको अर्को जग्गामा बस्ने विकल्प रोजेका छन्।
३. देशभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा बस्ने — १ सय ५९ परिवार अर्थात् ५.१८ प्रतिशतले देशभित्र आफूहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
४. सरकारले उपलब्ध गराउने जग्गामा बस्ने — सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए त्यहाँ बस्न चाहने परिवारको संख्या ९ सय ३९ अर्थात् ३०.६२ प्रतिशत छ।
५. सामूहिक आवासमा बस्ने — सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरे त्यहाँ बस्न चाहने परिवार ५ सय ९० अर्थात् १९.२४ प्रतिशत छन्।
सर्वेक्षणले बाढीबाट प्रभावित परिवारका स्थायी बसोबासका चाहना फरक रहेको देखाएको छ। पुरानै स्थानमा फर्किन चाहने परिवारसँगै सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए वा सामूहिक आवास बनाए त्यसमा बस्न चाहने परिवार पनि छन्।
गत भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले ७ हजार ३ सय १६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षणले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा गरी ४ जिल्लाका १५ पालिकामा ७ हजार ३ सय १६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको देखाएको हो ।
२६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि मासिक आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् : जोखिमपूर्ण घरमै फर्किंदै बाढीपीडित, पुनःस्थापना अनिश्चित
अर्जुन अर्जुन पौडेल काठमाडौं पोस्टका संवाददाता हुन् । उनी स्वास्थ्यका बिषयमा समाचार लेख्छन् ।
दया दुदराज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध मिडिया रिपोर्टर हुन् । उनी मिडिया र सूचना प्रविधिबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
(171).png)
