मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका चुडामणि खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोपसहित उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले थप अध्ययन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले विभिन्न आरोप र उजुरीबारे प्रश्न उठाएपछि समितिले खरेलको नाम अनुमोदन गर्नुअघि थप अध्ययन गर्ने भएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को बैठकमा खरेलले आफ्नो कूटनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, दूतावासबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता र श्रमिकको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए।
उनले पूर्ण कार्यकाललाई समेट्ने गरी कूटनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने तथा आधुनिक दूतावास स्थापना गर्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताए।
खरेलले नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीमा लैजाने मलेसियाली कम्पनीबाट श्रमिक कल्याणसम्बन्धी लिखित प्रतिबद्धता गराउने योजना पनि सुनाए। श्रमिकको आवास, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य बनाउने तथा श्रमिकलाई राम्रो व्यवहार गर्ने र विगतको अभिलेख राम्रो भएका कम्पनीका मागपत्र स्वीकृतिमा प्राथमिकता दिने उनको योजना छ।
त्यस्तै, श्रमिक मलेसिया जानुअघि सम्बन्धित कम्पनीबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउने, होटल व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली श्रमिक पठाउने र उनीहरूको सीप तथा अनुभवको प्रमाणीकरण गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरे।
मलेसियामा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेर नेपाल फर्किएका श्रमिकको सञ्जाल निर्माण गर्ने, उनीहरूलाई स्वदेशका स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र प्राविधिक शिक्षालयसँग जोड्ने तथा विदेशमा आर्जन गरेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि खरेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
खरेलमाथि आर्थिक लेनदेनदेखि जग्गासम्बन्धी उजुरीसम्म
कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि रास्वपा सांसद खत्रीले खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोपसहित विभिन्न उजुरी प्राप्त भएको भन्दै प्रश्न उठाए।
खत्रीका अनुसार झापाका केही स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदान मिलाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ लिएको, राजदूतमा सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको तथा रकम लिएका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा अवरुद्ध गर्ने गरेको आरोपसहित उजुरी आएका छन्।
त्यस्तै, केही म्यानपावर कम्पनीसँग राजदूत बनेपछि काम गरिदिने भन्दै रकम लिएको र ती कम्पनीले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको भन्ने विवरणसमेत उजुरीमा रहेको उनले बताए। उजुरीमा गाडीको नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो।
विभिन्न सङ्घसंस्थामा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको, पोखरामा जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ लिएको तथा तराई–मधेस क्षेत्रका जग्गासम्बन्धी विषयमा समेत खरेलको नाम जोडिएको दाबी गर्दै खत्रीले कागजातसहित उजुरी प्राप्त भएको बताए।
आर्थिक लेनदेन, अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा खरेललाई राजदूतमा अनुमोदन गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने खत्रीको भनाइ थियो।
उनले उजुरीमा उठाइएका विषयबारे स्पष्ट जवाफ माग्दै आरोपहरूको निरूपण नगरी राजदूतमा अनुमोदन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न गरेका थिए।
आरोप अस्वीकार गर्दै खरेलले भने– कुनै संलग्नता छैन
आफूमाथि उठेका आरोपबारे जवाफ दिँदै खरेलले ती विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे। प्रमाण र तथ्यबिनाका आरोप लगाइएको उनको भनाइ थियो।
‘यी जति पनि प्रश्न उठे, यसमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। बिना प्रमाण, बिना तथ्यका कुरामा मैले त्यति जवाफ दिनुपर्ने नहुन सक्छ। तर उठिसकेपछि मैले गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।
खरेलले आफूले अहिलेसम्म कसैलाई अनुदान मिलाइदिने आश्वासन नदिएको र कुनै व्यक्तिबाट त्यसरी रकम पनि नलिएको दाबी गरे।
पोखराको जग्गासम्बन्धी आरोपबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले त्यहाँको जग्गा आनामा नापिन्छ कि रोपनीमा भन्ने विषयमा समेत आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
खरेलले आरोप अस्वीकार गरे पनि उजुरीमा उठाइएका विषयबारे थप अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८३ १६:०४ बुधबार
