नोभेम्बर ३ मा, अमेरिकी नागरिकहरूले कंग्रेस (संसद्) का सदस्यहरू चयन गर्नेछन्। कंग्रेस दुई भागमा विभाजन गरिएको छ – प्रतिनिधि सभा र सेनेट ।
निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुन्छ। राष्ट्रपतिको चार वर्षे कार्यकालको ठीक बीचमा हुने भएकाले यसलाई ‘मध्यावधि निर्वाचन’ भनिएको हो।
कंग्रेसको प्रमुख दायरा भनेको सम्पूर्ण देशमा लागू हुने सङ्घीय कानुनहरू को निर्माण र अनुमोदन गर्नु हो। यस मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले कुन राजनीतिक दल – रिपब्लिकन पार्टी वा विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टी-ले कंग्रेसमा नियन्त्रण कायम गर्नेछ र राष्ट्रपतिलाई आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज वा कठिन हुनेछ भन्ने तय गर्नेछ।
साथै, यी नतिजाहरूलाई राष्ट्रपतिको हालसम्मको कार्यसम्पादनप्रति अमेरिकी जनता कत्तिको सन्तुष्ट छन् भन्ने मापकका रूपमा पनि हेरिन्छ।
प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन): सबै ४३५ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ। यिनको कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ। प्रस्तावित कानुनहरू सामान्यतया यहीँ प्रस्तुत र छलफल गरिन्छ।
सेनेट (माथिल्लो सदन): कुल १०० सिटमध्ये ३५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सेनेटरहरूको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ। उनीहरूको मुख्य काम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका कानुनहरूलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नु हो।
राज्य स्तरको निर्वाचन: सोही दिन अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा स्थानीय तथा राज्य स्तरका नेताहरू पनि चुनिनेछन्। क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा, जर्जिया र मिसिगन जस्ता राज्यहरूका गभर्नर पदको प्रतिस्पर्धालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
१. अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीति: इन्धन, खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो मूल्यबाट प्रभावित मतदाताहरूका लागि अमेरिकी अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनेको छ। अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीमा इरानसँग सुरु गरेको युद्धका कारण पनि मुद्रास्फीति (महँगी) अमेरिकी फेडरल रिजर्भको लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ। डेमोक्र्याटहरू भने ट्रम्पको भन्सार महसुल (ट्यारिफ) नीतिकै कारण मूल्यवृद्धि भएको तर्क गर्छन्।
२.आप्रवासन: रिपब्लिकनहरूका अनुसार ट्रम्पले सन् २०२४ को आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूप सीमा सुरक्षा कडा पारेका छन् र अवैध आप्रवासन विरुद्ध व्यापक तथा विवादित अभियान चलाएका छन्।
३. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स : हालैका हप्ताहरूमा एआईसम्बन्धी चिन्ताहरू तीव्र बनेका छन्। दुवै दलका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू यसलाई नियमन गर्न सहमत भएका छन् । जुन प्रविधिको विकासमा कानुनी अङ्कुश लगाउने अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै आएका ट्रम्पको नीतिको विपरीत हो।
वर्तमान स्थिति अनुसार, तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभाका कुल ४३५ सिटमध्ये रिपब्लिकन पार्टीसँग बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम २१८ सिट (एक स्वतन्त्रसहित) मात्र छ भने, माथिल्लो सदन अर्थात् सेनेटका १०० सिटमध्ये रिपब्लिकनहरूसँग ५३ सिट सुरक्षित छ।
यस्तो अवस्थामा, यदि विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले कम्तीमा एउटा सदनमा मात्रै पनि बहुमत फिर्ता ल्याउन सफल भए भने, उनीहरूसँग आफ्ना वैधानिक विधेयकहरू कंग्रेसमा पेस गर्ने र तिनलाई निर्णय गराएर पारित गराउने महत्त्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुनेछ।
विगतको इतिहास हेर्दा मतदाताहरूले राष्ट्रपतिकै दल विरुद्ध मतदान गरेर उनीहरूलाई ‘सजाय’ दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।
पोलिङ वेबसाइट ‘सिल्भर बुलेटिन’ अनुसार, ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआत ५०% भन्दा बढी स्वीकृति दरका साथ गरेका थिए। तर अक्टोबरको सुरुआतसम्म आइपुग्दा यो घटेर करिब ३७% मा सीमित भएको छ भने ६१% ले उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सबै सिटहरूमा कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। बीबीसीको अमेरिकी साझेदार ‘सीबीएस न्युज’ ले आयोवा र न्यु ह्याम्पसायर जस्ता राज्यहरूमा १० वटा सेनेट सिट र एरिजोना तथा ओहायो जस्ता राज्यहरूमा ४२ वटा प्रतिनिधि सभा सिटलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ।
दुवै दलले आफ्ना लागि अनुकूल हुने गरी चुनावी नक्सा हेरफेर गर्ने प्रयास गरेकाले यस पटकको मत परिणाम अझ अप्रत्याशित बनेको छ।
यदि डेमोक्र्याटहरूले प्रतिनिधि सभा वा सेनेटमध्ये कुनै एकमा पनि जित हासिल गरे भने ट्रम्पका लागि कंग्रेसबाट कानुनहरू पारित गराउन अत्यन्तै कठिन हुनेछ।
डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रण भएमा उनीहरूले संसदीय समितिहरूमार्फत ट्रम्प प्रशासनमाथिका भ्रष्टाचारका आरोपहरू, ह्वाइट हाउसको नयाँ बलरुम , र आप्रवासन निकायका रणनीतिहरूको सूक्ष्म छानबिन गर्न सक्नेछन्।
डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र ट्रम्पमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पनि बहस चलिरहेको छ।
यदि रिपब्लिकनहरूले नियन्त्रण कायम राखे, ट्रम्पले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा आफ्ना नीति र योजनाहरूलाई बिना कुनै अवरोध निरन्तरता दिन सक्नेछन्।
सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि यसको असर
यद्यपि मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको नाम मतपत्रमा हुँदैन, तर ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई हालसम्मका कार्यहरूको अनुमोदनका रूपमा उनीकै लागि भोट हालेको सम्झी रिपब्लिकनहरूलाई जिताउन आह्वान गरेका छन्।
ट्रम्पले संवैधानिक रूपमा तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न पाउने छैनन्। त्यसैले यो मध्यावधि निर्वाचन लगत्तै सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन पार्टीको नयाँ उम्मेदवार को बन्ला र डेमोक्र्याटकातर्फबाट उसलाई कसले चुनौती देला भन्ने विषयमा अड्कलबाजीहरू तीव्र रूपमा सुरु हुनेछन्।
